काठमाडौं। निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) का पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. मोहनचन्द्र रेग्मीविरुद्ध विभिन्न अनियमितता तथा कानुनविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको छ।

गत असार २९ गते “अस्पतालका शुभचिन्तक” का नामबाट मन्त्रालयमा बुझाइएको उजुरीमा स्थायी पदपूर्ति, करार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार डा. रेग्मी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए पनि करिब १४ महिनामै मन्त्रालयले उनलाई पदबाट हटाएको थियो। स्रोतको दाबीअनुसार अस्पतालको व्यवस्थापन कमजोर बनाएको, सिटी स्क्यान मेसिन लामो समयसम्म मर्मत नगरेको तथा बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्ने कार्यलगायतका विषयका कारण उनी पदबाट हटाइएको थियो। यद्यपि यसबारे मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा कुनै कारण सार्वजनिक गरेको छैन।

उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एकपटकका लागि विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि पनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका २९ जना करार कर्मचारीलाई दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा स्थायीसरह सेवा–सुविधा दिँदै करारमा निरन्तरता दिइएको आरोप लगाइएको छ। यस्तो निर्णय निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७० को नियम ३०(४) विपरीत रहेको दाबी गर्दै तत्काल छानबिनको माग गरिएको छ।

निवेदनमा अस्पताल विकास समिति, प्रशासन र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रेग्मीको मिलेमतो तथा राजनीतिक दबाबका कारण विनियमावलीको गलत व्याख्या गर्दै गैरकानुनी निर्णय गरिएको आरोप लगाइएको छ। दरबन्दीविहीन तथा परीक्षामा असफल कर्मचारीलाई निरन्तरता दिँदा अस्पतालमाथि लाखौं रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको र संस्थाको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी अनुत्तीर्ण कर्मचारीलाई संरक्षण दिइएको, जसका कारण खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त कर्मचारीको मनोबल खस्किएको तथा सार्वजनिक संस्थामा विधिको शासन कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. रेग्मीमाथि आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीलाई आतंकित बनाएको, संस्थागत विकास अवरुद्ध गरेको तथा प्रक्रिया पूरा नगरी पुनः करार नियुक्ति लिएको आरोप पनि लगाइएको छ। साथै कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको क्रममा झुटा विवरण पेस गरी छनोट प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको भन्दै सो विषयमा समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीमा डा. रेग्मी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा रजिस्ट्रार रहँदा पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप उल्लेख गर्दै त्यसबारे समेत छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ।

शुभचिन्तकहरूले अस्पताल विकास समितिबाट भएका विनियमावलीविपरीतका निर्णय तत्काल खारेज गर्न, गैरकानुनी रूपमा सुविधा लिइरहेका करार कर्मचारीको सेवा–सुविधा रोक्न तथा अस्पताललाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उक्त निवेदनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत पठाइएको जनाइएको छ।

डा. रेग्मीको प्रतिक्रिया:

समाचारमा उल्लेखित सबै आरोपलाई डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले अस्वीकार गरेका छन्।

उनले भने, “सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिमाथि विभिन्न उजुरी पर्नु स्वाभाविक हो। ममाथि लगाइएका सबै आरोप निराधार छन्। यदि आरोप सत्य हुन् भने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।”

आफ्नो अन्तर्वार्ता (इन्टरभ्यु) हुन लागेको बेला समाचारका माध्यमबाट प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ।

मन्त्रालयमा परेको उजुरीबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “म कहाँ आएको छ, त्यसको जवाफ दिने छु” रेग्मीले भने ।

सिटी स्क्यान मेसिन लामो समयसम्म मर्मत नगरेको आरोपबारे उनले उक्त मेसिन आफ्नो कार्यकालअघि खरिद भएको र आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौताअनुसार केही महँगा स्पेयर पार्ट्स आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेकाले मर्मतमा ढिलाइ भएको बताए।

उनका अनुसार, “विग्रिएको स्पेयर पार्ट्सको लागत करिब ६ करोड रुपैयाँ थियो। सम्झौताअनुसार त्यो पार्ट्स आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन नमानेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयपछि मर्मत प्रक्रिया अघि बढेको छ।”

आफूलाई अनियमितताका कारण नभई तत्कालीन सरकारको नीतिअनुसार पद छाड्न लगाइएको दाबी गर्दै उनले भने, “सरकारले एकैपटक १,४१४ जना पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेको थियो। सोही नीतिअनुसार मैले पनि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ।”

उनले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुअघि नै अस्पतालमा ३७५ जना करार कर्मचारी कार्यरत रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिएको दाबी गरेका छन्।