धनन्जय बुढा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ(एफएनआईसी) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एफएनआईसीले कार्यशील पुँजी कर्जा, पुनर्संरचना र साना उद्यमको वित्तीय पहुँच थप सहज बनाउन सुझावसमेत दिएको छ ।
अध्यक्ष खिमनारायण पराजुलीद्वार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेमा आशातित रहेको उल्लेख गरिएको छ । उसले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्य बोकेको सकारात्मक दस्तावेजका रूपमा स्वागत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने, ब्याजदरलाई स्थिर तथा व्यवसायमैत्री बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण विषय भने अझै पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ । कार्यशील पुँजी कर्जा व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउने, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहज वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलाई थप सरल बनाउने, बैंकिङ सेवा शुल्क तथा स्प्रेड लागत घटाउने र साना उद्यमका लागि सरल तथा सुलभ कर्जा प्रणाली विकास गर्न थप पहल आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । नीतिको सफलता यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, सहजीकृत प्रक्रिया तथा व्यवसायमैत्री कार्यशैलीमा निर्भर रहने महासंघको धारणा छ ।
साथै, निजी क्षेत्रका समस्या, सुझाव तथा समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको महासंघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव निरन्तर प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि महासंघले व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष खिमनारायण पराजुलीले मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दै निजी क्षेत्रका बाँकी सरोकारसमेत क्रमशः सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
