काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक एवम नागरिक प्रथम अभियानका अगुवा प्रशान्त सिंहले लोकतन्त्रलाई एक प्रकारको ‘हिट एण्ड ट्रायल’ वा ‘ट्रायल एण्ड एरर’ प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने प्रणालीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नेतृत्व विवाद र जनअपेक्षाबारे टिप्पणी गर्दै उनले लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि देखिएपनि त्यसको सम्पूर्ण दोष जनतामाथि थोपर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार निर्वाचनमार्फत जनताले आफूलाई विश्वास लागेका नेता र दललाई सत्तामा पुर्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको मूल आधार हो । तर, ती नेताहरूको आन्तरिक व्यवहार, शक्ति प्रयोग वा पछाडिका सम्बन्धबारे मतदातालाई पूर्ण जानकारी हुँदैन् ।

त्यसैले ति दल वा नेता सरकारमा पुगेपछि उनीहरुको गलत प्रवृत्ति वा सम्बन्धबारे जनताले थाहा पाएर आफूले चुनावमा भोट हालेर गल्ती गरेको भन्ने अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । उनले यस्तो अवस्थालाई ‘भिक्टिमाइजेसन अफ द भिक्टिम’ भनेर व्याख्या गर्दै अन्ततः नागरिक नै राजनीतिक अस्थिरता र निराशाको प्रभावमा पर्ने बताए ।

उनले हालको राजनीतिक निराशालाई अस्वाभाविक नभएको तर लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको उल्लेख गरे । ‘जनताले उपलब्ध विकल्पमध्ये अपेक्षाकृत राम्रो ठानेका नेताहरूलाई भोट दिन्छन् । तर भित्री वास्तविकता बिस्तारै खुल्दै जान्छ,’ सिंहले भने ।

संस्थागत लोकतन्त्रको महत्व
सिंहले लोकतन्त्रको सफलतामा व्यक्ति भन्दा संस्थाहरूको भूमिका निर्णायक हुने बताए । उनका अनुसार बलियो लोकतन्त्र त्यही हो जहाँ सत्ता परिवर्तन व्यक्तिको इच्छा वा शक्तिमा होइन, संस्थागत प्रक्रियामा आधारित हुन्छ ।

उनले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै त्यहाँको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीले नेतृत्व विवाद भए पनि प्रणालीलाई जोगाइराखेको उल्लेख गरे । उनले अमेरिकी संविधानको २५औं संशोधन, कांग्रेस र अन्य संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति जस्तो शक्तिशाली पदमाथि समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको चर्चा गरे ।

त्यसैगरी, बेलायतको ‘वेस्टमिन्स्टर प्रणाली’ लाई उदाहरण दिँदै उनले लिखित संविधान नभएपनि राजनीतिक अभ्यास, परम्परा र नैतिक जिम्मेवारीका कारण त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो रहेको बताए । ‘त्यहाँ प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लागेपछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिने परम्परा छ,’ उनले भने ।

जवाफदेहिता र वर्तमान राजनीतिक बहस
सिंहले अहिले नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक बहसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा भनेका छन् । उनले बहालवाला प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूमाथि समेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको मुख्य लक्षण भएको बताए । ‘शक्तिमा भएकामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने प्रणाली हुनु नै लोकतन्त्र हो,’ उनले भने । तर उनले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हुने चेतावनी पनि दिए ।

राइट टु रिकल र जनउत्तरदायित्व
हाल चर्चामा रहेको ‘राइट टु रिकल’ जस्ता अवधारणाबारे टिप्पणी गर्दै उनले यसले जनप्रतिनिधिलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउने सम्भावना रहेको बताए । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दा संस्थागत सन्तुलन र राजनीतिक स्थिरतामा असर नपर्ने गरी सावधानी आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र तलबाट माथि जाने प्रक्रिया
सिंहका अनुसार लोकतन्त्र माथिबाट थोपर्ने व्यवस्था होइन, बरु समाजबाट विकास हुने प्रणाली हो । परिवारदेखि समुदायसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो भए मात्रै राज्यस्तरमा पनि लोकतन्त्र स्थिर हुने उनले बताए ।

‘घरमा समेत निर्णय लिँदा सबैको राय नलिने संस्कृति छ भने राज्यमा लोकतन्त्र मात्र कागजमा सीमित हुन्छ,’ उनले भने ।
लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुधार हुने प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । असन्तोष वा निराशा आएपनि त्यसलाई लोकतन्त्रको असफलता भनेर बुझ्न नहुने भन्दै उनले संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र नागरिक सचेतनालाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा अघि सारे । उनका अनुसार लोकतन्त्र एक दिनमा पूर्ण हुने व्यवस्था होइन, बरु निरन्तर अभ्यास, परीक्षण र सुधारबाट परिपक्व हुँदै जाने प्रक्रिया हो ।

भूराजनीति भनेको उच्च रक्तचाप र खेल जस्तै हो
विश्व भूराजनीतिलाई मानिसको शरीरमा हुने रक्तचाप जस्तै ‘अनिवार्य तर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था’ को रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल पनि अब त्यसबाट टाढा बस्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भूराजनीति कुनै रोजेर खेल्ने विषय नभई राज्य सञ्चालनमा अनिवार्य रूपमा जोडिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय खेल’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा गृहमन्त्री जस्ता उच्च पदमा पुगेपछि कुनै पनि देश ‘स्थानीय राजनीतिका मात्र खेलाडी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको खेलाडी’ बन्न पुग्छ । त्यस अवस्थामा भूराजनीतिक सन्तुलन, सम्बन्ध र रणनीति अनिवार्य हुने उनले बताए ।
सिंहले भूराजनीतिलाई खेलसँग पनि तुलना गर्दै भने, ‘संसार एउटा टुर्नामेन्ट जस्तै हो, सयभन्दा बढी टिम खेलिरहेका हुन्छन् । तपाईं खेल्न मन लागेन भनेर बाहिर बस्न सक्नुहुन्न ।’ उनका अनुसार राज्यले चाहे पनि नचाहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धमा संलग्न हुनैपर्ने हुन्छ ।
उनले नेपाललाई ऐतिहासिक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ अवधारणासँग जोड्दै त्यो समयको रणनीति सही भएपनि आजको विश्व संरचना पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको बताए। कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मण्डल सिद्धान्तको सन्दर्भ दिँदै उनले पूरानो भू–राजनीतिक सोच अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा सीमित उपयोगी मात्र रहेको बताए ।

आधुनिक विश्वः सहकार्य र क्षेत्रीय एकीकरण
सिंहका अनुसार आजको विश्व प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्यतर्फ पनि अघि बढिरहेको छ । युरोपेली संघ (इयू), शेंगेन क्षेत्र, उत्तर अमेरिकी व्यापार सम्झौता र खाडी सहयोग परिषद् जस्ता संरचनाले देखाएको उदाहरण दिँदै उनले क्षेत्रीय एकीकरण नै आर्थिक विकासको आधार बन्दै गएको बताए ।
‘अब कुनै देश एक्लै ठूलो हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘जापान, दक्षिण कोरिया वा फ्रान्स पनि क्षेत्रीय सहकार्य बिना दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।’
उनले चीन र भारतको उदाहरण दिँदै जनसंख्या, बजार र आर्थिक स्केलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । ‘ठूलो जनसंख्या हुँदा इन्सुरेन्स वा बजार प्रणाली सस्तो र प्रभावकारी हुन्छ, यो प्रोबेबिलिटीको गणित हो,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपालले ‘पुरोहित मानसिकता’ त्याग्नुपर्ने
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझैं पनि ‘लेनदेनमा आधारित पुरोहित वा जजमान मानसिकता’ बाट हेर्ने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार कुनैपनि देशले सहयोग गर्दा त्यसको पछाडि स्वार्थ र रणनीति हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य कूटनीतिक यथार्थ हो ।
‘अमेरिका, चीन वा भारतले नेपालमा लगानी गर्दा त्यो केवल सहयोग मात्र होइन, आफ्नो रणनीतिक चासो पनि हुन्छ,’ उनले भने । तर त्यसलाई गलत वा सही भनेर होइन, राज्यले कसरी आफ्नो हित सुरक्षित गर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमसीसी, बीआरआई र ‘इन्ट्रेस्ट’को राजनीति
अमेरिकी सहयोग एमसीसी वा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरई) जस्ता परियोजनालाई उदाहरण दिँदै उनले नेपालले भावनात्मक होइन, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यी परियोजनामा कुनै न कुनै देशको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, तर त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभन्दा नेपालले आफ्नो लाभ कसरी अधिकतम बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘कसैले पैसा दिन्छ भने किन दियो भनेर डराउने होइन, त्यसलाई देशहितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सोच हुनुपर्छ,’उनले भने ।

संस्थागत क्षमता नै मुख्य चुनौती
सिंहका अनुसार भूराजनीतिमा सफल हुन नेपालले भावनाभन्दा संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । बलियो नीति, स्पष्ट कूटनीति र दीर्घकालीन रणनीति बिना नेपाल सधैं प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा रहने उनले चेतावनी दिए । उनले लोकतन्त्रको सन्दर्भमा पनि संस्थागत विकासको महत्व दोहोर्याउँदै बलियो संस्था भए मात्र बाह्य दबाब र आन्तरिक अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।