काठमाण्डौ । कांग्रेस नेता आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको पार्टीले जनकारबाही गरेको जनाएको छ । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारुमाथि कालोमोसो दलेर जनकारबाही गरेको एक नेताले बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) को सहायक संगठन कम्युनिष्ट युबा संगठन, नेपालले अदालतको ईजलासमै पुगेर कालोमसो छ्यापी जनकारबाही गरेको जनाएको छ । जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमले गएको जेठ १४ गते उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासबाट सफाइ पाएका थिए ।
न्यायाधीश थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहटमा भएको बम विस्फोट घटनाका विषयमा जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाएर आलमलाई सफाइ दिएको थियो । बम विस्फोटमा घाइते भएका पाँचजनालाई ट्र्याक्टरमा राखेर राजपुरस्थित आफन्तको इँटाभट्टामा हाली पाँचै जनालाई जिउदै जलाएर मारेकोआरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका पुर्व सांसद अफताब आलमसहित चारजनालाई रौतहट जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिने उच्च अदालत विरगञ्जका न्यायाधिशदय खुसिराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई कम्युनिष्ट युवा संगठन, नेपालले अदालतको ईजलासमै पुगेर कालोमसो छ्यापी जनकारबाही गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा आलम दाजुभाइ रिहा हुने गरी भएको फैसला न्यायालको इतिहासमा अर्को कालो दिन बन्यो । यसबारे सर्वत्र प्रश्नहरू उठे । जिउँदा मानिसहरूले खुलेरै विरोध गरे । फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी पनी पर्यो तर कतैबाट सुनुवाई भएन । अन्तत जनताले कारबाही गरेको पार्टीले जनाएको छ ।
के थियो घटना ?
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत रौटहटमा विस्फोट भएको थियो । बम पड्किएर केहीको मृत्यु भएको थियो भने बम विस्फोटमा परी पाँचजना घाइते भएका थिए। पोल खुल्ने डरले बम विस्फोटका घाइतेहरू ति पाँचजनालाई ट्र्याक्टरमा राखेर राजपुरस्थित आफन्तको इँटाभट्टामा हाली पाँचै जनालाई जिउदै जलाएर मारेको आरोप आलमलाई लागेको थियो।
कसरी पड्किएको थियो बम? घटनामा आलम कसरी जिडिए ?
बम विस्फोट गराउँदै अन्य प्रतिस्पर्धीलाई तर्साएर चुनाव जित्ने रणनीतिअन्तर्गत सो घटना भएको थियो । कांग्रेस नेता आलमले चुनावमा प्रयोग गर्न भारतबाट भाडामा मान्छे ल्याएर काका शेख इन्द्रिसको गोठमा बम बनाउन लगाएको अवस्थामा विस्फोट भएको थियो । विपक्षीलाई तर्साएर चुनाव जित्न उनले बम विस्फोटको योजना बनाएका थिए सो मुताविक ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आलम रौतहटबाट विजयी पनि भएका थिए ।
बम विस्फोटमा सरुअठा गाउँका २५ वर्षीय पिन्टु सिंह, राजपुर फरहदवाका ओसी अख्तर र अन्य तीन भारतीय घाइते भएकोमा घटनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूको हत्या गरेको आलममाथी दाबी थियो। घटनालगत्तै मृतक पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रुखसाना खातुनले सांसद आलम, उनका भाइ शेख मोहमद महताभ आलम, सोही ठाउँका शेख भदै, शेख मोमिन र हालको गरुडा नगरपालिकाअन्तर्गत जयनगरका शेख बलेरुलाई मुख्य आरोपी बनाएर जिल्ला हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि राजनितिक दबाबका कारण लामो समयसम्म उनी पक्राउ परेका थिएनन् ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराधबाट भने उनी जोगिँदै आएका थिए । प्रहरीले मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, २९ असार ०६५ मा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । भोलिपल्ट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णयलाई सदर ग¥यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । १६ जेठ ०६९ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर ग¥यो । त्यतिवेलै उनलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको थियो ।
तर, राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले छुन सकेन । बरु फरार अभियुक्त रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा पनि टिकट पाएर विजयी भए । रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद निर्वाचित उनी एकपटक श्रम तथा यातायातमन्त्री भएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन गरेकोमा सर्वोच्चले पुरानै आदेशलाई सदर गरेपछि उनलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको थियो । प्रहरीले उनलाई घटना भएको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा पक्राउ गरिएको थियो र जिउँदा मानिसलाई इँटाभट्टामा हाली पोलेर मारेको आरोपमा आलम विरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो भने यसरी हत्या गरिएका ओसीका आमा रुखसाना खातुनको समेत पछि गोली हानेर हत्या भएको थियो । सो प्रकरणमा पनि आलममाथि आरोप छ ।
जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलम, उनका भाइ मोहम्मद मोबिनसहित चारजनालाई जन्मकैदको ठहर गरेको थियो।तर २०८२ जेठ १४ गते सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै आलम दाजुभाई निर्दोष रहेको भन्दै उच्च अदालत विरगञ्जका न्यायाधिशदय खुसिराम थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले सफाई दिएको थियो।
