काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषय नेपालकै हातमा रहेको बताएको छ । सम्झौता पास नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि पहिलो पटक विज्ञप्ति निकाल्दै सो कुरा बताएको हो ।
बजेट अधिवेशनबाटै एमसीसी संसदबाट पास गराउने प्रयास गरेपनि त्यो नभएपछि अमेरिका असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।
एमसीसी सम्झौता आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भन्नबारेमा पनि पनि अन्यौलता रहेका कारण अमेरिका अन्तुष्ट जनाएको छ । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेको एमसीसीको मुख्यालयले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो भनार्इँ सार्वजनिक गरेको हो ।
दुई करोड ३० लाखभन्दा धेरै नेपालीलाई भरपर्दो उर्जा र सुरक्षित सडकको पहुँचमा पुर्याउन सहयोगसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा एमसीसीले जोड दिएको छ । सम्झौता अनुमोदन नगरिदिँदा लाखौँ नेपाली परिवारलाई थप लाभ पुर्याउन ढिलाइ भएको पनि एमसीसीले जनाएको छ।
सम्झौता राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै नेपालमा विरोध जारी रहेको छ । यसबारे सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच एकमत हुन सकेको छैन ।
नेपालले एमसीसीसँग ५ वर्ष अघि २०७४ भदौ २९ गते वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको थियो ।
तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाएका थिएनन् । अहिले सभामुख अग्नी सापकोटाले पनि दलहरुबीच सहमति नभएसम्म सम्झौता टेबुल गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
सम्झौता संसदबाट पास गराउन भदौ महिनामा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।
