News Portal

  • कोरोनामा कमिसनः खरिद सम्झौता रद्द, अधुरो नै रह्‍यो करोडौं कमाउने सपना !

    २३२ पटक

    काठमाडौं । अन्ततः कोरोनाभाइरस सम्बन्धि स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन गरिएको सम्झौता भएको छ । कमिसनको चक्करमा बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

    स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार उक्त खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बजार मूल्यभन्दा दशौं गुण बढी खरिद सम्झौता गरिएको उक्त विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द भएको छ ।

    स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भन्दै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन सम्झौता गरेको थियो ।

    सो सम्झौतामा कमिसनको खेल भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । सुरुका दिनमा महानिर्देशक श्रेष्ठले सो सम्झौताको रक्षा गरेपनि अख्तियार दुरुपयोग आयोगमै उजुरी परेपछि भने पछि हटेका छन् ।

    दुई दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै बचाउ गरेका श्रेष्पठले बुधबार भने काम गर्न नसकेकोले सम्झौता रद्द गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नै सम्झौता जोडिएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

    उक्त समूहको ओबिसीआई कम्पनीले आइतबार चीनबाट पहिलो लडमा ल्याएको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) कमसल भएको बताइएको छ । उक्त पीपीई आफूहरुले प्रयोग नगर्ने प्रदेश नं एकका स्वास्थ्यकर्मीले घोषणा गरिसकेका छन् ।

    सुरुमा केही महंगो हुन सक्ने बताएका विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बुधबार भने मन्त्रालय बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरे । उनले ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
    पहिलो खेपमा ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र आएको छ । १ लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झोता थियो । तर १० हजार थान मात्र आयो । एन ९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि सम्झौता अनुसार दिन सकेन । पहिलो लटमा १० हजा एन९५ मास्क र र १ लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको छ तर तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थार्न यापिड टेष्ट किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले किट प्रयोगका लागि पनि अयोग्य भएको पाइएको छ ।

    आलोचनाबाट बच्न सरकारले सो समूहलाई कालोसूचीमा समेत राख्ने बताएको छ । अब विभागले अब नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ ।

    योसँगै संकटको बेला स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिदमा करोडौं कमाउने सपना भने अधुरो नै रहेको छ । यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, रक्षामन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि जोडिएका समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्