काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनालाई लिएर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई फौजदारी संहिताअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले नेपाल प्रहरीतर्फ एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डिआइजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रमुख हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललाई फौजदारी कसुरमा छुट्टै कारबाही सिफारिस गरिएको छ। राअवितर्फ उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदारलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

नेपाली सेनातर्फ राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षामा खटिएको टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार बैदवार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीका प्रमुख प्रमुख सेनानी गणेश खड्कालाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

भदौ २३ गते जेनजी युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँका कारणले ज्यान गएको भन्दै अपराध संहिताअनुरूप कारबाही सिफारिस गरेको उल्ल्लेख छ । उनीहरूलाई लापरबाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै आयोगले अपराध संहिताको दफा १८१ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको उल्लेख छ।

‘यी पदाधिकारीहरूकै हेलचेक्र्याइँपूर्ण कामकारबाही कारणले किशोरकिशोरीको समेत ज्यान मर्न/मराउन गएकोमा यी पदाधिकारीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताको १८२ (१) अनुसार कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरीगराई अभियोजन गर्नगराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ठहर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी पदाधिकारीहरूकै हेलचेक्र्याइँ काम कारबाही कारणले किशोरकिशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न/मराउन गएकोमा यी पदाधिकारी माथि मुलुकी अपराध संहिताको १८२ (१) अनुसार कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी गराई अभियोजन गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ठहर्छ।’

यसै गरि जाँचबुझ आयोगले हिंसात्मक घटना र महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनीका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुरुमा जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले सहयोग माग्दा समेत सेना समयमै परिचालित नभएको र ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षामा ‘निष्क्रिय’ रहेको उल्लेख छ।

भदौ २३ गते काठमाडौंको सुरक्षा स्थिति बिग्रिएपछि प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम सेनाको मद्दत मागिएको भए पनि सेनाले सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।