काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई धेरैपटक ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ । आयोगले पौडेललाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई निर्देशनमा भनेको थियो । साहसहित तीनै जना प्रहरी २ नं. प्रदेशमा कार्यरत रहेको बताइएको छ ।
आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मानव अधिकार र कानूनलाईसमेत उल्लङघन गर्नेलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको गुनासो गरेका छन । राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा शर्माले मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेकोमा चिन्तासमेत प्रकट गरेका हुन् ।
मानव अधिकार आयोग लगायत सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एकातिर संवैधानीक सर्बोच्चता तथा कानूनी राज्य त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनिएको देशमा सरकार स्वयमले राजनीतिक दलमाथि नै असंवैधानीक तबरले प्रतिबन्द लगाएको र कारबाहीका नाममा नागरिकको हत्या गरिरहेकोप्रति नागरिक अगुवा, मानवअधिकारवादीहरु सरकारी कामकारबाहीप्रति रोष व्यक्त गरिहेका छन् ।
अर्को तिर संवैधानीक निकायको सिफारिसलाई नै बेवास्ता गर्नुलाई सरकार अर्कै बाटोतिर गएको अनुमान गर्छन आयोगका एक सदस्य । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि आयोगका एक सदस्यले प्रश्न गरे,“के विप्लव कार्यकर्ता यो देशका नगरिक होइनन, के उनिहरु मानिस होइनन ? के उनिहरुले राजनीतिक आस्था राख्न पाउँदैनन् बढो गजबको लोकतान्त्रिक सरकार छ ।”
नेपाल प्रहरीले भने आयोगको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन नआएको दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेको बताइन्छ । पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीलाई बचाउनकै लागि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
आयोगले स्थलगत छानबिन गरी सो पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कात्तिक ४ मा सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २ नं. प्रदेशमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको आयोगले जनाएको थियो । हत्यामा संलग्न तीनै जना ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । पौडेलको गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी– १ को लखन्देही जंगलनजिक गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
