काठमान्डौं । सत्तारुढ नेकपाको दुई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच आज बालुवाटारमा भएको ३ घण्टा लामो छलपलमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ ।
छलफलमा एमसीसी संशोधन गरेरै भएपनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ । नेकपा स्थायी कमिटीको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको प्रस्तावमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
एमसीसीका सम्झौता बारे पार्टीले अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावका विषयमा स्थायी समिति र सचिवालयमा छलफल गर्ने भनिएको छ ।
एमसीए नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने सहमति भए पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिमार्फत संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
यसअघि असार १८ गते संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यसँगै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता पनि अलपत्र परेको थियो । सत्तासीन नेकपाभित्रै एमसीसी विवादमा परेपछि रोकिएको एमसीसी अलपत्र भएको हो।
राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न रोकिएको छ । अमेरिकाले एमसीस्ी अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भनेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा एमसीसी संसदबाट जसरी पनि अनुमोदन गर्नेु पर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै एमसीसी बिषयमा छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि चेतावनि पनि दिएको छ ।
अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा एकसीसी सम्झौता भएको थियो । यो सम्भौतमामा अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने भनेको छ । यो सम्झौता नेपालको हित नहुने भन्दै सरोकारहरुले बिरोध गरेको छन् ।
सरोकार तथा बुद्दिजीबि जुनसुकै हालतमा एमसीसी खारेज होस् भन्ने चाहान्छन् । उनिहरुले दोस्रो विश्व युद्ध पछि साम्राज्यवादी देशहरूले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव जमाई राख्नको निम्ति वैदेशिक अनुदान, सहयोग, ऋण आदीको योजना ल्याएका हुन भन्ने बताएको छन् ।
त्यस्तै यो अनुदानको प्रभावमा पारी नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने तथा अनुदान पनि उनिहरुकै अनुसार खर्च हुने उल्लेख छ । जस्ले गर्दा अमेरिकाले गोप्य रुपमा भारतसग मिली चीनलाई हमाला गर्ने योजना बनाएको र नेपाललाई एउटा युद्ध मैदानको रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै यो खारेज हुनुपर्छ भनेर जनस्तर बाट ब्यापक बिरोध भईरहेको छ ।
