“प्रधानमन्त्रीको शपथ, संविधान र धर्मनिरपेक्षताप्रति चुनौती”

जेनजी आन्दोलन बाट बन्दै गरेको बलेन नेतृत्वको नयाँ सरकारको सुरुवातमै असंवैधानिक संकेतलाई भोलि चैत १३ गते १२:३४ मिनेटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शपथ ग्रहणलाई प्रधानमन्त्रीको सफथ होकि धार्मिक वर्चस्वको उधघोस ? भन्ने प्रश्नले हिजोबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चाको बिसयले व्यापक पाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने, साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने स्पष्ट संकल्प गरेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, भोलि चैत १३ गतेबाट प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेंद्र शाहसम्बन्धी मैले यसअघि “बालेन सरकार: क्रमभंगताको सुरुवात” र “जेनजी आन्दोलन र नयाँ नेपालको राजनीतिक पुनर्संरचना” शीर्षकमा लेख प्रस्तुत गरेको थिएँ। सो लेखका मूल विचारहरूलाई यस सन्दर्भमा पुनः जोड दिन आवश्यक ठानेको छु।

यसै बिसयमा केन्द्रित हुदै भोलि बाट नेपालका प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेंद्र शाहको शपथ ग्रहणमा हिन्दू र बौद्ध धर्मका विशेष अनुष्ठान समावेश गरिएको तथ्यले केवल केही धर्मिक समुदायलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसले नेपालको धर्मनिरपेक्ष राज्य संरचना र बहुधार्मिक संवेदनशीलतालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको ठहर गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान२०७२ले सुनिश्चित गरेको धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासनको मूल्यलाई कमजोर पार्ने अन्य धार्मिक समुदायहरू—इसाई, मुस्लिम, किरात, शिख, जैन, मष्ट लगायतको प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्‍याउन सक्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ ।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणका प्रक्रियाले नेपाली विविधतालाई कम्जोर पार्न अनौपचारिक विभाजनको नयाँ नेतृत्वले दिदै गरेको शुरुवात हो यो निकै खतरापूर्ण , लोकतान्त्रिक र संविधानिक मर्यादामा विश्वास घटाउने संकटको संकेत होभने सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर संवैधानिक मर्मको उल्लंघन हो।

यसले सामाजिक र राजनैतिक रूपमा पनि दीर्घकालीन पार्ने देखिन्छ निकट भविष्यमा सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसर्थ मेरो जोडदार माग र खबरदारी भनेको नयाँ नेतृत्वले समयमै सचेत भएर संविधान र धर्मनिरपेक्षताका मूल्यअनुसार शपथ ग्रहण प्रक्रिया परिमार्जन गर्नुपर्छ; यसले मात्र साझा नेतृत्वप्रति जनविश्वास बलियो बनाउन पर्छ र लोकतान्त्रिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्छ । अन्यथा नयाँ भनेको देशको नेतृत्व पनि , हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स हुने जस्तो देखिने प्रारम्भिक प्रदर्शनले नयाँ सरकारको वैधता र सामाजिक स्वीकार्यता कमजोर पार्नेछ।

मैले अघिल्लो लेखमा बालेन्द्र शाहको उदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विस्तार र बन्न लागेको सरकारलाई “क्रमभंगताको सुरुवात” का रूपमा हेर्न सकिन्छ भनेर लेखेकोथिए तर, यो क्रमभंगता केवल अनुहार परिवर्तन होइन; यसले राज्य सञ्चालनको शैली, सोच र व्यवहारमै आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा जनताले गरेका छन । जनताको चाहना समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी र संविधानसम्मत शासन हो ।

तथापि, यही फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन गर्दैछ र भोलि चैत १३ गते बालेंद्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी भइरहेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त शपथ ग्रहणसँगै धार्मिक अनुष्ठानहरू समेत समावेश गरिँदैछ, जसमा १०८ बटुकद्वारा स्वस्तिक वाचन, १०७ बौद्ध धर्मगुरु लामाद्वारा मंगल वाचन र ७ जना ब्राह्मणद्वारा शंखनाद गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख छ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष तथा बहुधार्मिक राष्ट्र भएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा, प्रधानमन्त्रीजस्तो राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदको शपथ ग्रहण पूर्णतः संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित ढाँचामा, तटस्थ र समावेशी रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, सफथको तयारीले हिन्दू र बौद्ध धर्मलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिँदा इसाई, मुस्लिम, किरात, शिख, जैन, मष्ट लगायतका अन्य धार्मिक समुदायहरूलाई उपेक्षा गरिएको स्पष्ट संकेत मिलिरहेको छ। यसले धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रश्न उठाउनुका साथै ती समुदायहरूको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्‍याउने जोखिम देखिन्छ।

यदि वास्तवमै नयाँ युगको सुरुवात गर्ने दाबी गरिएको हो भने, नयाँ नेतृत्वले सबै धर्म, समुदाय र पहिचानप्रति समान सम्मान देखाउने अभ्यासबाट नै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। शपथ ग्रहणजस्तो संवेदनशील क्षणमा धर्मभन्दा माथि उठेर संविधानप्रति निष्ठा प्रकट गरिएको भए मात्र उहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्ने थियो। तर, सफथकोनउल्टै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रक भावनालाई कमजोर र संविधानको मर्मप्रति बेवास्ता गरिएको सन्देश दिएको छ ।

म एक सचेत सामाजिक राजनीतिक नागरिकको हैसियतले यस विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ। यस पदमा हुने व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक पूर्वाग्रह राखेको देखिनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण जस्तो संवेदनशील क्षणमा संविधान र कानुनको मर्यादा पालना नगरेको देखिनु,संबिधानले प्रदान धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रहार मात्र नभई राज्य नेतृत्वको तटस्थता र विश्वसनीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

संबंधित निकायले समयमै सचेत भएर समायोजन गरिएन भने, यसले भविष्यमा सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा देखिएको छ यसको निम्ति आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै मेरो तर्फबाट खबरदारी हो । आम नागरिकको दृष्टिले, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा शपथ ग्रहण गर्दा केवल केही समुदाय वा धर्मलाई प्राथमिकता दिनु स्वीकार्य छैन। यसले संविधानको मर्म विरुद्ध जाने संकेत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनेको राज्य व्यवस्थाप्रति आम जनताको विश्वासमा पनि चोट पुर्‍याउनेछ।

नेपाल सरकार र संबंधित निकायलाई आम नागरिकको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण बारे प्रस्तावित कार्यक्रमलाई संविधानको मर्मअनुसार परिमार्जन गर्दै पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र सबै धार्मिक समुदायप्रति समान सम्मान झल्किने स्वरूपमा सञ्चालन गर्न म सशक्त र दृढ आग्रह गर्दछु। हैनभने यस्ता कदमहरू संविधानविरोधी गतिविधिका रूपमा त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु म र आम सचेत नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।

पुर्वाग्रह पुर्वक प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको शपथ ग्रहणलाई राज्यका स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग गरेर औपचारिक कार्यम आयोजना गर्नु संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन हो। राज्यको स्रोत साधन, चाहे त्यो सुरक्षा, प्रशासनिक सहयोग वा औपचारिक व्यवस्था किन नहोस् , सबै नागरिकका साझा हितका लागि सुरक्षित रहनुपर्छ; यसलाई विशेष धर्म वा समुदायको लागि प्राथमिकता दिन प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विरुद्ध हुनेछ संबंधित निकाय सचेत रहोस् ।

प्रधानमन्त्रीको सफथलाइ हेर्दा सामाजिक मनोविज्ञानमा समुदायबीच असमानता, उपेक्षा र वैमनस्यता पैदा गर्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम भएको कुरा स्पष्ट छ ।

हरेक नेतृत्वले र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणराज्यको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वले धर्मनिरपेक्ष र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनु संवैधानिक,वैज्ञानिक र सामाजको माग र आवश्यकता पनि हो। हैनभने यस्ता गतिविधिले संविधानको मर्मलाई कमजोर बनाउँदै आम नागरिकको विश्वासमा समेत गहिरो चोट पुर्‍याउँछ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा विविधताको सम्मान र समान समावेशी अभ्यासले मात्र साझा नेतृत्वको बिकाश ,विश्वास र लोकतान्त्रको स्थायित्वलाई बलियो बनाउन छ, हैनभने “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स” जस्तो भव्य तयारी र दृश्यात्मक प्रदर्शन मात्रै हुनेछ, जसको वास्तविक प्रभाव फुस्स हुन्छ। यसैले मेरो जोडदार माग भनेको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम संविधानको मर्म र सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलता अनुरूप सुधार गर्नुपर्ने माग र स्पष्ट सन्देश दिन चाहान्छु ।