काठमाडौं । गत वर्षदेखि सुसुप्त बनेको भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको आन्दोलन पुन : शुरु भएको छ ।
लामो समयदेखि शरणार्थीलाई रेखदेख गर्दै आएको शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका दमक शाखा कार्यालय अघि स्वदेश फर्कन चाहने शरणर्थीलाई स-सम्मान आफ्नो थातथलो प्राप्तिको ग्यारेन्टीसहित घर फिर्ती गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
दमकको भृकुटी चोकदेखि नाराजुलुस सहित प्रतिनिधिमूलक नेतृत्वको र्यालीले यूएनएचसीआरको शाखा कार्यालय अगाडि सुतेर घर फिर्तीको माग राख्दै नारा लगाएका छन् ।
भुटानको राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय पोशाकसहित सहभागी शरणार्थीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएर पनि आफूहरूको स्वदेश फर्कन पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
करिव तीन दशकदेखि झापा र मोरङका शिविरमा बस्दै आएका उनीहरुमध्ये स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीले पुन : आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
यसै क्रममा मंगलबार उनीहरूले दमकमा स्वदेश फिर्तिको मागसहित नारा जुलुश प्रदर्शन गरेका हुन् । महासचिवलाई ज्ञापन पत्र राष्ट्रिय पुनः मिलन समिति भूटानको आयोजनामा निकालिएको र्यालीले यूएनएचसीआर दमक शाखाका प्रमुख खालिद फान्सामार्फत संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसलाई ५ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
लामो समयदेखि तेस्रो मुलुकको प्रक्रिया मात्र भएको र स्वदेश फर्कन चाहनेको माग सम्बोधन नभएकोले घर फिर्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको समितिका अध्यक्ष कृष्णविर तामाङले जनाए ।
बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा झण्डै ३ दशकदेखि शरणार्थी भएर बस्दा सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक संचरना सवै ध्वस्त भएको उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १३ को उपधारा २ को सम्मानपूर्वक घर फिर्ती हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गर्न र्यालीसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष तामाङले बताए ।
हाल मोरङको पथरी र झापाको वेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा ७ हजार हाराहारीमा भूटानी शरणार्थी छन् । भुटानी शरणार्थीले भने शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको माग पूरा गर्ने र नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा रहेको बताएका छन् ।
तेस्रो मुलुक पुन : स्थापनापछि बाँकी रहेका करिव ६ हजार ५ सय शरणार्थी मध्ये अधिकांश प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहनगर दमकमा रहेका छन् । यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी रहन्छ । यी दुवै मन्त्रालयको अनुभव हालका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हालिसकेका छन् ।
त्यसैले यो समस्याका लागि कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा ओली नै निर्णायक रहेको शरणार्थी अगुवाको भनाई छ । योसँगै यो विषय ओलीकै गृहनगरको प्रमुख सरोकारको विषय भएकाले पनि यसमा उनको ध्यानाकर्षण जरुरी रहेको उनीहरू बताउ छन् ।
