अनलाइन डबली
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा.शेष घलेले एकताको महाधिवेशन हुने निश्चित भएको बताएका छन् ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन हुनेमा कुनै अन्योलता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी मे ३ देखि ५ सम्म भौतिक उपस्थितिमा एकता महाधिवेशन हुने बताएका हुन् ।
उनले जो साथीहरुले अप्रिल ७ सम्ममा गैरआवासीय नेपाली संघको पोर्टलमा पञ्जीकृत सदस्यताका लागि निवेदन दिए उनीहरुलाई मे ३–५ मा महाधिवेशन हुने अधिवेशनमा डेलिगेट्स बन्न अनुरोध गरे ।
‘यहाँहरु विभिन्न मुलुकबाट काठमाडौँमा आउने तयारीमा हुनुुहन्छ भन्ने विश्वास छ । तीन हजारको संख्यामा महाधिवेशनमा उपस्थिति हुने देखिएको छ’, उनले भने, यहाँ सहभागिताका लागि एउटा मौका हो । जसले सदस्यमा आवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरुले २२ अप्रिलसम्ममा डेलिगेट्सका लागि निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि एकसय डलर पे गर्नुपर्नेछ ।’ उनले यस हिसाबले करिब तीन हजारको सहभागिता काठमाडौँमा हुने देखिएको पनि उनले बताए ।
उनले एकताको अधिवेशनमा तीनवटा कुरा विशेष महत्वको हुने घलेले बताए । ‘पहिलो दिन एनआएनएको विधान बन्ने छ । ब्राण्डसहितको नयाँ एनआरएनए बनाउने प्रक्रियामा तपाईंहरुको उपस्थिति र सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने ।
दोस्रो निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तपाईँ आफैँ भोटर भएर तपाईले चाहेको नेतृत्व हुनेछ र तपाईँको मत निर्णायक हुनेछ ।’
यस्तै तेस्रो डेलिगेट्सले चाहेमा जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिनसक्ने उनले बताए । ‘तपाईँ आफैँ जुनसुकै पदमा उम्मेदवार बन्न सक्नुहुनेछ । यो तीनवटा कुराका लागि उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दछु’, घलेले भने ।
समितिले एकताको महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको छ । यसअघि नै समितिले विभिन्न उपसमितिहरु बनाइसकेको छ भने निर्वाचन समिति पनि बनाईसकिएको छ ।
डेलिगेट्स टुंगिएपछि निर्वाचन समितिलाई आधिकारिक रुपमा निर्वाचनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने समितिको तयारी छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एकताको महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
डेलिगेट्सका लागि उच्च स्तरीय समितिले समितिको वेबसाइटमा गएर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन दिन सकिने समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए । ‘डेलिगेटस बन्न निवेदन दिने मिति २२ अप्रिल (वैशाख ९)सम्म रहेको छ । त्यसैले संघको वेब पोर्टलमा गएर मात्रै निवेदन दिन हामी आग्रह गर्दछौँ’, उनले भने , ‘हाल केही व्यक्तिहरूले नक्कली फारम बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गरिरहेका छन्, जसले आवेदकहरूलाई अन्योलमा पार्न सक्छ ।
२०८० चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले संघको सबै विवाद समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई संयोजक तोकेको थियो ।
घलेले सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्षले घलेले गराउने महाधिवेशनलाई ‘असहयोग’ गर्दै आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ । चैत २१ को फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्षको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाएको विषयलाई वेवास्ता गर्दै केसी अदालत गएका थिए ।
घलेले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा केसीले चाहिँ अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
२०७८ सालदेखि जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताका सन्दर्भमा दायर भएको रिटमा सबैलाई मिलाउने मनसायकै साथ एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको बताइन्छ ।
यद्यपि विवाद १० औँ महाधिवेशनको भएपनि ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै उक्त विवादमा सर्वोच्चको परमादेश आएको थियो । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन २०८१ कात्तिकमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त अधिवेशनमा धाधली भएको सिआईवी र नेपाल सरकारले नै घोषणा गरिसकेको छ ।
