काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कदम असंवैधानिक भन्दै दर्जनबढी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
संसद् विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाईमा सहभागी हुन नपाउने भन्दै कानुन व्यवसायी र राजनीतिले माग गरेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेसँगै यसअघि सुनुवाइ रोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
आज हुने सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लग्नु पर्ने माग राखेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गरेर संवैधानिक इजलास गठन गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । आज कोको न्यायाधीशले रिट हेर्ने भन्ने बुधबार विहानसम्म कुनै जानकारी छैन । विगतका अभ्यासलाई आधार बनाएर राष्ट्रका लागि गम्भीर विषय भएकोले बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने माग पनि चौतर्फी उठेको छ ।
(नेकपा) को प्रचण्ड-माधव कुमार नेपाल समूहसहित संसद् विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट विचाराधीन छन् । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, विघटन गैरसंवैधानिक रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटलाई पुस ८ को प्रारम्भिक छलफलपश्चात् प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले यी संवैधानिकमा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्कालाई बाइपास गरेर तेस्रो बरियताका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलई अगाडि सारेर इजलास गठन गर्न तजबिजी अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले प्रश्न ारउठाएका थिए । यस इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र उनीपछिकी मीरा खड्कालाई नराखी अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
ओली सरकारका पालामा सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले ओलीसमेत विपक्षी रहेको रिटमाथि उनीसहितको इजलासले फैसला दिनु उचित नहुने भन्दै निवेदकले बहस गरेका थिए । साथै, हाल सरकारका तर्फबाट लड्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र कार्की पुराना मित्र तथा ‘फर्म पार्टनर’ पनि हुन् । निरन्तरको प्रश्नपछि अन्ततः कार्कीले आफू यो विषयको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने बताएका थिए ।
