अनलाइन डबली
काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको हालै गरिएको नियुक्तिलाई लिएर द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त संगठनका संयोजक देवी खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितहरूसँग कुनै परामर्श र समन्वय नगरी एकपक्षीय रूपमा गरिएको स्पष्ट गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडित पक्षहरूसँग परामर्श नगरी उजुरी माग सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नु पीडितको गोपनियता र सुरक्षाको हकमा गम्भीर आघात पु¥याउने कार्य हो ।’
संगठनका अनुसार जेठ ४ गते आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिपछि भोलिपल्टै मिति जेठ ५ मा उजुरी माग सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नु अत्यन्तै अपरिपक्व र असंवेदनशील कदम हो ।
द्वन्द्वकालमा यौन हिंसाको शिकार भएका महिलाहरूको संगठनले विगत सात वर्षदेखि पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले कानून निर्माणदेखि संशोधन र कार्यविधिको मस्यौदामा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।
‘राज्यमाथि विश्वास गर्दै हामीले आत्मसम्मानसहितको न्याय खोजिरहेका छौं। तर, यस्ता एकपक्षीय निर्णयहरूले पीडित समुदायमाथि गम्भीर चोट पु¥याउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संगठनले हाललाई सूचनाले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियामा संलग्न हुन नसकिने स्पष्ट पार्दै, अझै पनि राज्यबाट पीडितमैत्री र समावेशी न्याय प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा राखेको जनाइएको छ ।
