News Portal

  • चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु उपलब्धी हो, मगन्ते पारा देखाउँनु हुँदैनः शुसील

    १२४७ पटक

    पार्टी पूनर्गठनको १६ महिना बित्दैछ अहिलेसम्म केके गर्नुभयो ?

    ने.क.पा (माओवादी केन्द्र) पुर्नगठन भएको १६ महिना बित्दैछ । प्रचण्डद्वारा एमालेमा माओवादीको एउटा पक्ष ÷समूह बिलय गराइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग सृजना हुन गर्यो । विचार कार्यदिशालाई व्यक्तिको पदसँग साटेर गौरवपूर्ण र रक्तरन्जीत इतिहास बोकेको माओवादी पार्टीलाई सजिलै बिलय गराउन खाजेर पनि सम्भव हुने कुरा थिएन । तर्सथ राजनैतिक वैचारिक हिसाबले माओवादी केन्द्रको २०७५ जेठ २९ गते पार्टी पुनर्गठन भयो, यो ऐतिहासिक कान्तिकारी कदम थियो ।

    हामीले यो बीचमा मुलतः कार्यदिशा महान् जनविद्रोहलाई प्रचारप्रसार गर्ने कार्य सम्पन्न गर्यौ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै नभएको विधान सम्मेलन गर्यौ । उक्त विधान सम्मोलनबाट जसरी जनयुद्धमा विभिन्न चरण र उपचरण विभाजन गरेर कार्य योजना अगाडि बढेको थियो, त्यसरी नै विद्रोहको तयारीको पहिलो चरण उपचरण तय गर्याै । विद्रोहको पहिलो चरणको न्यूनतम र्शत ७ बुँदे तय भएको छ । जसमा मालेमा प्रचारप्रसार गर्ने महान् जनविद्रोहको कार्यदिशा र चुनाव उपयोगको नीति प्रष्ट पार्ने, माओवादी पार्टीहरु र शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकतासम्म पुगेर बैकल्पिक शक्ति बनाउने, प्रतिकृयावादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलाल पुँजीपति वर्गको भण्डाफोर गर्नेे, पुर्वएमालेसँग भएको प्रचण्ड समूहको बिलय र संशोधानवादको भण्डाफोर गर्ने, बैदेशिक हस्ताक्षेपको भण्डाफोर गर्दै राष्ट्रवादी पहिचान मोर्चा बनाउने, उत्पादन दल गठन गर्ने, युवा स्वायमसेवक गठन गर्ने, र समाजवादी संविधान पुर्न लेखन गर्ने विषयहरु तय गरियो ।

    पार्टी प्रमुख सकभर सरकारमा नजाने यदी गएको खण्डमा राजिनामा लिनुपर्ने नीति लियौं । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म जनवादी केन्द्रीतताको सिद्धान्तमा आधारीत बहुविशेषता युक्त संगठन नीति पारित गर्यौ, त्यसैगरी ८ औं महादिवेशन सम्पन्न भयो । उक्त महाधिवेशनमा अध्यक्ष क. गोपाल किरातीद्वारा नेपाली विशिष्टतामा माक्र्सवादको प्रयोग राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत भई सर्वसम्मतले पारित भयो । यसमा अहिलेसम्म नभएको हामीले अभ्यास गयौं । जुन अभ्यास केन्द्रीय सदस्यहरु प्रत्येक प्रदेशले शिफारिस गरेर पठाउने कार्य भयो । जुन उच्च जनवादी अभ्यास थियो हाल ६५ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ । १८ पोलिटब्यूरो र ६ जना पदाधिकारी रहेका छन् ।

    कार्यगत एकताको हकमा बैशाख १० गते ६ पार्टीहरुको संयुक्त बैठकले मिल्न सकिने विषयमा कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरियो । जसअनुसार नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, भष्टचार, तरकारीमा विषादी प्रयोग, सिमा अतिक्रमण र क. विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगायको प्रतिवन्धबारे जस्ता विषयमा एकल वा सामूहिक प्रदर्शन गर्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

    विगत ३, ४ महिनादेखि दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा यही भाद्र २३ गते नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्ता हुन पुग्यो र असोज ९ गते चुनाव चिन्ह गोलकार चिन्ह भित्रको हँसिया हतौडा निर्वाचन आयोगले प्रदान ग¥यो । यसमा निर्वाचन आयोगप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र अभार प्रकट समेत गर्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि एकध व्यक्तिद्वारा व्यक्तिगत बाग्रेनिङ्ग गरेर माओवादी विचार समाप्त पार्न सकिदैन भन्ने यो बलियो सैद्धान्तिक प्रमाण हो । प्रचण्डबाट बुझाएको नाम र निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नु हाम्रो पार्टीको महत्वपूण उपलब्धी हो ।

    तपाईँले विद्रोहको तयारी त भन्नुभयो अबपनि के तपाईँहरुको नेतृत्वमा सम्भव छ ?

    समाजमा असमानता अन्याय र शोषण उत्पीडन भइरहँदासम्म विद्रोहको संम्भावना रहिरहन्छ, यो सैदान्तिक मान्यता हो । नेपाली समाजमा यो अझै सम्भावना रहन्छ । विद्रोह सुरु गर्न एउटै पार्टीले एउटै शक्तिले सम्भव हुन्छ । तर, सम्पन्न गर्न बृहत शक्तिको खाँचो हुन्छ, साथै व्यापक जनसहभागिता अनिवार्य सर्त हुन आउँछ ।

    क.माओले उल्लेख गर्नुभएको विषय कार्यदिशा सही हुनु र गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ । यहीनिर यो भनाइलाई थप मुजबुद बनाउन कार्यदिशा, कार्यनिति र कार्यक्रम सही हुनु र गलत हुनुले सबै कुराको निधारण गर्दछ भन्ने विषय थप्नु पर्ने हुनसक्छ । किनभने थुप्रै देशहरुमा सहि कार्यदिशा अपनाएपछि सहि कार्यनिति र कार्यक्रम नहुँदा कान्ति असफल हुन पुग्यो । भने कतिपय देश सफल हुन पुग्यो । अर्को विषय रणनीति एउटा हुन्छ कार्यनितिहरु थुप्रै हुन्छ । केही पार्टी रणनीतिमै भुल्छ भने केही पार्टी कार्यनीतिमै भुल्छ । केही विचारको बहसमा त केही संगठनमा मात्रै भने केही पार्टी संघषमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । विगतबाट पाठ सिक्दै विचार राजनैतिक संगठन संघर्षलाई तलमेल गर्दै बदलिँदो परिस्थतिअनुसार ठोस बस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ । विद्रोहको महत्वपूर्ण पक्ष कान्तिकारी पार्टी निर्माण हो । असल नेता जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता जन्माउने कारखाना बनाउन जरुरी भएको छ ।

    जहासम्म नेपालको सन्दर्भमा विद्रोहको सम्भव छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको जनविरोधी कार्य, भष्ट्रचार, सामाजिक विकृति विसंगति, महगी, वैदेशिक हस्ताक्षेप, प्रतिगामी शक्तिको चालखेलका कारण विद्रोह अनिवार्य बन्न पुगेको देखिन्छ । यसमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र बल प्रयोगको सिद्धान्त अनिवार्य सर्त हो । यसमा लेनिनले भन्नुभएझै शान्तिपुर्ण ढङ्गले प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि उपेक्ष गर्नु हुँदैन ।

    विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध र जारी गिरफ्तारीलाई कसरी हेरिरहेनभएको छ ?

    क.विप्लव नेतृत्वको नेकपाल लिएको उद्देश्य राजनैतिक प्रकृतिको भएकोले राजनैतिक प्रक्रियद्वारा हल गर्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट भइरहेको हत्या गिरफ्तार धरपकड बन्द गरिनुपर्छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकार र विप्लब नेतृत्वको नेकपासँग बार्ताको वातावरण बनाउन पटक पटक अग्रह गरेका छौं र गरिरहने छौं । सकभर शान्तिपूण तबरले राजनैतिक समस्याको समधान होस् भन्ने चाहान्छौं । प्रतिवन्ध समधान नभई द्वन्द्वको बिउ हो ।

    नेपालको राजनैतिक प्रणाली र संविधानमा केही फरक मत छ भन्दै पनि आउनु भएको छ, खासमा के कुरामा हो ?

    जनयुद्ध जनआन्दोलन नगरिक आन्दोलनले नेपालको राजनैतिकमा निरंकुश समान्ती व्यवस्थामाथि तीब्र हमला गर्न पुग्यो । रुपमा सामान्ती व्यवस्था हटे पनि सारमा सामान्ती संस्कार रही रह्यो । सामान्ती संस्कार नयाँनयाँ पात्रमा नयाँ ढङ्गले आउन खोजेको देखिन्छ । हिजो सामान्तसँग लड्दा क्रान्तिकारी हुने र सत्तामा पुगिसकेपछि त्यहि व्यक्ति नवसमान्त हुने ठूलो विडाम्वन हो । अर्को विषय कम्युनिष्टको खोल ओढेर दलाल पुँजीपती वर्ग र नोकरशाही पुजीपति वर्गको सेवा गर्ने कम्युनिष्ट आदोलनमा व्यपक मात्रमा रहेका देखिन्छ ।

    सूचना प्रविधि, यातायातको विकास, भूमण्डलिकृत नीतिको प्रभाव, सैन्य अर्थतन्त्रको प्रभाव विश्वभरी नै परेको देखिन्छ । तीब्र प्रतिस्पर्धाको बर्तमान युगमा पुरानो सामान्ती संस्कार र कार्यशैलीले केबल बाच्ने मात्रै आधार बन्छ । यसले सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध खडा गरेको छ । अब हामीले बहस गर्न जरुरी छ की, प्रत्येक नागरिक जीवन भर कति सफल भयो वा भएन स्पष्ट मार्गचित्र सरकारसँग हुनुपर्छ । नगरिक सफल हुँदा देश सफल हुन्छ नगरिक असफल हुँदा देश असफल हुन्छ । प्रत्यक व्यक्तिले जीवनभर पाँचवटा कार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । ती पाँच कार्य अन्तरगत राजनैतिक कार्य उत्पादन कार्य, सैन्य कार्य, प्रशासनिक कार्य, अनुसन्धान कार्य जसलाई हामी स्थान्तरण कार्य भन्न सक्छौं । एउटा कार्यमा १० वर्ष गर्नुपर्ने र ११ वर्ष हुने वित्तिकै अर्को कार्यमा स्थान्तरण हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

    २० वर्षमुनि उक्त पाँचवटा कार्य गर्ने पूर्वधारको समय अवधि लिन सकिन्छ । रुची क्षमता अनुभवको आधारमा २१ वर्षदेखि कार्य विभाजन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्ति जीवनमा कुनै न कुनै ढङ्गले सफल हुन्छ । यसले गर्दा देश सफल हुन्छ । राजनैतिक रुपमा नेपालको विकृति जीवनभर राजनैतिक गर्ने १० प्रतिशतको हातमा सरकार र सत्ता रहने बाँकी ९० प्रतिशत असफल हुने, असमान प्रतिस्पर्धा भइरहने पुँजी हुने र नहुने ६० वर्ष र २० वर्ष शिक्षित र अशिक्षित उच्च जाति र दलित जाति महिला र पुरुष बीचमा हुने असमान प्रतिस्पर्धाले सफलताभन्दा असफलता बढी हुने देखिन्छ । एकल व्यक्तिको निरुकुशता परिवारवाद र स्वयम् व्यक्ति भ्रष्टचारी बनिरहने परम्पराको अन्त्य कसरी गर्न सक्छौ । अर्को विषय, नेपाली समाजको अनावश्यक तुलना गर्ने, इश्र्या गर्ने, खुट्टा तान्ने परम्पराको अन्त्य कसरी गर्नु सक्छौं यो अहम् विषय हो । १० वर्षसम्म राजनैतिक गर्न पाउने राजनीतिज्ञहरु प्रशासन क्षेत्रमा, उत्पादन क्षेत्रमा, सैन्य क्षेत्रमा अनुसन्धान क्षेत्रमा स्थान्तरण हुने व्यवस्था गर्दा राजनैतिक क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार र निरकुशता अन्त्य हुन पुग्छ । त्यसैगरी प्रशासन सैन्य क्षेत्रमा र उत्पादन क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुको हकमा पनि यही स्थान्तरण कार्यभित्र राखेमा एकाधिकार निरकुशता परिवारवाद स्वतः हट्ने अवस्था आउछ । प्रत्येक नागरिकले राज्यले तोकेको उत्पादन कार्यमा सहभागी हुने व्यवस्थाले व्यक्ति र राज्य दुवै सफल बन्न पुग्छ ।

    अर्को र महत्वपूर्ण विषय समानुपातिक कति पटक हुन पाउने ? कति पटक प्रत्यक्ष लड्न पाउने ? कति पटक पार्टी प्रमुख हुन पाउने ? कति पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने ? संवैधानिक आयोगका प्रमुख कति पटक हुन पाउने ? आदि विषयको हल नगरी राजनैतिक क्षेत्रमा रहको विसंगती अन्त्य हुँदैन । जनयद्ध, जनआन्दोलन जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र नागरिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत गर्न सकिएन भने आधार भत्कन्छ । संघीयता र गणतन्त्रलाई बचाउन महत्वपूण विषय बनेको छ । हाम्रो उद्देश्य जुन गणतन्त्रमा पुग्ने हो, यो प्रक्रिया पूरा गर्नको शासकीय प्रकृयामा छलफल र बहस गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । प्रदेशको आलोपालोमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीको व्यवस्था गर्दा क्षेत्रीय असमान्ता र राजनैतिकमा समान अबसर प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै प्रदेशको राष्ट्रपति भए अर्को प्रदेशको उपराष्ट्रपति अर्को प्रदेशको प्रधानमन्त्री अर्को प्रदेशको सभामुख र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा उम्मेदवार सम्बन्धित प्रदेशबाट हुने र मतदान देशभरीले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको समय अवधि ४ वर्षको गर्न सकिन्छ ।

    सार्वभौम सत्ता, अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा बैदेशिक सम्बन्धको सन्र्दभमा केन्द्रिय नीति अन्तरगत रहेर शक्ति सन्तुलनको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापिका संसदको हकमा व्यवस्थापिक संसद केन्द्रमा एउटै रहने र कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विशेषता बेलायती मोडलले नेपालको सन्र्दभमा असफल भैसकेको छ । र हामीले नेपालबाट विश्वले केही सिकून भन्नेमा सोच्न सकिन्छ । जहासम्म संविधान र सरकारको विषयमा पटकै तालमेल भएको देखिँदैन । संविधान लागु हुने कानून बनाएर हो उक्त कानून लागु गर्ने सरकारको कर्तव्य हो मैलिक हक ३१ वटा छन् । मैलिक हकहरु कार्यन्वयनमा छैनन्, संविधानलाई सरकारले नै निस्क्रीय बनाउँदै जानुले यो संविधानको आयु समाप्त हुँदैछ । हरेका चिज गतिशील भएझैं संविधान पनि कित समाजवादी संविधान हुन पर्दछ कि यसको महत्व घटेर जान्छ । वर्तमान समयमा यसको हल तत्काल यो संविधानको सामाजवादी पुर्नलेखन गर्नु जरुरी छ ।

    चिनियाँ राष्ट्रपतिको हुने भनिएको भ्रमणलाई तपाईँको पार्टीले कसरी लिएको छ ?

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको भ्रमणलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । भ्रमणलाई नेपाल र नेपालीको लागि उपलब्धीमूलक बनाउनु पर्छ । चीनले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको विकास सूचना प्रविधिमा गरेको विकास, सैन्य र कुटनीति क्षेत्रमा गरेको विकास नेपालले मात्रै होइन विश्वले समेत शिक्षा लिन लायकको छ । चीन र नेपालको सम्बन्ध विशेषत माओको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएयता अन्त्यतै समधुर सम्वन्ध रहेको छ । नेपालको असल र सहयोगी छिमेकीको रुपमा चिनिन्छ । नेपाल एक चीनप्रति बिगतमा पनि दृढ थियो, वर्तमानमा पनि छ, भविष्यमा पनि हुनुपर्छ ।

    नेपालको आन्तरिक मामलमा हस्तक्षेप गर्दै भारतले जुन नाकाबन्दी गर्न पुग्यो त्यतिबेला चीनले गरेको सहयोग युगौंसम्म सम्झान लायकको छ । हालै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र (नेकपा)बीचको अन्तक्रिया भएको छ । यो विषय कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बीचमा हुने वैचारीक बहसलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । यो बहसको प्रक्रिया नेपालका बास्तविक कान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसँग हुनु जरुरी छ । किनभने प्रचण्ड र ओली नेतृत्वको (नेकपा) पार्टी त रहन्छ तर कान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी रहन सक्दैन अबको समाजवादी व्यवस्था माओवादी नेतृत्वमा आउछ ।

    चीनका राष्ट्रपतिको हुन लागेको भ्रमण सकारात्मक त हो तर यसलाई नेपाली पक्षले यसलाई उपलब्धीमूलक बनाउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । मगन्ते पारा देखाउनु भन्दा पनि छिमेकी देशको हैसियत नेपालले कायम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । अहिलेसम्म सत्तामा बस्नेहरुको कमजोर कुटनीति क्षमताका कारण विदेशी मित्रहरुको भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नसकेकै कारण चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण पनि त्यस्तै हुनेमा चिन्ता र चाँसो बढेको छ ।
    इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?

    हिन्द महासागर र प्रसान्त महासागर क्षेत्रको भूराजनैतिक विशेषता महत्वपूण रहेको छ । यस क्षेत्र हिमालयदेखि महासागरसम्म फौलिएको छ । विशेषतः नेपाल बाहेक सबै देश बेलायतको उपनिवेश रहेको बहुजाती, बहुधर्म भएको भूपरिवेष्टीत र समुन्द्री सतहसम्म पहुँचको व्यवस्था भएको औधोगिक र परम्परागत कृषि प्रणालीयुक्त मिश्रीत अर्थतन्त्र भएको प्रकृतिक श्रोत साधानले भरिपूर्ण भएको छ । त्यसकारणले पनि यो क्षेत्र अतिनै महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा आन्तरिक राजनैतिक अर्थिरता धार्मिक विवाद सीमा विवादलाई फाइँदा उठाउँदै कहिले नाटो र कहिले सिटोमार्फत हस्ताक्षेप गर्दै आइरहेको र हाल आएर इण्डो प्यासिफीक रणनीति अगाडि बढेको देखिन्छ ।

    एसिय प्यासिफिक देश ४६ छन्, जसको नेतृत्व चीनको रहेको छ । त्यसैगरी इण्डो प्यासिफिक देश २४ छन्, जसको नेतृत्व अमेरिकले गरेको छ । इण्डो प्यासिफिकमा चीनलाई समावेश गरीएको छैन । बिडम्वनाको विषय इण्डो प्यासिफीकमा रहेका र एसिया प्यासिफिक देशमा रहेको देश एउटै छ । अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्न नेपाल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसिया जहिले पनि शक्ति राष्ट्रहरुको चपेटामा परेको देखिन्छ । भारत र पाकिस्तान विवादमा पाकिस्तानको पक्षमा अमेरिका र भारतको पक्षमा रुस उभिएको पाउँछौं । भने भियतनामको हकमा रुस र चीन एकातिर अमेरिका अर्कोतिर । त्यसैगरी भियतनाम र कम्वोडियाको विवादमा चीन र अमेरिक एकातिर रुस अर्कोतिर उभिएको पाइन्छ । भारतसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपालको सीमा विवाद छ भने थाइल्याण्ड र कम्वोडिय सीमा विवाद, मलेशिया र इन्डोनिसियबीच सीमा विवाद रहेको पाइन्छ । फिलिपिन्समा अझै पनि अमेरिकी सैन्य अखण्डा रहेका छ ।

    विश्वमा शक्तिको प्रभावको हिसाबले १६ औंदेखि १९ औं शताब्दीसम्म बेलायतको र युरोपको प्रभाव रहन पुग्यो । बेलायतले १८ देशलाई उपनिवेश बनायो भने युरोपले २१ देशलाई उपनिवेश बनायो । त्यसैगरी जापनले ५ ओटा देशलाई उपनिवेश बनायो अहिलेको शक्तिशाली अमेरिका बेलायतको उपनिवेश थियो । २० औं शताब्दीमा पुग्दा बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, रुस अमेरिका, जापन शक्तिशाली बन्न पुगे । प्रथम विश्वयुद्ध र दृतिय विश्व युद्धमा उपनिवेशबाट मुक्त हुने क्रम बढ्यो । हाल शक्ति संघर्षको हिसाबले मुख्य त अमेरिका, चीन र रुस रहेका छन् भने अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरु पनि आणबिक शक्ति सम्पन्न छन् । सन् २०५० सम्म जाँदा करिब ५० वटा देश शक्ति सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

    यसले नेपालको सुरक्षामा के असर पार्छ ?

    इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका सम्वन्धमा नेपाल सरकार चुकेको छ । सरकारको अपरिपक्क कुटनीतिले बैदेशिक हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ । कहिले होली वाइन प्रकरण त कहिले भारतसँग सैन्य अभ्यास गर्दा सुरुमा सहमत पछि असहमत हुनु, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सुरक्षा प्रतिकुल हुनेगरी गरेको सम्झौताले स्वाभाविक रुपमा नेपाल विदेशीको खेल मैदान बन्न पुगेको छ । लगानीको नाममा धार्मिक सम्प्रदायिक, राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल पु¥याउने विदेशी कम्पनीलाई निर्वाध लगानी गर्नुले नेपालमा दिर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ । प्रकृतिक स्रोत साधनहरु विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय हित विपरित हस्तान्तरण गर्नु राष्ट्रहित विपरित कार्य हो । यो नेपालको सुरक्षाको विषय महत्वपूण हो । नेपालको परराष्ट्रनीति पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपाल कहिले उपनिवेश भएन र हुँदैन पनि । सार्वभौम स्वतन्त्र देश नेपालमा जहा सगरमाथा छ, मान्छेको सबैभन्दा माथिल्ले भाग टाउँको भएझैं पृथ्वीको माथिल्लो भाग सगरमाथा हो । नेपाल विश्वको टाउको हो भन्दा फरक पदैन । नेपालमा कयौ अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्रको सामना गर्न सक्ने प्रकृतिक बंकर हिमालहरु छन्, जो अटल रुपमा उभिएको छ । नत चीनतिर नत भारततिर नत अमेरिकातिर झुकेको छ नेपालको सुरक्षाको विषय नेपालीको महत्वपूण विषय बन्न जान्छ ।

    राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नया ढंगले सोच्नुपर्ने हुन आएको छ । सन् १९५० को असमान सन्धी खारेज नगरी नेपालको विकास हुने देखिँदैन । सरकारले गर्ने अपरिपक्क कुटनीति गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न एक कार्यकारी अधिकार प्राप्त सर्वदलिय सर्वपक्षिय राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकार समेति गठन गर्नुपर्ने आवश्यक परेको छ । जुन समितिमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, पूर्वजनमुक्ति सेना, पुर्वसेना र प्रहरी, पूर्वप्रसाशक, सुरक्षाविद् पराष्ट्रविद, भुगोलविद् र बाहलवाला सेना प्रहरीलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्