काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको मुद्धामा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चले २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिसभाको बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको छ ।
योसँगै राजनीतिक पार्टीहरु दुई ध्रुबमा बाँडिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु खुशी भएका छन् । उनीहरुले संसद् पुनःस्थाना भएपछि बैठक बस्दैछन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । एमाले नेता माधव कुमार नेपालको निवासमा विपक्षी गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा नेताहरुले खुशी साट्ने समेत बताइएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा पनि एमालेभित्र दुई धार प्रष्ट देखिएको छ । नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरुले खुशी व्यक्त गर्दै स्वागत गरेका छन् । नेपाल समूहका योगेश भट्टराईले सामाजिक संजालमा स्वागत गरेका छन् । उनले भने, “सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु” भट्टठराईले लेखेका छन् ।
नेता भट्टराईले बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चिततासहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्तामा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । हिजो भएको १० बुँदे सहमतिलाई ईमन्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्दै नेकपा एमाले सांसदभित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल समूहका अर्का नेता तथा कार्यदल सदस्य घनश्याम भुसालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् र संविधान जोगिएको बताएका छन् ।
“पटक पटक संसद् विघटन गर्नु एमालेको गल्ती थियो । अब गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता गर्नुछ । हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रतता, स्वाधीनता र हाम्रो आन्दोलन जोगाउन संविधानको रक्षा जरुरी छ” भुसालले भने ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनले बताए ।‘संसद् जोगाउने हाम्रो कदम राजनीतिक रुपमा सही थियो । अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने निर्णय गरेका छौं, यो पनि सही छ’, भुसालले भने ।
‘कांग्रेस, माओवादी, उपेन्द्रजीहरुसँग पनि छलफल गर्छौं । सहमतिमा संयुक्त सरकार बन्न पनि सक्छ’, भूसालले भने । अदालतको फैसला पछि सरकार बनाउनेबारे अनेक विकल्प रहेको उनले बताए ।
‘हामी बाहेकको सरकार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ’, भुसालले भने । सबै दलको संयुक्त सरकार पनि बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस बाहेक एमालेबाहेकका दलहरुले पनि सरकार बनाउन सक्ने भुसालले भने ।
यसैबीच जनता समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसला आए लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
“सर्वोच्चको फैसला सम्मानयोग्य छ । र, यो फैसलासँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता गुमाइसकेका छन् । यदि उहाँहरूसँग अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ । किनभने उहाँहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ” भट्टराईले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
यस्तै अदालतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन पनि परमादेश गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) मा ह्विप नलाग्ने पनि भनेको छ ।
