काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा पहिलो पटक बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकार ढलेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेको थियो ।
तत्कालिन (नेकपा)को दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै अल्पमतमा परेको थियो । ओलीले आफूलाई संसदमा विश्वासको मत रहेको भन्दै पुष्टि गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
संसदको विशेष अधिवेशनमा कुल २३२ मत खसेको थियो । जसमा ओलीको पक्षमा ९३ सांसदहरुले मत दिएका छन् । उनीहरु सबै एमाले
ओली समूहकै सांसदहरु हुन । त्यस्तै, विपक्षमा १२४ सांसदहरुले मत दिएका छन् । त्यस्तै, तटस्थमा १३ मत रहेको छ । एमालेकै नेता माधव कुमार नेपाल समूहका कोही पनि सांसदहरुले संसद बैठकमा सहभागी भएनन् ।
सभामुख अग्नी सापकोटाले ओलीले राखेको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दै बैशाख ३० गतेको लागि संसद बैठक स्थगित गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको छ । अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब नयाँ सरकारको गठनको लागि पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने । त्यसको लागि सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ ।
यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १–१ सांसद छन् ।
संसदमा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ । त्यस्तै एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।
दोस्रो विकल्प संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हो । दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यो धारामा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यदि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेनन् भने पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ सरकार गठनको लागि तेस्रो विकल्प हो । संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन र अल्पमतको सरकार । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ । यो अवस्थामा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
अब संसदीय फोहोरी खेल सुरु हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
संसद बैठकमा ओलीले आफ्नो सरकार जनताको हितमा काम गरिरहेको भन्दै विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । उनले कोरोना महामारीमा कसैले भ्रष्टाचर गरेको भन्दै विरोध भइरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कारवाही गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै मत दिन सबै सांसदहरुसँग अपील गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रचण्डले विश्वासको मत लिने गलत नियत भएकोमा आफूलाई शंका लागेको बताए । संसदमा विश्वासको मत पाउदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै फेरि संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानकै नाटक गरेको आशंका गरे ।
प्रचण्डले आफैले विघटन गरेको संसदबाट विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकारी समेत नभएको बताए । उनले ओलीबाहेक सबै सांसदहरुलाई विपक्षमा मतदान गर्न अपील समेत गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टी विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा नभएको जानकारी गराए । उनले मधेसी अझैं अन्ययमा भएको बताए । आफ्नो नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि जेल र तारेखमा भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा कुनै पक्षमा नलाग्ने बताए ।
सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरे । ओली लोकतान्त्रिकरण भन्दा पनि फासीवादतिर लागेको बताए । सरकारकै कारण कोरोनाको दोस्रो लहर चलेको बताए । उनले हजारौं सहभागी गराएर उद्घाटन र रथयात्रा गरेको, विश्वा स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेकै कारण कोरोनाको अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
सरकारकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अध्यादेशबाट शासन चलाउने यात्रामा ओली भएकोले कसरी मत दिने ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । यादवले ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा आफ्ना सांसदहरुलाई मत दिन आग्रह समेत गरे । जबकी जसपाले पक्ष वा विपक्षमा कतै मत नदिने निर्णय गरेको थियो ।
नेमकिपाका सांसद प्रेस स्वाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समेत प्रधानमन्त्रीको काम कारवाहीप्रति आलोचना गरेका थिए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कुनै षड्यन्त्र नगरेर पाँच वर्षसम्म सरकारलाई काम गर्न दिलाउन संसदमा उपस्थित भएको बताए । उनले फेरि पनि विश्वासको मत मागे ।
