काठमाडौँ । विपक्षी गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु १४९ सांसदको हस्ताक्षर र नागरिकतासहित सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाविरुद्ध रिट दायर गर्न विपक्षी गबन्धनका नेताहरु सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । शनिबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शिर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पक्षमा उभिएका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर र नागरिकतासहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णयसँगै जम्मा हुन निर्देशन दिइएको थियो । पार्टीको निर्देशनअनुसार देउवाको पक्षमा उभिएका सांसदहरु नागरिकतासहित जम्मा हुन थालेका छन् ।
सर्वोच्च अदादतमा दर्ता गर्ने रिट तयार गर्न पार्टी नजिकका कानुन व्यवसायी शनिबारबाटै लागेका थिए । नेताहरुका अनुसार अहिले पनि रिटसहित आवश्यक कागजपत्र तयार हुँदैछ ।
संसद् विघटन गरी मध्यवाधि निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध केही सानाबाहेक साबै दल लागेका छन् । उनीहरुले उक्त कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनाको सिफारिस गरेको बताउँदै आएका छन् ।
नेकपा एमालेको ओली पक्ष, राप्रपा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाहेक अन्य पार्टी र राजनीतिक संगठनहरुले संसद विघटनको विरोध जनाइरहेका छन् । कानुनविदहरुले पनि ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । सर्वोच्च बारले पनि संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको बताईसकेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गरेपछि संविधानको धारा ७ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टाको समयभित्रै काँग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको बहुमत जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए । आफूले नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफूसँग १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा देखाएर सरकार गठनको दाबी पेस गरेका थिए । ओलीको विपक्षमा राष्ट्रपति भवनमा पुगेका माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवको पनि आफूलाई समर्थन रहेको बताउँदै हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए ।
