काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ९ : ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएपनि ओलीले सो सिफारिस गरेका छन् ।
संसद विघटनाको सिफारिस बोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न सितलनिवास पुगेका छन् । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ । अब राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।
ओलीले राष्ट्रपतिसँग यसबारे छलफल गरेको बताइएको छ । अब राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने सम्भावना बढी छ ।
यसैबीच (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल सुरु गरेका छन् । प्रचण्डले अहिले खुमलटारमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच छलफल भइरहेको छ ।
कानुनविद्ले ओलीले कू गरेको बताउँदै राष्ट्रपतिले स्वीकार नगर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्रीले संसद विगठन गरेर ‘कू’ गरेको बताएका छन् । बिडारीले अहिलेको संविधान अनुसार कुनै हालतमा सरकारले संसद विगठन गर्न नसक्ने बताए । उनले संविधानमै नभएको कुरा गरेर ओलीले कू गरेको बताए ।
विपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संसद विघटनको विरोध गरेका छन् । लोकतन्त्रमाथि संकट आएको भन्दै यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।
सत्तारुढ (नेकपा) भित्रको भागबण्डाको झगडा संसद विघटनसम्म पुगेको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै संकट ल्याएको छ । यो भनेको संसदीय व्यवस्था असफल भएको पुष्टि भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् । जनताले पहिलो पटक कम्युनिस्टले बहुमत दिएर पनि पाँच वर्षसम्म काम गर्न नसक्नु भनेको नेतासँगै व्यवस्था पनि दोषी भएको पुष्टि भएको छ ।
