काठमान्डौं । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले मानिसको जिवनशैलीलाई आक्रान्त पारेको छ । जिवनशैलिलाई मात्र होईन आर्थिक रुपमा पनि झन चौपट पारेको छ ।
कोरोना भाईरसको जोखिम सुरक्षको लागि गत वैशाख ७ देखि देखि कोरोना बिमा बिक्री सुरु गरिएको थियो । यो बिमा २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिक्री गरिरहेका छन् । । हाल सम्म कोरोना बिमा करिब १२ लाख ६६ हजार जनाले गरेका छन् । त्यसबाट ७२ करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ ।
सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सामूहिक बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरे अनुसार बिमा गरेको छन् । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् । अहिले कोरोना तिब्र फैलिए पछि बिमा दाबि गर्नेको सख्या पनि उल्ल्ोख रहेको छ । जस्मा प्रतिव्यक्ति एक लाख र प्रतिव्यक्ति ५० हजारको दरले बिमा पाउने गर्छन् ।
कोरोना बिमामा दाबी बढेसँगै कम्पनीहरूले भुक्तानीमा आनाकानी गर्न थालेको जनगुनासो बढिरहेको छन् । कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ अनुसार दाबी परेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएपपनि बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दाबी गरिएका करिब ८३ प्रतिशत निवेदनको सुनुवाइ गरेका छैन्न । कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै दाबि सुनुवाई नभएको बताएको छ । हाल सम्म करिब २ हजार वटा दाबी परेको थिए ।
यसैबिच बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेका अनुसार करिब १७ प्रतिशतले बिमा रकम भुक्तानी पाएका छन् । बिमा दाबि गर्न आउने धेरैको सबै कागजात नआउने गरेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए ।
उनले भने यदी बिमित बिरामी भएर बसेपछि संस्थाले नै बिमा दाबी गर्ने गरेको छ । त्यसो गर्दा कागजात जुटाउन गाह्रो भएको र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले आउजाउ गर्न नसकेको हुनाले दाबी भुक्तानी दर थोरै देखिएको बताए ।
कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ अनुसार दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्नेछ । सोही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको भन्दै बिमा समितिले गत साता बिमा कम्पनीलाई सरकारी अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
यसैबिच भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये केहीमा निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट पेस गरिएको तिनिहरुलाई कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर बिमा समितिद्वारा गठित सुझाव समितिले अध्ययन गरिरहेको हुनाले ढिला भएको बताए ।
