काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका नवनिर्वाचित सभापति गणेश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

बुधबार सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नवनिर्वाचित सभापति पराजुलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

समितिमा रहेका सबै दलका सदस्यहरूको सर्वसम्मत समर्थनबाट सभापति चयन भएका पराजुलीले शपथ ग्रहणलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विगत ५०० वर्षयताकै ठूलो विपत्तिका रूपमा देखिएको भोटेकोशी तथा त्रिशूली बाढीको यथार्थ अध्ययन गरी जनतालाई न्याय दिलाउन समितिले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘भोटेकोशी तथा त्रिशूलीमा गएको महाविपत्तिलाई ‘हिमाली सुनामी’ पनि भनिएको छ, विगत ५०० वर्षको इतिहास हेर्दा पनि यति ठूलो विपत्ति नेपालले भोग्नुपरेको थिएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा यो विषयलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराइसक्नुभएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठेर मात्र पुग्दैन, जलवायु परिवर्तनका कारक, यसमा नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका उपायहरूबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ ।’

सभापति पराजुलीले विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र क्रस–बोर्डर कम्युनिकेसनको पाटोलाई समितिले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।

‘हिमालयबाट सुरु भएको विपद् एउटा देशमा मात्र सीमित हुँदैन, यसको असर छिमेकी देशहरू हुँदै संसारभर पर्छ । त्यसैले सीमापार सञ्चार, प्रविधि र विज्ञहरूसँगको समन्वय, हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने सुरक्षित बनाउने र विकासका अवधारणाहरू पुनर्विचार गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न लामो टिओआरसहित यो समिति बनेको हो,’ उनले स्पष्ट पारे ।

स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘एनडीआरआरएमएको संरचना स्थानीय तहसम्म छ। संविधान र कानुनले दिएका अधिकारसँगै स्रोतसाधन स्थानीय तहसम्म पुगे/नपुगेको तथा प्रत्येक वडासँग राहत र पुनर्स्थापनामा कस्तो समन्वय भएको छ भन्ने विषय पनि हाम्रो अध्ययनको दायरामा रहनेछ ।’

विशेष समितिलाई कार्यसम्पन्न गर्न ३ महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । चाडपर्वको बिदाका बाबजुद तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै पराजुलीले भने, ‘दसैँ–तिहारको बिदा र अधिवेशनको अन्तरालले समयको चाप रहे पनि हामी तोकिएकै समयसीमाभित्र काम टुङ्ग्याउन अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ। समितिमा रहेका १५ जना सांसद, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी साथीहरूको समेत सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि एक सशक्त प्रतिवेदन तयार पारी जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनेछौँ।’