News Portal

  • कर्णालीलाई एक नम्बर प्रदेश बनाउछौंः मन्त्री रावल

    १९१३ पटक

    आउँदो पाँचवर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति आय २ हजार १ सय अमेरिकी डलरको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । जुन वर्तमानकोभन्दा करिब दोब्बर बढी हो, यसका निम्ति केहि एकदुई ओटा पाटा र पक्षको एकीकृत दाम्यताले मात्रै पुग्ने छैन, भौतिक विकासका पूर्वाधारहरुमा व्यापक मात्रामा विकास गरेरमात्रै हुने देखिन्न अझ सामाजिक र राजनीतिक परिपाटी पनि आर्थिक उन्नतीको बाधक बन्ने देखिन्छ । अझ योभन्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत झमेला छ । त्यो पनि देशको उच्च अहोदामा बसेका आधिकरिक र शक्तिशाली व्यक्तिहरुको समस्या सुल्झाउनेभन्दा यसलाई लम्बाईरहने नियत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशले लिएको महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्ला त ? यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग, अनलाइन डबलीका लागि धनन्जय बुढाले गरेको कुराकानीः

    विकट हुम्लाको एकजना युवा, सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालिरहनुभएको छ । अहिलेसम्म आउँदा कस्तो अनुभूति भएको छ ?

    हामी राजनीतिकर्मीको लागि अनौठो नभएपनि पनि नयाँ जिम्मेवारीमा नयाँ अनुभूति हुनेनै भयो । यो हुम्ली जनताको आशिर्वाद हो । त्यसपछि पार्टीले पनि एउटा विश्वासका साथ जिम्मेवारी दियो । जनतालाई कहिल्यै पनि बिर्सन सकिँदैन र उहाँहरु हाम्रो आधार हो, आधारविन केहि कुराको सम्भवना नै हुन्न । त्यसैले सबैभन्दा पहिला उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पार्टीलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

    कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । यी समस्याको सुधार गर्न सक्ला भनेर नै पार्टीले मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हो । मेरो कार्यकालमा सकेको कामहरु विगतभन्दा अलि नयाँ ढङ्गबाट गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु । भोलिका दिनमा पनि पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ राष्ट्र र जनता अनि प्रदेशलाई साक्षी राखेर काम गरी अगाडि बढ्न चाहन्छु ।

    तपाईँले नेतृत्व गर्नु भएको मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ ?

    मेरो मन्त्रालयमा सातओटा विभिन्न विभागीय कामहरु छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम रोजगार, महिला तथा बालबालिका, समाज कल्याण, युवा खेलकुद, भाषा संस्कृति, खानेपानीलगायतका विभागहरु छन् । त्यसमा पनि विशेषगरी शिक्षामा हामीले ऐन कानूनका नीति निर्माणहरु गरेका छौं । शिक्षामा केहि अध्ययनहरु गरेर ‘माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स् एण्ड टेक्नोलोजी’ प्रदेशको एउटा अत्यन्तै उच्च प्रविधि र गुणस्तरको युनिभर्सिटी बनाउनुपर्छ भनेर लागेकै छौं । अनि प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भनेर गतवर्षदेखि हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएर अहिले बहुप्राविधिक विद्यालयहरु दशै जिल्लामा हामीले यस वर्षमा अध्ययन गरेर बजेट ल्याएका छौं ।

    त्यसैगरी ७९ औटै पालिकामा नमूना स्कुलको अबधारणा ल्याएका छौं । कमसेकम प्रदेशमा नमूना स्कूल भयो भने भोलिका दिनमा स्थानीयको लागि सिकाई पनि हुन्छ, साथै सहकार्य पनि हुन्छ । त्यसैले गर्दा शिक्षाको क्वालिटी सुधार गर्न सकिएला भनेर यस्ता कुराहरु पनि ल्याएका हौं । शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा छ । त्यो अब संघीय शिक्षामा आईसकेपछि तुरुन्तै यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौं । त्यसपछि स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरी अझ झनै अलिकति पहिला मिडियामा आउने स्वास्थ्यको स्थिति र अहिलेको कर्णालीको स्वास्थ्यको स्थिति निकै फरक पाउनुहुन्छ यहाँहरुले । प्रदेशको जुन हिजोको क्षेत्रीय अस्पताल भन्ने थियो, त्यसलाई ३०० बेडको बनाइरहेका छौं, जुन पहिले जम्मा ५० बेड थियो । यसलाई अब यहि आउँदो आर्थिक वर्षभित्र नै ३०० बेडमा सम्पन्न गरेर विशेषज्ञ सेवासहितको देशमा स्वास्थ्य सेवा दिने ढङ्गले हामीले काम थालिसकेका छौं । १० ओटा जिल्लाका वा जुम्ला बाहेकका जिल्ला । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । अन्यका लागि हामीले ५० बेडको हस्पिटल बनाउँदै छौं ।

    त्योपनि जिल्लामा नै विशेषज्ञ सेवा दिनेगरी हामीले त्यो व्यवस्था गर्दैछौं । विगतमा जिल्लामा एमबीबीएस डाक्टर हुँदैनथे । अहिले हामीले प्रत्येक जिल्लामा एमडीसहितको डाक्टरहरु राखेका छौं । पहिले दिनका–दिन कणार्ली स्वास्थ्य सम्बन्धि दुःख लाग्दा न्यूजहरु आउँथे, अहिले त्यो पूर्णरुपमा रोकियो त म भन्न सक्दिन तर निकै घटेको र प्रायः जनताहरु स्वास्थ्य सेवाबाट नजिक पहुँच पु¥याइएको अवस्था छ । गाउँबस्तीका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् भनेर सुत्केरीलाई एयरलिफ्टिङ्÷हेलिकप्टरबाट सुत्केरी उद्धार गर्ने काम हाम्रै प्रदेशबाट वा हामीले नै सुरु गरेका हौं । २२ जना विभिन्न जिल्लाबाट ती सुत्केरीहरुको उद्धार गर्न सक्यौं । स्वास्थ्य क्लिनिकहरु गाउँगाउँ, घरघरमा पठाएर विशेषज्ञ क्याम्पहरु खडा गर्‍यौं । बुढाबुढीदेखि लिएर सबैको आँखा खोल्ने काम गर्यौं । अत्यन्त गरिब मान्छे जो तल शहरमा आएर स्वास्थ्य सेवा लिन सक्दैनथे । त्यस्तो कामहरु हामीले गाउँबस्तीमा नै पुर्याएर गर्यौं । हामीले एक वर्षको अन्तरालमा शून्यबाट गरेको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय रातदिन मेहनतकासाथ अनि सबैको सहयोगले यतिको गर्न सकेका छौं ।

    त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षामा पनि अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु हामीले ल्याएका छौं । गतवर्ष पनि हामीले ग¥यौं, हमीले असहाय, अशक्तहरुका निम्ति ‘मानव सेवा आश्रम’को व्यवस्था पनि गरेका छौं । यो वर्षको मेरो जन्मदिन उहाँहरुसँगै मनाएँ, त्यो दिन बाटोमा हिँड्दा कति मान्छेहरु जसमा कसैको मगज बिग्रेका, कसैको घरमा कोहि नभएर बाटोमा बसेका, कोहिको घाउ भएको अवस्था थिए, उहाँहरुलाई मानव सेवा आश्रममा ल्याएर राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कोशिस गरियो । अहिलेसम्म हामीले ३३ जनालाई सहयोग गरेका छौं । अहिले उहाँहरु खुशी हुनुहुन्छ । प्रशान्ती विद्या आश्रममा जसको कोहि सेवा गर्ने छैन, त्यस्तो वृद्धवृद्धाहरुलाई त्यहाँ राखेर पनि हामीले सहयोग गरेका छौं ।

    सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य भनिन्छ, यसमा तापाईँहरुले के गर्नु भएको छ ?

    यो कुरामा हामीले विशेषध्यान दिएका छौं । भनिन्छ ‘Prevention is better than the cure’ अथार्त रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा पनि रोगै लाग्न नदिनु राम्रो । क्युरिटिभ पार्टमा पनि सँगसँगै ध्यान दिएकै छौं जस्तै अस्पतालको कुरा मैले गरेँ । प्रिभेन्टिभ पार्ट भनेको जनस्वास्थ्य हो र त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटो छेक्नु जाति हुन्छ भन्ने हामीले बुझेकै छौं । हामीले घनिभूतरुपमा तलदेखिको जनतालाई के खान हुन्छ, के खान हुँदैन भनेर ध्यान दिएका छौं । अहिले त नीति नै ल्यायौं, ठूलो सुधार गर्नुपर्छ । त्यसैले अर्गानिक प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर भनेका छौं । अब एकै वर्षमा सबै कुराहरु सम्भव त छैनन् र थिएनन् तरपनि हामीले जति सुरुवात गरेका छौं । यी भोलिका दिनमा हेर्नुहोला, यसलाई एउटा गन्तव्यमा पु¥याउन सक्यो भने हिस्टोरिकल हुन्छ । हाम्रो प्रदेशका लागि वास्तवमा ऐतिहासिक नै हुन्छ । प्रदेशका जनतालाई स्वास्थ्य बीमाको योजना ल्यायौं र भरखरै सम्पूर्ण प्रदेशबासीलाई दुर्घटना बीमा ल्याएका छौं । संघीय राजधानीमा लगानी सम्मेलन पनि गरेका छौं । यसले देशभर हलचल ल्याएको छ, हामीले धेरै उदाहरणीय कार्य गरेका छौं, गर्नेछौं । अरुभन्दा आयुर्वेदका कुरा गर्दा हाम्रो तमाम जडिबुटी भएको प्रदेशमा हामीले एक वर्षमा नौ प्रकारका जडिबुटिहरु उत्पादन गरेका छौं । प्रदेशको सुर्खेतमा जानुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ । तर त्यो भर्खर सुरु गरेको हुँदा सानो स्केलमा छ । त्यसलाई ठूलो बनाएर हाम्रा जडिबुटिहरु देशभरिको आयुर्वेद औषधालयमा पुग्नेगरी, छिमेकी देश भारत र चीनमा पठाउन सक्नेगरी पनि विकास गर्न सम्भव छ ।

    अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्नुभयो कतिको कार्यान्वयन भयो त ?

    अर्गानिक प्रदेश बनाउने भन्यौं तर त्यसका लागि जोड दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ । एकै वर्षमा सम्भव छैन तर अर्गानिक मल, बिउ तयार गर्ने, अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरु अहिले हामीले बजेटमै सम्बोधन गरेको छौं र ल्याएका छौं । त्यसलाई हामीले गाउँ बस्तीसम्म पनि लगेर अर्गानिक प्रदेश बनाउन अरुभन्दा सजिलो पनि छ । किनभने बोर्डरहरु पनि त्यति हामीसँग टच भएका छैनन् । हामीले आफ्नै प्रदेशमा आफ्नो उत्पादनहरुलाई अत्यन्त अर्गानिक ढङ्गले सर्टिफाइड गर्न सक्यौं र उत्पादन गर्न सक्यौं भने संसारका बजारमा लान सकिन्छ । अथवा हाम्रै नागरिकको जनस्वास्थ्यमा पनि त्यो अर्गानिक खानाले सहयोग पु¥याउँछ । यसो भएको हुनाले हामी त्यता पनि लागेका छौं र यसको सुरुवातको चरणमा छ ।

    संघीयत भ्रष्टाचारको आधार बन्यो भनिन्छ, तपाईँहरुले कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नुभएको छ ?

    यसमा हामी विशेष सर्तक छौं, यसलाई नियन्त्रणका लागि अनुगमन चाहिँ हामीले दह्रोसाथ गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । मन्त्री पनि कति ठाउँमा पुगेका छौं । कर्मचारीको अभाव छ, सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था त छैन । त्यसो भएको हुनाले सय प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भयो, त म भन्न सक्दिन । तर जति बजेट हामीले कार्यान्वयन ग¥यौं बरु राज्य कोषमा पैसा रहेपनि ठिक छ तर नचाहिँदो ढङ्गले खर्च गर्नु हुन्न भनेर भनेका छौं । मेरै मन्त्रालयमा हेर्नुभयो भने, अलि बढी नै कडा गरिएको छ । बरु त्यो खर्चका लागि खर्च गर्न जरुरी छैन, फजुलमा खर्च गर्नु भन्दा राज्यकोषमा नै रहँदा राम्रो ।

    अहिले ५० लाखको काम गरिराखेको छ भने पछि १ करोडको गरौंला तर त्यो परिणाममूखी हुनुप¥यो भन्ने ढङ्गले नै गरेको जस्तो लाग्छ । तरपनि सुरुवातीको अवस्थामा काहिँकतै त्यस्तो छ भने पत्रकार मित्रहरुले पनि भन्नुप¥यो, राजनीतिक दलका साथीहरु, स्थानीय दलका साथीहरुले पनि यहाँ भएन, काम नगरी खान थाल्यो, भ्रष्टाचार भयो है भनेर सुझाव दिनुभयो भने हामी ठाउँको ठाउँ रोकिदिन तयार छौं । किनभने प्रदेश सरकार माननीय मुख्य मन्त्रिज्यूको भ्रष्टाचारको हिसाबमा सुन्य सहनशिलताको स्पिड राम्रो छ । सुन्य सहनशिलताको बाटोबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु ।

    यो प्रणालीप्रति प्रश्न उठ्दै छ, मुलतः आर्थिक कोणबाट । तपाईँको प्रदेश आत्मनिर्भर हुने मुख्य स्रोत र आधारहरु केके छन् ?

    तमाम छन् । मुख्य त संघीयताप्रतिको बुझाई जुन हाम्रो देशमा परिवर्तन ल्यायौं, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक परिवर्तनका एजेण्डाप्रतिको बैरभाव भएकाले जनतालाई यो सफल भएन भन्न लाउने शक्तिहरु छन् । यी शक्तिबाट हामी सचेत भएर काम गर्नुपर्छ । किनभने संघीयताको एउटा उदाहरण दिन्छु, हिजो संघीयता नभएको बेला शासन पद्धती भएको बेला क्षत्रीय अस्पताल थियो । क्षेत्रीय अस्पतालमा जनताले पाउने सेवा सुविधा कस्तो थियो ? त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ । आज ३ सय बेडको हुँदैछ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु कि कर्णालीका जनताले उपचार गर्न बाहिर जानै पर्दैन । यो संघीयता र हाम्रो प्रदेश बनाउनै पर्छ भन्ने सरकारको जुन धारणा छ र त बनायौं नि । हुम्ला जिल्लाकै कुरा गर्दा हिजो हुम्ला जिल्लाकै लागि कति करोड बजेट आउँथ्यो । आज प्रदेशबाट गतवर्ष नै ८५ करोड दिएको थियो । भने बजेट त नजिक आएछ नि त । जनताले त पहुँच बनाएछन् नि त । जुन संघीयताप्रतिको हल्ला हो यो निराधार छ । यसलाई तपाईँ हामी मिलेर प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ ।

    अर्को चाहिँ स्रोत र साधनको कुरा, मैले पहिले पनि सञ्चार माध्यमबाट भन्ने गरेको थिएँ कि कर्णाली प्रदेश सम्भावना नै सम्भावना भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशलाई हामीले दु्रत गतिमा विकास गर्न सक्यौं भने, यहाँको स्रोत र साधनको (जडिबुटी, जलस्रोत, पर्यटकीय स्थल) अप्टिमम प्रयोग गर्न सक्यौं भने कर्णालीको विकास सजिलै गर्न सकिन्छ । मान्छे काठमाडौंमा किन बस्छन् ? यदि हामीले त्यो पर्यटकीय सम्भावनालाई बुझेर पर्यटनमैत्री प्रदेश बनाउन सक्यौं भने । ‘न्याचुरल्ली’ त पर्यटनमैत्री छँदै छ तर त्यसमा अलिकति सेवा सुविधा थप्यौं भने विदेशबाट आएको मान्छे काठमाडौंमा नबसेर कर्णालीमा खर्च गर्न सक्छ । त्यस्तो खालको सम्भावना छ कर्णाली प्रदेशमा । जडिबुटीको त भण्डार नै हो कर्णाली, जलस्रोतमा त देशको एक तिहाई होला हाम्रोमा । २१ हजार मेगावाट बत्ति अहिले पनि सर्वेले निकाल्छ भने अझ खोजविन गर्दै कर्णाली प्रदेशको खोलानालाको सर्वे गर्ने हो भने अझ बढी होला ।

    हाम्रो प्रदेशलाई राम्ररी व्यवस्थित तरिकाले विकास गर्न सक्यौं भने मेरो विचारमा ढिलोमा १० वर्षभित्रमा यो प्रदेशलाई सबैभन्दा राम्रो प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यो देशको ‘ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट’को वृद्धि गराउन सक्ने ठूलो प्रदेशको रुपमा विकास गर्न सक्दछौं हामी । तर अहिले चाहिँ चुनौतीमा छ फेरि । अहिले हाम्रो आफ्नो आम्दानी २५ करोडको भएको प्रदेश चाहिँ छ । अन्त काहिँ ३ अरब छ, काहिँ ७ अरब पनि छ तर हामी चाहिँ अहिले २५ करोडमा छौं । भनेपछि सबै हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले यो जति अरु चुनौतिपूर्ण प्रदेश अरु हुनै सक्दैन ।

    देशको पछिल्लो राष्ट्रिय विवादका रुपमा रहेको ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत अयोगना’ यो यहीँ पर्छ, यसबारे तपाईँको धारणा के छ ?

    यस्तो छ । ठ्याक्कै यसको बारेमा बोल्दाखेरि यो ९०० मेगा वाटको प्रोजेक्ट हो, हुन त यो फाईल डिफाइन त भाको छैन तर अधिकारको क्षेत्र ५० मेगावाट जस्तो छ । यति किलोमिटर, यति मेगावाट भन्ने छ, अब त्यो त मेगा प्रोजेक्ट भएको नाताले संघीय सरकारकै मातहतकै परियोजना चाहिँ हो । तर म यति मात्र भन्न सक्छु कि कर्णालीबासीको नाताले, कर्णालीभित्रको स्रोतको पहिलो अधिकार चाहिँ कर्णाली जनताकै हो । त्यसपछि यो नेपाल राष्ट्रको हो । कर्णालीको हितमा र राष्ट्रको हितमा हुनेगरी नै हाम्रा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि कुनै विदेशीलाई ताकेर वा विदेशीलाई फाइदा पु¥याउने हिसाबले । ठिक छ, उत्पादन गरेको सबै खपत गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो पनि राष्ट्रको हित र देश प्रगती उन्नती हुनेगरी छिमेकीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।
    फेरि पनि भन्छु, पहिलो प्राथमिकता राष्ट्र, नेपाली जनता नै हो । प्रदेशका जनता प्राइमरी उपभोक्ता हुन् । तरपनि यो संघीय सरकारसँग जोडिएको परियोजना हुनाले प्रदेशको मन्त्रीको नाताले बढी बोलिहाल्नु अलि बढी नै हुन्छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्