काठमाडौँ । अखिल क्रान्तिकारीले सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर कोरोना कहरमा मनलाग्दी शूल्क लिने शैक्षिक संस्थाहरुलाई कारवाहीको माग गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारी काठमाडौँ जिल्ला समितिले आइतबार जिल्लाका सबै स्थानीय तह, प्याब्सन, एनप्याब्सलगायत सरोकारवाला पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष गोविन्द विष्टको नेतृत्व गएको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरुले कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको अवस्थामा पनि मनलाग्दी शूल्क असुल गरिरहेको भन्दै कारवाहीको माग गरेको छ । कोरोनाका कारण जीवन जिउन सकसपूर्ण भइरहेको बेला निजी शैक्षिक संस्थाहरुले अभिभावकहरुसँग भर्ना, वार्षिक, गाडीभाडा, खेलकुदजस्ता शिर्षकमा शूल्क लिइरहेको भन्दै अनुमगन गरी कारवाही गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाईसहित काठमाडौँका सबै स्थानीय तहका शिक्षा विभाग प्रमुखलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको अखिल क्रान्तिकारी काठमाडौँका अध्यक्ष गोविन्द विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर मनलाग्दी शूल्क असुल भइरहेको बारे अनुगमन गरी त्यस्ता विद्यालयलाई कारवाही गर्न अखिल क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । आफ्ना माग पूरा नभए संगठनले कडा कदम चाल्ने अध्यक्ष विष्टले चेतावनी दिएका छन् ।
यस्ता छन् मागहरुः
१. शिक्षण संस्थाहरुले यो बिषम परिस्थितिमा गरेको शुल्कवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दछौ । भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, गाडीभाडा, खेलकुद शूल्कलगायतका विभिन्न शिर्षकमा अशुल गरिएको शुल्क र शैक्षिक सत्र २०७७ मा वृद्धि गरि अशुल गरिएको शुल्क समायोजन गरियोस् । साविकको मासिक शुल्क भौतिक रुपमा कक्षा संचालन नहुन्जेलसम्म पचास प्रतिशत छुट गर्न माग गर्दछौं ।
२. जोरपाटीस्थित बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल र बुद्धनगरस्थित केएमसी स्कुलले अभिभावककहरुबाट शुल्कवृद्धि गरि विभिन्न शिर्षकमा शुल्क अशुल गरेको भेटिएकोले उल्लेखित स्कुलहरुलाई कारबाही गर्न र सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न माग गर्दछौं ।
३. कोरोनाभाइरस तत्काल नियन्त्रण नहुने प्रक्षेपण गरिएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै बैकल्पिक सिकाई प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार स्रोत साधन तथा प्रविधिको पहुँचको आधारमा विद्यार्थीहरुलाई वर्गीकरण गरि सबै विद्यालयहरुको पठनपाठन संचालन गरियोस् । तत्काल स्रोत साधन तथा प्रविधिको पहुँचभित्र सबै विद्यार्थीहरु अटाउने गरि पहल गर्न माग गर्दछौं ।
४. शिक्षण संस्थारुले कमिसनको लोभमा अभिभावकहरुलाई आर्थिक ब्यायभार हुने गरी वर्षेनी पाठ्यपुस्तक परिवर्तनका नाममा व्यापार गरिरहेका छन्, उक्त कार्य रोक्न माग गर्दछौं ।
५. बिद्यालयहरु अध्ययन, खोज अनुसन्धानका केन्द्र हुन तर ब्यापारिक केन्द्रमा स्थापित हुँदै गइरहेका छन् । शिक्षण संस्थाहरुबाट हुने पाठ्यपुस्तक, पोशाक, जुत्ता, लगायतका शैक्षिक सामग्रीहरुको व्यापार बन्द गर्न माग गर्दछौं ।
६. निजि विद्यालयहरुले अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिने नाममा गरिएको मातृभाषामाथिको निशेध बन्द गर्न माग गर्दछौं ।
७. विद्यालयहरुले मार्कसिट, सर्टिफिकेट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको नाममा विद्यार्थीहरुवाट चर्को शूल्क अशुली बन्द गर्न माग गर्दछौं ।
८.विद्यालयहरुले लामो समयदेखि शिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको देखिँदैन । तत्काल शिक्षकहरुको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
९. आर्थिक रुपमा कमजोर विद्यालयहरुलाई सम्बन्धित निकायले अभिभावकत्व ग्रहणगरी सहुलियतपूर्ण आर्थिक ब्यवस्थापन गर्न माग गर्दछौं ।
