अनलाइन डबली
काठमाडौँ । श्रीमतीको ह’त्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाइदिने आफ्नै राय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको सजाय घटाइदिने फैसलाविरूद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
उक्त पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की र न्यायाधीशहरू टंकमोक्तान, कुमार चुडाल को इजलासले कैद साजाय घटाउने यसअघिको राय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार तीन न्यायाधीशको इजलासले उच्च अदालतकै (तत्कालिन पुनरावेदन अदालत) फैसला सदर गरेको छ। उच्च अदालतले उनलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। अब त्यही फैसला नै कायम हुने भएको हो।
कोइरालाले पत्नीको हत्या गर्ने समयमा मुलुकी ऐन अनुसार जन्मकैदको फैसला २० वर्षको हुन्थ्यो।प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको इजलासले साढे ११ वर्ष घटाएर उनी साढे ८ वर्ष कैद बसे पुग्ने भनेको थियो।
कोइरालाको कैद सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन १८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोक गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय घटाएपछि कोइराला कैदमुक्त भैसकेका छन्। अब भने उनले जन्मकैद नै भुक्तान गर्नुपर्ने छ। कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला ‘चर्को पर्न जाने’ भन्दै २०७७ असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको कैद सजाय घटाइदिएको थियो।
कोइरालाले साढे ८ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए।
गीताले नै रिस उठाएका कारण रञ्जनले मारेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्व सहितको जन्मकैद जायज भएपनि सजाय भने घटाइदिएको हो। कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय घटाएर प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेका हुन्।
कोइराला लामो समयपछि घर जाँदा उनकी श्रीमती गीताले व्यापार गर्ने पैसा मागेका कारण विवाद उठेको र रिसको आवेगमा आई धकेल्दा मृत्यु भएको भन्दै सर्वोच्चले कोइरालाको जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएको हो।
उनलाई ‘सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला चर्को पर्ने हो कि भन्ने चित्तमा परेको’ भन्दै सजाय घटाइएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। नयाँ मुलुकी संहितामा सर्वस्व (व्यक्तिको नाममा भएको सम्पत्ति) लिने व्यवस्था नभएकाले तल्ला अदालतले रोक्का राखेको अंश, जायजेथा फुकाइदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
‘वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थिति हेर्दा मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखियो। निजको मृत्युपश्चात नबालक छोराहरूको संरक्षण एवं शिक्षादीक्षा अभिभावक विहीनताका कारण अनिश्चय हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा मुलुकी ऐनको १८८ नं बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ।’
मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा प्रमाणले कर्तव्य गरी मारेको देखिए पनि भवितव्यले त्यस्तो हुन गएको न्यायाधीशको चित्तलाई लागेमा सजाय घटाइदिन सक्ने उल्लेख छ।
