लोकतन्त्रको मुख्य आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । यस अर्थमा निर्वाचन विना लोकतन्त्र जीवन्त र गतिशील रहन सक्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । सिद्धान्ततः निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि गरिन्छ, तर व्यवहारतः निर्वाचन भौतिक विकास र राजनीतिक निकासको उपयुक्त मध्यम पनि हो (पोखरेल, २०७४)। यसैले, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारको शासन सञ्चालनको मुख्य आधार जनताको इच्छा (जनमत) हुने भएकाले आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनमा अभिव्यक्त गोप्य मतदानले यसको म्यान्डेट सरकारलाई उपलब्ध गराउँदछ ।

नेपालको संविधानले अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार (धारा ८४ (५)) सुनिश्चित गरेको छ । यसको अर्थ कुनै पनि नागरिकले आफूलाई तोकिएको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि (अन्यत्र दोहोरो नपर्ने गरी) मतदान गर्ने भन्ने हो । यस्तो मतदानमा कस्तो विधिको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ, जसलाई कानुनले व्यवस्थित गरेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७ (२)) हुने तथा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने (धारा १८ (३)) कुरालाई नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । यसैगरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने (धारा ५१ (ख) (२)) नीति संविधानमार्फत् राज्यले लिएको छ भने मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुने (धारा ५२) संवैधानिक व्यवस्था नै छ ।

वैश्विक परिवेशमा हेर्दा मतदान मानव अधिकारको विषय हो । मानव अधिकारको  विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) को धारा २१ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सरकारमा प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपले चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत भाग लिने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६६) को धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई बिना कुनै भेदभाव तथा अनुचित प्रतिबन्ध सर्वव्यापी निर्वाचनमा गोप्य मतदानका मध्यमबाट मतदाताको इच्छा अभिव्यक्ति गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्दै निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (१९७९) को धारा ९ ले महिलालाई पनि पुरूष सरह निर्वाचनमा भाग लिने समान अधिकार प्रदान गरेको छ भने सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६५) को धारा ५ मा पनि सबै व्यक्तिले विना विभेद राजनीति तथा मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (२००६) को धारा २९ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीति तथा मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरूले निर्वाचन देशको विकास र राजनीतिक निकासको विषय मात्र नभएर यो मानव अधिकारको विषय रहेको कुरालाई पुष्टि गर्दछन् र यस्ता व्यवस्थाहरू जहिले पनि कुनै पनि देशको राष्ट्रिय कानुनहरू भन्दा माथि हुन्छ ।

अध्ययन वा रोजगारीका सन्दर्भमा हुने जनसंख्या स्थानान्तरणका दृष्टिमा नेपाल मानव आवागमनको दर उच्च रहेको मुलुक हो । विशेषगरी अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा हुने यस्तो अस्थायी बसाईंसराई मुलुकभित्र गाउँबाट शहरतर्फ, दुर्गमबाट सुगमतर्फ, हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ तथा सुविधावन्चित क्षेत्रबाट सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा उच्च गतिले बढ्दो क्रममा रहेको नेपालको जनसाङ्खयीक तथ्याङ्कले देखाउँदछ । यसको अस्थिर प्रकृतिले गर्दा यस सम्बन्धी आधिकारिक र अद्यावधिक तथ्याङ्क कुनै सरकारी निकायहरूसँग उपलब्ध छैन । यद्यपि, यस्ता नागरिकहरू लाखौंको सङ्ख्या भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक खाने निजामती कर्मचारी, शिक्षक/प्राध्यापक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, अन्य सरकारी सेवा र सार्वजनिक संस्थानसहित सङ्गठित संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सङ्ख्या ५ लाखभन्दा बढी छ, जसमध्ये अधिकांश यस्ता कर्मचारीहरू कामको सिलसिलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर नै हुन्छन् । अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीले निर्वाचनका दिन सार्वजनिक विदा भए पनि जिम्मेवारी छोडेर आफ्नो स्थायी ठेगानामा मतदान गर्न जान पाउँदैनन् । अध्ययन-अनुसन्धान, पेसा- व्यवसाय, ज्याला-मजदुरी र रोजगारीका सिलसिलामा मुलुकभर अन्तर्निर्वाचन क्षेत्रमा पचासौं हजार नागरिकहरूको अस्थायी बसोबास रहेको सन्दर्भमा विगतका निर्वाचनहरूको अभ्यासलाई हेर्दा सहज अवस्थाका यस्ता धेरै नागरिकहरू मतदानका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरेको पाइएता पनि कार्य व्यस्तता, कमजोर आर्थिक अवस्था, अशक्तता र अन्य व्यावहारिक समस्याहरूका कारण बाँकी ठूलो सङ्ख्यामा यस्ता नागरिकहरू मतदानको अवसरबाट सधैं बञ्चित नै हुने गरेका छन् । निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापनको काममा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै (दुई लाखको हाराहारीमा) हुने गर्दछ । यसरी हेर्दा मुलुकभित्र अन्तर्निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कम्तिमा पनि १२-१५ लाखको सङ्ख्यामा वालिग नागरिकहरू मौजुदा कानुन बमोजिम निर्धारित मतदान केन्द्रसँगको पहुँच स्थापित गर्न नसक्दा मतदानको अवसरबाट सधैं बिमुख हुने गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

उच्च शिक्षा आर्जन, पेशा-व्यवसाय र रोजगारीका सन्दर्भमा नेपालबाट हुने बाह्य (अन्तर्राष्ट्रिय) बसाईंसराईको दर पछिल्ला वर्षहरूमा बढिरहेको उपलब्ध तथ्याङ्कहरूले देखाउँदछन्  । हाल विश्वका कूल १७८ मुलुकहरूमा नेपाली युवाहरू पुगिसकेको (अधिकारी, २०८२) तथ्याङ्कमा देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) को तथ्याङ्कले २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपालीहरू मात्र मुलुकभन्दा बाहिर रहेको (एनएसओ २०२१) र सो सङ्ख्या हाल करिब २४ लाख (एनएसओ २०२५) भएको तथ्याङ्क उजागर गरेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या विभागले नेपाली आप्रवासीको सङ्ख्या विश्वभर ४७ लाख रहेको (इन्टरनेशनल मार्गिन्ट स्टक २०२४) जनाएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र ३५ लाख १६ हजार ९६५ नेपालीहरू बैधानिक तवरले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०८२) छन् भने  पूर्णकालीन सहित मौसमी कामदारका रूपमा भारतमा जाने, भिजिट भिसामा खाडी देशसहित विभिन्न मुलुकमा गई काम गर्ने, दोस्रो बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने, विश्वका विभिन्न मुलुकमा गई व्यापार-व्यवसाय गर्ने, उच्च तहको अध्ययनमा जाने तथा विदेशी मुलुकको अस्थाई/स्थाई बसोबासको अनुमति लिएर विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूको यकिन सङ्ख्या उपलब्ध छैन । उल्लिखित अवस्थालाई मनन गर्दा समग्रमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिकहरू मुलुक बाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उल्लिखित सन्दर्भ र परिवेशमा निर्वाचनमा नेपाली जनताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मौजुदा संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धहरू यति धेरै सवल र अग्रगामी हुँदाहुँदै पनि नेपालको मौजुदा निर्वाचन कानुनले मुलुकमै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका/बसेका नागरिकहरूसहित मुलुकबाहिर रहेका वालिग मतदातालाई उनीहरू रहेकै स्थानबाट मतदानमा सहभागी हुन पाउने अधिकार प्रदान गर्न नसक्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली नागरिकहरू मताधिकारको सदुपयोगबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

विश्वमा भने प्रवासमा रहेका नागरिकहरूको राजनीतिक सहभागिताको महत्वलाई स्वीकार गर्दै हाल १४३ देशहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको वाह्य मतदान विधि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, कार्यन्वयनको सवालमा मतदान स्थलमा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भइ मतदान गर्नेदेखि दूरस्थल मतदानका विधिहरू र यिनैको मिश्रित विधि समेतको अभ्यास भएको पाइन्छ । त्यसैले, यो कुनै निश्चित दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित हुनेभन्दा पनि देशको विशिष्ठ परिस्थितिले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

नेपालको संबिधानले नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको बि.स. २०७४ साल चैत्र ७ गतेको निर्णय न. १००३९ को परमादेशले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यसका अतिरिक्त हालै मात्र (२०८२ मा) अदालतले त्यस्तो मतदानको अवसर प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्न थप आदेशसमेत गरिसकेको सन्दर्भमा बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउनु संबैधानिक, न्यायिक, र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुन्छ ।

वास्तवमा, बिदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेका छन् र उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ दशमलव ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै सम्पूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ (युनेस्को २०२३) । यद्यपि, देशको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गरिरहेका उनीहरूलाई मतदानको अवसरमार्फत् राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसक्नु लोकतन्त्रको मुलभूत सिद्धान्त बिपरित हुन जान्छ भने मताधिकारको सुनिश्चितताले देशको भबिष्य निर्माण र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराई राष्ट्रप्रति अपनत्वबोध बढाएर राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन उल्लेखनीय सहयोग पुग्दछ ।

उपर्युक्त नीति अन्तराललाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा विभिन्न समयमा न्यायालयले महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेका छन् । यसैमध्ये वि.स. २०७४ साल चैत ७ गते विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेश एक प्रमुख फैसला हो । सर्वोच्च अदालतको यस आदेशमा नेपाल सरकारलाई विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिई राजनीतिक विवेधको अन्त्य गर्न भनिएको छ । अदालतले यसका लागि नेपाली नागरिकता नत्यागेको, विदेशी नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि उमेर पुगेको, मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्वन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको जस्ता आधारलाई अघि सार्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दूरस्थल/बाह्य मतदानका लागि योग्य मानी सोहि अनुसार व्यवस्था गर्न आदेश दिएको देखिन्छ । यसका साथै अदालतको आदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको विधि तयार गर्न र त्यसको नमूना परीक्षण (पाईलट टेष्ट) गर्न सम्वन्धित गन्तव्य देशहरूसँग कुटनीतिक पहल लिन, विधायिकी प्रकृया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्न तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनु भन्ने पनि उल्लेख छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि संविधान सभामार्फत् नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा समेत नेपालभित्रै तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका लाखौं नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । अदालती आदेश आएको आठ वर्ष पूरा भएको यस अवधिमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदानको अवसर दिने सन्दर्भमा पनि न कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ न त यसको प्रक्रिया, पद्दति, समस्या, चुनौती, जोखिम र तिनको सम्बोधनका तरिका आदि सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नै गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको यस कार्यबाट नागरिकहरूको मताधिकारको सम्मान तथा मतदान अधिकारको उपयोगमा गम्भीर नीति अन्तराल खडा हुनका साथै संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा ठूलो अनुसन्धान अन्तराल पनि सिर्जना भएको छ ।

एकातिर विदेशमा वस्ने नेपालीहरूबाट विप्रेषणमार्फत् कुल राष्ट्रिय आयमा एक चौथाईभन्दा बढीको नियमित योगदान भइरहेको देखिन्छ । अर्कातिर कूल मतदाताको एक चौथाई सङ्ख्यामा रहेका यीनै सचेत र कर्मशील युवा जमात मतदान जस्तो मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार र संवैधानिक अधिकारको सदुपयोग गर्न बञ्चित गरिएको अवस्थामा छन् । मुलुकमा आवश्यक मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा तथा औद्योगीकरण र व्यवसायीक लगानीको उपयुक्त वातावरण नहुँदा जिविकोपार्जनको सिलसिलामा विदेशिनु परेको पीडामाथि एक चौथाई मतदाताहरूलाई गरिएको यो बञ्चितिकरणको पीडा कम अन्यायपूर्ण छैन । यस अवस्थामा निर्वाचन (मतदान) मा उनीहरूको सहभागिताले उच्चतम् प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट देशको राजनीतिक व्यवस्थामा उन्नत अभ्यास गराउन महत्वपूर्ण भूमिका मात्र खेल्दैन देश र समाजप्रति त्यस्ता नागरिकहरूको अपनत्व कायम गराई विकासका थप अवसरहरू पनि प्रदान गर्दछ ।

सूचना प्रविधिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र व्लकचेन जस्ता प्रविधिको विकासले देशभित्र अन्तर्निर्वाचन क्षेत्रमा तथा मुलुक  वाहिर रहेका नागरिकहरूलाई निर्वाचन प्रकृया अन्तर्गत अनलाईन मतदान लगायतका विधिबाट सुरक्षित तवरले मतदानमा सहभागी गराउन प्रशस्त आधारहरू सिर्जना गरेको वर्तमान अवस्थामा समेत कूल मतदाताको एक चौथाई सचेत युवा नागरिकहरू देशको राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश भई प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न बञ्चित हुनुले उनीहरूको राजनीतिक अधिकारको हनन मात्र नभएर आगामी दिनमा मुलुकको आवधिक निर्वाचनको बैधानिकतामा नै प्रश्न खडा गर्न सक्ने खतरासमेत  हुन सक्दछ ।

बाह्य मतदानको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली  नागरिकहरूलाई नेपालले हालसम्म मतदानको अवसर प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विश्वका कतिपय मुलुकहरू (जस्तै : इटाली, फ्रान्स, पोर्चुगल, ट्युनिसिया आदि) ले आफ्ना देशका यस्ता नागरिकहरूलाई संवैधानिक प्रतिनिधित्व र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा नै सहभागी गराइसकेका छन् । इटालीले सन् २००१ देखि नै विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि तल्लो सदनमा आठ जना र माथिल्लो सदनमा चार जना गरी संसदमा कूल १२ सिट आरक्षित गरेको छ । इटालियन नागरिक विश्वभर जहाँ भए पनि युरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका र अफ्रिका–एसिया–ओसियानिया गरी चार भागमा बाँडिएर निर्वाचनमा मतदाता बन्दछन् र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाउने गर्दछन् । सन् २०१० पछि फ्रान्सले पनि विदेशमा बस्ने फ्रान्सेली नागरिकका लागि ११ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ । ती  निर्वाचन क्षेत्रहरूले उत्तर अमेरिका, एसिया–प्रशान्त, अफ्रिका, मध्यपूर्वको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूले उनीहरूको हित र समस्या संसद्मा प्रस्तुत गर्न मतदानमार्फत् आफ्नो प्रतिनिधि संसदमा नै पठाउँछन् । पोर्चुगलले सन् १९७६ मा संविधान संशोधन गरेर विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई युरोपका लागि दुई र बाँकी विश्वका लागि दुई गरी जम्मा चार सिट छुट्ट्याएको छ । ट्युनिसियाले विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि आफ्नो संसद्मा १८ सिट आरक्षित गरेको छ; जसअनुसार विदेशवासी ट्युनिसियाका सांसदहरू युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र खाडी क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका लागि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् (खनिया, २०८२) । यस सन्दर्भमा नागरिकहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकारको संरक्षणसहित अन्य जे-जस्ता उद्देश्यले विदेशमा रहेका नागरिकलाई यस्ता मुलुकहरूले राजनीतिक अधिकार दिई मुलुकको चुनावमा सहभागिताको अवसर दिएको भएता पनि यसका पछाडि प्रशासनिक जटिलता, सुरक्षा संवेदनशीलता, समावेशीता र व्यवस्थापकीय पक्ष सम्बद्ध विषयहरू भने महत्वपूर्ण मानिन्छन् (इन्टरनेशनल आइडिया २०२१) । यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडी बढ्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

उल्लिखित सन्दर्भमा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि युवा श्रमिक, प्रवासी व्यवसायी, विद्यार्थी र अन्य पेसागत रूपमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या अनुमानित ५० लाख हाराहारीमा हुनुपर्छ । उनीहरूको कमाइको रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि, लोकतन्त्रको मुख्य मञ्चमा उनीहरूको राजनीतिक उपस्थिति भने शुन्य छ  । मतदानको अधिकार हुनु भनेको प्रतिनिधित्वको अवसर होइन । मुख्य कुरा यस्ता जनताको आवाज संसद्मा कसले उठाउँछ र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको हितको पक्षमा कसले बोल्छ भन्ने हो, जसबारे नेपालमा बहस शुरू नै भएको छैन । नेपालको संविधानले बाटो खुला गर्दा र अदालतले त्यसको कार्यान्वयनका लागि परमादेश गरिसक्दा पनि नेपालमा हामी अझै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने कि नदिने र दिने भए कसरी दिने भन्ने बहसमै रूमलिईरहेका छौं । माथिका चार प्रतिनिधि मुलुकहरूमा जस्तै उनीहरूको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका लागि नेपालको संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा त धेरै ठूलो र परको विषय हो ।

देशमा हालै मात्र भएको जेनजी समुहका युवाहरूको आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुकको निर्वाचित सरकार प्रतिस्थापन भएर नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनार्थ नागरिक स्तरको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यस सन्दर्भमा सुशासनका लागि आन्दोलन गरेका जेन-जी युवाहरूको विभिन्न मागहरूमध्ये एउटा चासोको विषय विदेशमा रहेकासहित सबै नेपालीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा बिना बिभेद मतदानमा सहभागी गराई उनीहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि रहेको थियो । यस अवस्थाले पनि नेपालले विदेशमा वस्ने नेपालीहरूलाई र स्वदेशमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा वाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउनु अनिवार्य भएको छ । उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मानक, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, अदालती आदेशबाट सिर्जित विशिष्ट कानुनी आधार, मौजुदा कानुनी रिक्तता, ठूलो (कूल मतदाताको करिब एक चौथाई) संख्याको प्रवासी जीवन र उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक समावेशिता, विप्रेषणमार्फत् मुलुकको अर्थतन्त्रमा उनीहरूले गरेको योगदान (राज्य र नागरिकबिचको प्रतिफल सम्बन्ध) सहित हालैको जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यस विषयमा अनुसन्धान गरी उपयुक्त नीति सिफारिस गर्न अनुरोध भए अनुरूप यो अनुसन्धान कार्य द्रुत माध्यमबाट अघि बढाइएको हो । यस अध्ययनले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आपसी एकता र सहिष्णुता, सामाजिक समावेशीकरण, विविधताको सम्मान र सार्वभौमिक मतदानको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

(नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष २०८२ मंसिर ८ गते पेश गरेको ‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसहित नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्ने उपायहरू‘ शीर्षक अनुसन्धान प्रतिवेदनको ‘अध्ययनको औचित्य‘ खण्ड को अंश)