काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्माले दुई बुँदे सहमति गरि संसद् खोल्न तयार भएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको बताएकी छन् । बुधबार राजधानीमा प्रेस सेन्टर नेपाल प्रतिष्ठान प्रदेशको दोस्रो पुर्ण बैठकको उद्घघाटन गर्दै २ बुँदे सहमति बारे भ्रम नफैलाउनसमेत अग्रह गरेकी हुन् ।

पूर्वसंचार मन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले संसद् अवरोध होस भन्ने सत्तारुढ एमालेकै चाहना विपरित सहमति गरे पनि सो सहमतिको प्रयोजन पूरा नभए ३० दिनपछि पुनः संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइन् । शर्माले भनिन्, “संघीय निजामति ऐन र शिक्षा ऐन जस्ताः महत्वपूर्ण ऐन पास गराउन हामीले संसद खोल्न सहमति दियौं । तर, अहिले ओली सरकारले ऐन ल्याउन चाहेको छैन ।”

प्रतिपक्षको आवरोधको बाहानामा ऐन पास नगराउने कुनियत र ओली सरकार धमाधम क्याबिनेटबाट विधेयक फिर्ता गर्न थालेको बताउँदै शर्माले भनिन्,“माओवादीसहितका प्रतिपक्षलाई देखाउँदै संसदबाट ऐन पासको प्रक्रियालाई बिफल गर्ने सत्तासीनहरुको षड्यन्त्र माओवादीले चिरेको छ ।”

संघीय संसदमा अन्तिम चरणमा पुगेका ऐनहरुलाई फेल गराउने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम लागेको विषय उदाङ्गो भएको र वर्तमान सरकार संघीयता विराधी भएकोसमेत पुष्टि भएको शर्माले बताईन् । दुई बुँदे सहमतिलाई हतियार बनाएर विरोधीहरु माओवादीलाई खुइल्याउन लागेको र त्यस विषयमा आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्दै शर्माले भनिन्,“हमीसँग ३० दिन छ, यो समयावधीभित्र सहमति कार्यान्वयन नभए विरोधका लागि हामी स्वतन्त्र नै छौं, त्यसैले यसलाई गलत नबुझ्न र पार्टीले स्वार्थका लागि सम्झौता गरेको भन्ने हल्ला पछि लाग्नु हुँदैन ।”

“भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै हाम्रो पार्टी लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेका थियौं, तर जनताको हितका लागि केही समयका लागि अबरोध खोलका मात्रै हौं ।” शर्माले भनिन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेकी पार्टीको प्रचार विभागका उपप्रमुख शर्माले संघीयता र गणतन्त्र तथा संक्रमणकालिन न्यायको पक्षमा माओवादीले सत्तापक्ष जस्तो देखिनुपर्ने अवस्थालाई जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्नेसमेत बताईन् ।

उनले थप्दै भनिन्, ‘संघीयता र गणतन्त्रको चिन्ता माओवादी बाहेक अरु कुनै पनि दललाई छैन । त्यसैले पनि हामी कहिलेकाही सत्तारुढ दल जस्तो देखिनुपरेको छ । संघीयतासँग जोडिएका विधेयक जसरी पनि पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामी सत्तापक्ष भन्दा बढी सत्तापक्ष जस्तो भइरहेका छौ ।’

शर्माले वर्तमान सरकार प्रतिपक्ष दलसँग प्रतिसोध साध्ने गरी काम गरिरहेको आरोप लगाईन । उनले भनिन्, ‘रवि लामिछाने जस्तैः काम गर्ने अरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गामा खै छानबिन गरेको ? सरकारले प्रतिशोधका साथ काम गरिरहेको छ ।’
शर्माले सत्तारुढहरुलाई माओवादीको बदनाम नर्गनसमेत चेतावनी दिदै भनिन्,“क्यान्टोनमेन्ट, शेरादरबार या जुनसुकैका नाममा हल्ला पिट्ने भन्दा छानविन गरे भैगो नि, अनि गिरीबन्धु पनि गर्नु, हाम्रा पालामा सुरु गरिएका ललिता निवास, नक्कली भूटानी प्रकरण, बालमन्दीर जग्गा प्रकरण लगायतका मुद्धा पनि निस्क्रिय पार्न मिल्दैन ।”

बैठकमा बोल्दै पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस सेन्टर नेपालका पूर्वअध्यक्ष विष्णु सापकोटाले माओवादी विरोधीले २ बुँदेको विरोध गरे पनि पार्टीका जिम्मेवार नेताकार्यकर्ताले नबुझि सामाजिक सञ्जालमा विारेध नगर्न आग्रहसमेत गरे । प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले सेन्टरकर्मीले पार्टीको विषयमा बोल्दा या सर्वजनिक धारणा राख्दा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिदै, त्यसका लागि आचारसंहिता ल्याउन लागेकोसमेत बताए ।

सो बैठकमा संगठनका निर्वतमान उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठान प्रदेश इन्चार्ज विदुर खड्काले समयानुसार पार्टीको नीति, सिंद्धान्त र नेतृत्व परिस्कृत हुँदै जानुपर्ने धारणा राखे । प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तिले आफ्नो संगठनले जनपक्षीय पत्रकारितामार्फत जनसेवाको प्रयासमा जुट्ने बताए । बैठकमा प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।