काठमाडौँ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा सत्ता गठबन्धन दलहरुका शिर्ष नेताहरुले संयुक्त रुपमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
साझा कार्यक्रममा कोरोना महाविपत्तिबाट मक्ति पाउन पहल गर्ने र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानविन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति–संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी सरकारले भूमिहीनलाई भूमि दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसतर्कता प्रणाली लागू गर्ने र बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण थाल्ने पनि उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने, गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, निजी विद्यालयमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने र पदोन्नति प्रणाली व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोभिडको तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तै सरकारको नीति र कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति पाउन पहल गर्ने, राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, संघीयता कार्यान्वयनको सवाल, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सामाजिक रुपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषय रहेका छन् ।
त्यस्तै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संयुक्त कार्यक्रममा सरकारका ११ प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
