काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै १३ वटा रिट परेका थिए ।
रिट निवेदकले वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरेको थियो । यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गर्ने की वृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने फरक फरक मत थिए तर शुक्रबार निवेदन खारेज गरेपछि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
आज रिट निवेदकहरुले सुरुमा बहस गर्दैछन् । रिट निवेदकले सबै निवेदक र कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउनुपर्छ भन्दै समय तोकिदिन माग गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका थिए । जबराले कार्कीको ठाउँमा पूर्व एमालेको नेतृ तथा सभासद् भएकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई ल्याएका छन् । यसले पनि संसद् विघटनको मुद्दामा निष्पक्ष हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
