सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीका अनुसार बैठकले विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आइसोलेशन कक्ष र कोभिड –१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनसमेतको बजेट बाँडफाँट गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै , दस्तूर र जरिवाना प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी प्राइभेट फर्मको नवीकरण म्याद यही पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको छैटौँ अर्थात् वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रवक्ता केसीले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिकाको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय सरकारले हालै हस्तान्तरण गरेको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा प्रदेश सरकारका नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली सूचना प्रबिधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ फिर्ता लिने अनुमतिका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबीच सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्र अनुमोदन गर्ने, साबिक घरेलु शिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काई सामग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशालासहितको प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने र भूमि समस्या समाधान आयोगमा मुसिकोट –५ रुकुम(पश्चिम)का बुद्धिप्रसाद शर्मालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिएकी छन् ।
