अनलाइन डबलीकाठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक तथा बिचौलियाहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै कुल ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
आयोगका अनुसार यो प्रकरण तत्कालीन समयमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि ’रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.’ ले पाएको हदबन्दी छुटको जग्गासँग सम्बन्धित छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम फलफूल उद्योगका लागि सर्तसहित हदबन्दी छुट दिइएको मोरङ र सुनसरीको जग्गा तोकिएको काममा प्रयोग नभई बेवारिसे छाडिएको, फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बनाइएको र सर्त उल्लङ्घन गरिएको पाइएको थियो ।
कानुनतः सर्त विपरीत प्रयोग भएको वा प्रयोगविहीन छाडिएको त्यस्तो जग्गा स्वतः जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, उक्त जग्गा जफत गर्नुको साटो तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कित्ता नं. ४८ र ७१ को ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनवा (४–५–९–१) को बहुमूल्य सहरी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गराइएको थियो । सो जग्गाको बदलामा विकट तथा खोला र खाल्डो भएको बनिगामा गाविसको कमसल जग्गा मात्र १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी विराटनगरको सरकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने जग्गालाई ८ करोड ३८ लाखभन्दा बढीमा निजी व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको थियो ।
हालको सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसार यसबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जग्गा जफत हुनुपर्ने विषयको पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक उक्त सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराई मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गराएको दाबी गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू आफ्नै नजिकका नातेदार रहेको अवस्थामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुँदाहुँदै गैरकानुनी लाभ पु¥याउने गरी सट्टापट्टाको निर्णय स्वीकृत गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रमुख प्रतिवादीहरूमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिवहरू, नापी, मालपोत तथा कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक अधिकृतहरू र रिजाल क्यानिङका सञ्चालकहरू (कुलचन्द्र, राजेन्द्र, जनक, देवेन्द्र, बद्री र पशुपतिप्रसाद रिजाल) रहेका छन् ।
यसका साथै, अख्तियारले उक्त अवैध सट्टापट्टापछि विभिन्न चरणमा जग्गा खरिद गरी हाल आफ्नो नाममा कायम राखेका ४० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, मृत्यु भइसकेका तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव, कार्यालय प्रमुख तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूको हकमा उनीहरूका कानुनी हकवालाहरूबाट बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
