पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत नपाएसँगै पदमुक्त भएका छन् । उनी अहिले कामचलाउ भएका छन् । विहीबार प्रदेशसभा बैठकमा गुरुङले राखेको विश्वाससम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतिले अस्वीकृत भएको थियो । योसँगै नेकपा (एमाले) नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत खसेको थियो । सभामुखसहित ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभाको बैठकमा बिहीबार कुल ५८ जना उपस्थित थिए । मतदानमा ५७ जनाले भाग लिए । जनमोर्चाका कृष्ण थापा मतदान नगरी तटस्थ बसे भने दीपक मनाङ्गे अनुपस्थित थिए । जनमोर्चाका सांसद थापाले गुरुङको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेपनि आफूले मात्रै गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि तटस्थ बसेका हुन् ।
त्यसैगरी सरकारका बहालवाला मन्त्री समेत रहेका दिपक मनाङे भने अनुपस्थित भए । यसअघि उनले विपक्षी गठबन्धनमा लागेको घोषणा समेत गरेका थिए । तर, मतदानमा अनुपस्थित भए ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई पदबाट मुक्त गरेका छन् । मन्त्री भएको अवस्थामा सरकारको पक्षमा मतदान नगरेको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको हो । मनाङेले पनि राजिनामा दिएका छन् ।
अब मुख्यमन्त्रीको लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीको लागि गठबन्धन गरेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री काँग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो । यो गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार छन् । यो गठबन्धनलाई एक जना सांसदका अपुग छ । यसमा मनाङेले के गर्छन् भन्ने प्रश्न मुख्यरुपमा आएको छ । उनी निर्णयक अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यस्तै, कामचलाउ मुख्यमन्त्री गुरुङको चाहनाअनुसार प्रदेशसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जानको लागि पनि मनाङे निर्णयक बनेका छन् । यदि उनले विपक्षी गठबन्धनलार्य साथ नदिएमा प्रदेशसभा भंग हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनेछ ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्अयमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
धारा १६८(५) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।
