काठमाडौं । सरकारले नेपाली चियाको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि दिँदै आएको निर्यात नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई रोक्ने भएपछि चिया उत्पादक तथा व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । त्यसकारण व्यवसायीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्र्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेका छन् ।

उनीहरुले नेपाल सरकारलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र २०७९÷८० मा निर्यात अनुदान रकम प्राप्त भए पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सो सुविधा निरन्तर नहुँदा चिया उद्योग प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

इलामको सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपालले मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली चिया मुख्यतः भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । निर्यात अनुदानले चिया उद्योगको विकास, विस्तार तथा किसान र व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको संघको भनाइ छ । तर हाल निर्यात नगद प्रोत्साहन नपाउँदा उत्पादन, निर्यात र राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

संघले विशेषगरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने चियालाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट निर्यात अनुदान कार्यक्रम पुनः सुचारु गरी निरन्तरता दिन माग गरेको छ । साथै, समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुसार निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
पत्रको बोधार्थ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पठाइएको छ ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै सुर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्यूसर्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष ज्ञानी लिम्बुले हाल प्रस्तावित निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भएमा नेपाली चिया उद्योगका ९५–९७ प्रतिशत उद्यमी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताए । ‘यो कार्यविधि आयो भने नेपालको चिया बाहिर बिक्री हुने अवस्था झनै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने,‘अहिले नै २ प्रतिशतभन्दा पनि कम चिया तेस्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको अवस्थामा यस्तो नीति आउनु भनेको उद्योगमै प्रहार हो ।’

चिया उद्योगमा बैंकिङ प्रणाली र राज्यका सेवा सुविधाले खासै राहत दिन नसकेको उपाध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ । पहिले किसानले पाउँदै आएको ब्याज छुटको कृषि अनुदानले चिया खेती विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आफू पनि चिया क्षेत्रको हिस्सा हुँ भन्ने अनुभूति गर्न राज्यको भूमिका जरुरी रहेको बताए । कम्तीमा ब्याज छुटसहितको राहत प्याकेज अहिलेको अवस्थामा किसानलाई अत्यन्त आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार अहिले राज्यले चियालाई लक्षित गरेर प्रत्यक्ष अनुदान वा सहुलियत दिनु त परै जाओस पहिल्यै दिँदै आएको सुविधा समेत कटौती गर्दै लगिएको छ । “चिया क्षेत्रका लागि राज्यको उपस्थिति देखिँदैन,” उनले गुनासो गरे ।

नेपाली चियाको गुणस्तर भने विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी रहेको लिम्बु बताउँछन् । अमेरिका, चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली चियाले गोल्ड र सिल्भर मेडल जितेर नाम कमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो चिया गुणस्तरमा कमजोर छैन, कमजोरी हाम्रो प्रचार–प्रसार र राज्यको समर्थनमा हो ।’

भारत निर्भरताको प्रभाव

हाल नेपाली चियाको करिब ९५ प्रतिशत बजार भारत नै हो । तर यही निर्भरता उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको लिम्बुको विश्लेषण छ । ‘भारतले बेला–बेला नाकामा अवरोध गर्छ, भन्सारमा रोक्छ, विभिन्न बाहनाबाजी गर्छ,’ उनले भने ।

दार्जिलिङ र इलामको चिया खेती एउटै हावापानीमा भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली चिया झनै राम्रो भएकाले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी रहेको बताए । तर भारतीय पक्षले उत्पादनको मुख्य सिजनमा गैर–प्राविधिक कारण देखाएर चिया रोक्ने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ ।

‘सेन्ट्रल फुड ल्याब्रोटरी बाट खान योग्य भनेर प्रमाणित भइसकेपछि पनि भारतले ‘चिया खराब छ’ भनेर रोक्ने गरेको छ,’ उनले भने, “पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यो त केटाकेटी खेलजस्तै भयो ।’

तेस्रो मुलुकमा सम्भावना

सरकारले नेपाली चियालाई तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि सबै चिया तुरुन्तै तेस्रो मुलुकमा जान सक्ने अवस्था नभएको लिम्बु स्पष्ट पार्छन् ।

‘४०–५० लाख किलो अर्गानिक चिया एकैचोटि तेस्रो मुलुकले किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने, ‘सस्तो, मध्यम र प्रिमियम—तीनै खालका उपभोक्ता हुन्छन् । हामी कुन सेग्मेन्टमा जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

हालै चीनको ग्वाङझाउ भ्रमण गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यहाँ सरकारकै नेतृत्वमा चिया क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताए । ‘हाम्रोमा चाहिँ सरकार कतै छुटेको जस्तो देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि अर्गानिक सर्टिफिकेसन अनिवार्यजस्तै बनेको अवस्थामा यसको लागत किसान र साना उद्योगका लागि असह्य भएको लिम्बु बताउँछन् । ‘१०–१५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अर्गानिक सर्टिफिकेट लिन सामान्य किसान सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सूर्योदय नगरपालिकालाई सिक्किमझैँ अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गरी किसान र उद्योगलाई प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । साथै, उत्पादनदेखि बजारसम्मको अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली चियाको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिम्बुले ‘अक्सन प्रणाली’ अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘हाम्रो चिया यहीँबाट अक्सनमार्फत बिक्री हुने व्यवस्था भयो भने मूल्य पनि पारदर्शी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा व्यवसायीहरू कटिबद्ध छन् ।’

यदि हाल प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भए १५–२० हजार मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र एक–डेढ सय उद्योग धराशायी हुने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ । ‘यो उद्योग मात्र होइन, समग्र चिया क्षेत्र नै संकटमा पर्छ,’ उनले अन्त्यमा जोड दिए ।

यस्तै, अर्का चिया उत्पादक तथा व्यवसायी सुजन ढुंगेलले पनि सरकारको नयाँ निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिले दोस्रो मुलुकमा चिया निर्यात गर्ने उद्योगी र किसानलाई नसमेट्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सयौँ चिया उद्योगी र हजारौँ किसानको पीडा बोकेर आफूहरू काठमाडौँ आएको उनले बताए ।

ढुंगेलका अनुसार विगतमा पनि नेपाली चियासँग सम्बन्धित समस्या लिएर पटक–पटक सरकारसँग धाउनुपरेको छ । ‘अहिले निर्यातसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यविधि बन्दै रहेछ, तर त्यसले हामीलाई समेट्दैन भन्ने संकेत देखिएपछि हामी तत्काल काठमाडौँ आएका हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार कार्यविधि बन्नुअघि नै काठमाडौँ आइपुगेकाले कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री तथा सम्बन्धित सचिवहरूसँग भेटेर आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ ।

उनले आशा व्यक्त गर्दै भने,‘अब बन्ने कार्यविधिले दोस्रो मुलुक र तेस्रो मुलुक दुवैमा चिया निर्यात गर्ने सम्पूर्ण उद्योगीलाई समेट्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ ढुंगेलले विगतमा निर्यातमा आधारित अनुदान दुवै—दोस्रो र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेहरूले पाउँदै आएको बताए । तर पछिल्लो समय उद्योग विभागबाट आएको पत्र नबुझिएको कारण निर्यात अनुदान बीचमै रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ६.५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाइरहेका थियौँ, तर पछिल्लो केहि वर्षदेखि त्यो ग्याप भएको छ,’ उनले भने ।

कार्यविधिमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेलाई मात्र अनुदान दिने भाष्य निर्माण भएपछि चिया उद्योगीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । यसले सयौँ उद्योगी, हजारौँ किसान र ठूलो संख्यामा रोजगारीमा असर पर्ने ढुंगेलको चेतावनी छ ।

भारतमा निर्यात गर्दा दोहोरिने अवरोध

नेपाली चियाको ठूलो बजार भारत भए पनि त्यहाँ निर्यात गर्दा पटक–पटक अवरोध झेल्नुपरेको ढुंगेलले बताए । विशेषतः इलाममा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चिया र भारतको दार्जिलिङ चिया एउटै भूगोलमा उत्पादन हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको उनको भनाइ छ ।

‘हावापानी, भूगोल र चियाको बोट उस्तै भएकाले उत्पादन पनि धेरै हदसम्म समान छ,’ उनले भने, ‘दार्जिलिङ चियाको लामो इतिहास र स्थापित बजार भएकाले नेपाली चिया गुणस्तरीय हुँदै जाँदा उनीहरूलाई आफ्नो ब्रान्ड रिप्लेस हुने डर देखिन थालेको छ ।’

यसै कारण गुणस्तरको बहानामा नेपाली चिया सीमामा रोकिने, नाकामा थुप्रिने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको उनले बताए । ‘यो समस्या पाँच–सात वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको छ,’ ढुंगेलले भने,‘हरेक वर्ष चिया सिजन सुरु हुनुअघि यही समस्या आइपर्छ ।’

ढुंगेलले भारतीय अवरोधका पछाडि नेपाल सरकारको कमजोर व्यापार नीति र कूटनीतिक पहलको कमी पनि जिम्मेवार रहेको बताए । ‘दोस्रो र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दा बलियो ट्रेड पोलिसी चाहिन्छ, तर हाम्रो नीति कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने। यही कारण उद्योगीहरू कहिले सिंहदरबार त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउन बाध्य भएको उनको गुनासो छ ।

नेपाली चियाको दिगो भविष्यका लागि राज्यले अनुसन्धान तथा विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने ढुंगेलको सुझाव छ । ‘हाम्रो करिब ९५ प्रतिशत अर्थोडक्स चिया बजार दोस्रो र तेस्रो मुलुकमा निर्भर छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार अनुसन्धान, गुणस्तर सुधार र ब्रान्डिङमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।’

उनले वैदेशिक पलायनका कारण श्रमिक अभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा आधुनिक मेसिन र औजारिकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘चिया मात्र होइन, समग्र कृषि क्षेत्रमा रिसर्च, मेकानाइजेसन र किसान–उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए ।