आइतबार भएको बन्द सत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेवाः समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुनै संस्था छ, भने त्यो नेवाः मोर्चा र माओवादी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल सम्वत र नेपालभाषालाई सरकारी मान्यताको लागि लामो समयसम्म नेवाः समुदायले आन्दोलन गरे पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले बेवास्ता गरे पनि माओवादीको नेतृत्वमा संघीय र प्रादेशिक सरकार गठन भएपछि सो अधिकार प्रत्याभूत गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता श्रेष्ठले राजधानीका स्थानीय बासिन्दा भए पनि राजनीतिक रुपमा पछाडि पार्नुको कारण खोतल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकतासहित विशेष रुपमा आदिवासी जनजाति र नेवाः समुदायको लागि स्वायत्त राज्य आवश्यक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आत्म निर्णयको अधिकारसहित विशेषाधिकार भए मात्र नेवाः समुदायको भाग्य र भविष्य उज्ज्वल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेता श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशा भर्न सफल भएको बताउनुभयो । बन्द सत्रमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका पूर्व अध्यक्ष तथा पार्टीका केन्द्रीय सचिव हितमान शाक्यले पहिलो संविधानसभाबाटै १४ प्रदेशसहित नेवाः स्वायत्त राज्य स्थापना गर्ने मार्ग खुले पनि संविधानसभा भंग भएकाले सो पूरा नभएको बताउनुभयो ।
दोश्रो संविधानसभामा पार्टी फुट भएर तेश्रो शक्तिमा चित्त बुझाउनुपर्दा विगतका प्रतिबद्धता अधुरै रहेको बताउनुभयो । उहाँले यथास्थितिवादमा रमाउने पार्टी र उग्रवामपन्थको कारणले पनि नेवाः स्वायत्त राज्य स्थापनामा चुनौति थपिएको स्मरण गर्नुहुँदै मोर्चा र पार्टीले पहिचानसहितको प्रदेश निर्माणको लागि सबै तहबाट आन्दोलित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अनलाइन डबली
