अनलाइन डबली
काठमाडौँ । समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई निःशूल्क भनिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र नसक्नुको कारण बर्तमान राज्य व्यबस्था र यो ब्यबस्थाका शासक रहेको बताएका छन् ।
नेकपा (बहुमत) निकट अखिल क्रान्तिकारीले आइतबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको ‘जनपक्षीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था भएका मौलिक हकहरु तीन बर्षभित्र कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी समय सिमा रहेको र सोही अनुरुप अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धि ऐन २०७५ पनि संसदले जारी गरेको तर आफैले बनाएको संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राज्यको असफलता भएको बताए ।
अहिले नयाँ शिक्षा ऐनको जोडदार माग छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन संसद्को विषयगत समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ। संसदीय समितिमा लामो समयदेखि यो विधेयक छलफल भएको छैन। यसपालिको विधेयक अधिवेशन पनि शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि संसदमा छलफलनै नभई समाप्त भईसकेको छ। उनले एनजिओ, आईएनजिओ र स्वार्थ समूहका कारण संघिय शिक्षा ऐन जारि हुन नसकेको बताए ।
निरौलाले संविधानमा मौलिक हक भएका व्यवस्था तीन बर्षभित्र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी समय सीमा रहेको र सोही अनुरुप अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धि ऐन २०७५ पनि संसदले जारी गरेको तर आफैले बनाएको संविधान र कानुन कार्यान्वयन नहुनु राज्यको असफलता भएको र एनजिओ, आईएनजिओ र स्वार्थ समूहका कारण संघिय शिक्षा ऐन पनि जारि हुन नसकेको उनले बताए ।
अधिवक्ता निरौलाले शिक्षकहरुको आन्दोलन बेमौसमको बाजा भएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्र सुधार भन्दापनि आन्दोलनमा शिक्षकहरुको पेशागत निजि माग मात्र भएको बताए । सडकमा शिक्षकहरूले उठाइरहेका धेरैजसो समस्या शिक्षा ऐनको सातौं, आठौं र नवौं संशोधनको वरिपरिका विषयहरू नै छन् भने समग्र शिक्षा प्रणली सुधार्ने कुराको माग प्राय शुन्य छ। शिक्षकहरू पेशागत माग राखेर सडकबाटै ऐन जारी गर्ने भनेर सडकमा हुनुहुन्छ, यो बेमौसम हो । ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भविश्यको जिम्मा बोकेका शिक्षक भर्ना अभियान रोकेर आन्दोलनमा आउने बेला यो होइन । यसले सरकारी विद्यालयलाई थप बर्बादीतिर लाने र विद्यार्थी घट्ने र बाध्य भएर अभिभावक निजि विद्यालयमा बालबच्चा भर्ना गर्न जानुपर्ने अवस्था शिक्षक आनदोलनले बनाएको छ’ निरौलाले भने ।
अधिवक्ता निरौलाले अहिलेकै अबस्थामा संघिय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्ने र जारि भए पनी एक थान ऐन मात्र आउने भन्दै सबै सरोकारवालाबिच व्यापक छलफल बहस साथै राष्ट्रिय सम्मेलन गरी साझा समझदारीबाट शिक्षामा भएको व्यापारिकरण र निजिकरण संविधानबाटै टहाई आमुल परिवर्तन सहितको जनपक्षिय शिक्षा ऐन जारि गर्नपर्नेमा जिड दिए।
