काठमाडौँ । सैन्य गठबन्धनसम्बन्धी स्टेट पार्टनरशीप पोग्राम (एसपीपी) को चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि अमेरिकाले मुख खोलेको छ । अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहेको अवस्थामा आफ्नो देशलाई त्यसको जानकारी दिएर आफ्नो आबद्धता अन्त्य गर्नसक्ने बताएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रिले एसपीपीमा सहभागीताको लागि पत्राचार गरेको खुलासा भएको छ । योसँगै क्षति र तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीप्रति तिब्र आक्रोस व्यक्त भइरहेको बेला अमेरिकाको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले सम्झौताबाट अलग हुन सक्ने बताएसँगै यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ ।

नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा न्याश्नल गार्डबीच आपसी सहयोग र तालिम आदानप्रदानका लागि अघि बढाइएको भनिएपनि एसपीपी विशुद्ध सैन्य गठबन्धमा सहभागी गराउने समझदारी हो । सत्तारुढ गठबन्धकै शिर्ष नेताहरुले एसपीपीको विरोध गरेका छन् । उक्त सम्झौता गर्न नसकिने भनिरहेका नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपी कार्यक्रममा सहभागीको लागि पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

शुक्रबार अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रममा आबद्ध भएका करिब ९० मुलुकमध्ये बेलारूसले मात्रै आफ्नो सहभागिता अन्त्य गरेको बताए । उनले प्रेस नोटमार्फत् उनले भने, “कुनै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अब हामी यो कार्यक्रममा भाग लिन चाहँदैनौँ भनेर जानकारी मात्र दिए पुग्छ ।” उनले एसपीपीबारे नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गरेको भएपनि त्यस अन्तर्गत हालसम्म कुनै गतिविधि नभएको बताएका छन् । त्यस्ता कुनै गतिविधि नेपाल सरकारको अनुमतिमा मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त पत्र विनाशकारी भूकम्पपछिको पृष्ठभूमीमा विपद्पछिको प्रतिकार्यमा सहयोग लिने उद्देश्यले लेखिएको र कुनै सैन्य सम्झौता गर्ने उद्देश्य त्यसले नराखेको संचारमाध्यमहरुसँग भनेका छन् । नेपाली सेनाले उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्दै त्यो एउटा विशेष परिस्थितिमा लेखिएको जनाएको छ । सन् २०१५ को भुकम्पका बेला दर्जनौँ देशका सैनिकहरू नेपाल आइपुगेको बताउँदै त्यसमा भारत, चीन, पाकिस्तान, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशहरू रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

एसपीपीलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) कै अंगको रुपमा रहेको अमेरिकाले बताइसकेको छ भने सेनाले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा (एसपीपी) मा आबद्ध हुने निर्णय नगरेको र त्यस्तो सोच पनि नराखेको सरकारले बताएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकबारेको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस्तो बताएका थिए । उनले एसपीपीमा नेपाल आवद्ध नभएको दाबी गरेका थिए । उनले नेपालको भूमि कुनै मित्रराष्ट्रविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि बताए ।

बुधवार नै अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारबाट सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा आबद्ध गर्न प्रस्ताव गरिएको र आफ्नो देशले त्यसलाई सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेको जनाएको थियो ।

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपाल भ्रमणको बेला एसपीपी चर्चाको विषय बनेको थियो । नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा राज्यको न्याश्नल गार्डबीच भएको एसपीपी साझेदारी चर्चाको केन्द्रमा छ।

अमेरिकाले नै एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुन सक्ने बताएपनि सरकारको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन । यदि सत्तारुढ दलका नेताहरुले हिम्मत गरे एसपीपी खारेज हुन सक्नेछ । एसपीपीको बुँदामा नेपालले चाहेमा पत्राचार गरेमा खारेज हुने उल्लेख छ।