अनलाइन डबली
काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता खारेज गरेको छ ।
बंगलादेश सरकारले विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस परियोजनाबाट विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरेको बंगलादेशको स्थानिय पत्रिका द डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र एसजेभीएनले अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमाना कर्णाली नदिमा यो परियोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।
भारत र बंगलादेशबीच पछिल्लो समय बढ़ेको तनाबले दुवै देशले एक अर्काको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी व्यापारमा अवरोध सृजना गरिरहेका बेला बंगलादेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमीटर लामो ७६५ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा बंगलादेशमा रणनीतिक र भूराजनीतिक चासो देखिएको छ,’ डेली अब्र्जभरले उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम सरकारले अधिल्लो अवामी लिग सरकारले समझौता गरेको परियोजना अधि बढ़ाउने इच्छा देखाएको छैन ।
‘सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै समझौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित समझौता पनि रद्द गरिएको छ,’ बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमलाई उद्धृत गरिएको समाचारमा भनिएको छ ।
सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जिएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी सञ्जय बार्देले बंगलादेशका ऊर्जासचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् आपूर्ति समझौता औपचारिक रूपमा टुंग्याउन आग्रह गरेपछि उक्त विषय सतहमा आएको हो । जीएमआरले सन् २०२९ देखि शुरू हुनेगरी २५ वर्षे विद्युत् बिक्री समझौताको प्रस्ताव गरेको थियो ।
जिएमआरले लामो समयदेखि वित्तिय व्यवस्थापन जुटाउन सकेको छैन । बंगलादेशको यो निर्णयले आयोजना बन्ने थप अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
