काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सामाजिक संजालमा गलत सूचना वा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएमा कारबाही गर्ने बताएको छ । आइतबार आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी गलत, भ्रामक, चरित्र ह’त्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच पुग्ने कार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले यस्ता कार्य भए  यस्तो काम गरेमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने र आयोगले कारबाही गर्ने प्रवक्ता शाालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन् । आयोगले यस्ता कार्यहरु निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा २२ को (ज) मा भएको प्रावधान विपरित हुने बताएको छ । त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने जानकारी समेत दिएका छन् ।

आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ को निर्वाचन सम्बन्धी सूचना भरपर्दाे, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न आयोगले निम्न कार्य गर्न समेत भनेको छ ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छः

– निर्वाचन व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अवधिमा हुने मिथ्य सूचना, दुष्प्रचार, र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई देहायबमोजिम परिभाषित गरी उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम कारबाही गर्ने ।

–निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुठो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना (misinformation) भनिन्छ ।

–निर्वाचन सम्बन्धी रिपोटिङमा भएका सामान्य गल्तीहरु बाहेक आपूmलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने र आममानिसलाई छकाउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार (disinformation) मानिनेछ ।

–प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय (immutable) समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा पैmलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (hate speech) मानिनेछ ।

– स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ लाई प्रभावित पार्ने गरी सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रशारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै सामग्रीहरूको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ।

– राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आप्mनो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको ।

– आम संचारमाध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारी रुप्मा अनुगमन गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिइएको ।

– निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत् कम्पनीका कार्यालयहरू सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ । भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिने । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत जानकारी गराइएको ।

– मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार रोक्नको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने (Value Added Services) सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको ।