अनलाइन डबली
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेकोप्रति एमाले पार्टीले तीव्र आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय सचिवालयले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै उक्त सिफारिसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा टिप्पणी गरेको छ । दशैंको मौका छोपेर र गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गरेर आयोगले सिफारिस गरेको भन्दै सचिवालयले गंभीर आपत्ति जनाएको छ । सचिवालयले भनेको छ, ‘यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’
यससँगै पार्टीले गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरीलाई दिएको एउटा निर्देशनप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । भदौ २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही नगर्न निर्देशन दिएकोप्रति सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्तो निर्देशनले प्रहरीको स्वतन्त्र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्नुका साथै अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको सचिवालयको ठहर छ ।
‘यसले अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र गरेको छैन, अपराधीहरूको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनसाय बोकेको छ,’ सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो राजनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्धी घटनाक्रमबारे छलफल गर्न एमालेले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । दशौँ केन्द्रीय समिति बैठक आगामी असोज २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । सो बैठकअघि केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक असोज १९ र २० गते बस्ने तय भएको पार्टीले जनाएको छ ।
