काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल समूह, जनमोर्चा र जसपाको उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई समूह गरी पाँच दलका शिर्ष नेताहरुले सोमबार सर्वोच्चमा पुगेर रिट दायर गरेका हुन् ।
पाँच दलका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेताहरुले संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन् । संसद्मा रहेका पाँच दलले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै कानुनी र राजनीतिक रुपमा संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरे अनुसार सर्वोच्चमा गएका हुन् ।
रिट निवेदनमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद गरी १४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ बमोजिम कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर एमालेको नेपाल पक्षका तीन सांसदले हस्ताक्षर नगरेपछि रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या १४६ मात्रै पुगेको छ ।
रिटमा संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज, संसद अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्दापुग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी अस्वीकार गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेपछि रातारात मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर संसद् विघटन र चुनावको मितिको सिफारिस गरिएको थियो ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए । तर, कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद्पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो । विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
