काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रभाकरले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मन्त्री प्रभाकरले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्रीले सो जानकारी दिएका हुन्। यसका लागि ७ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

त्यस्तै, सरकारले  खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । योसँगै अब खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एलपीजी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउने घोषणा गरेसँगै मूल्य बढ्ने भएको हो ।

हाल सरकारले एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८०० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । यससँगै उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डर खरिद गर्न १८०० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । अनुदान हटेपछि ग्यासको मूल्य निकै बढ्ने छ ।

यसैगरी, सरकारले आगामी ३ महिना भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र आवास एलपीजी ग्याँस मुक्त बनाउने भएका छ । ती स्थानमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनेछ ।