काठमाडाै। सर्वोच्च अदालत र मन्त्री परिषदले पहिलेनै निर्धारण भएको मापदण्ड बाहेक उपत्यकामा रहेका बागमती , बिष्णुमति लगाएत सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शन हुदै आएको छ ।
ब्यापक जनादवाब पछी खाेला मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारलेनै पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनको सुनुवाईको मिति नजिकिदै जादै गर्दा पिडित तथा सरोकार समितिले यस बिषयमा ब्यापक छलफल गरेको छ।

भूमि अधिकार संरक्षण समितिले बुधबार यस बिषयमा विस्तृत जानकारी दिन ‘खाेला मापदण्ड र हाम्राे सराेकार’ छलफल कार्येक्रममा  धोबिखोला करिडोर प्रभावित मूल समितिका संयोजक ऋषि बस्यालले धोबिखोलाको ह्कमा २०६५ साल अघिकै सहमति अनुसार खोलाको दायाँबायाँ ९/९ मिटर मापदण्ड छोडेर घर-घडेरि लगाएतका भौतिक संरचना निर्माण भैसकेकोले अब फेरि मापदण्डको नाममा १ ईन्च जग्गा पनि छोड्न नसक्ने कुरा राखे भने, नेपाल राष्ट्रिय खड्गि समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष नन्द किशोर शाहिले बिकासको नाममा उपत्यकाबासिले धेरै त्याग गरिसकेकोले अब फेरि खोला मापदण्डको नाममा आफ्नो समुदाय अनि उपत्यकाका रैथाने भूमिपुत्रले त्याग नगर्ने र उपत्यकाबासिको भूमि बचाउन निम्ति आवश्यकता परे जस्तोसुकै संघर्ष गर्नपरेपनि पछि नहट्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

समितिले जारि गरेको बिज्ञप्ति यस्तो छ –

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७, धारा २५, धारा ३७ अन्तरगत जनताको निजी सम्पत्ति उपभोग गर्ने, खरिद विक्री, वितरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यहि संवैधानिक अधिकारलाई हाल आएर राज्य तहबाट नै हनन गर्ने काम भएको अनुभूति यहाँ प्राय उपत्यकाबासीले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०८०/०९/०३ गते मा. न्या. आनन्द मोहन भट्टराई र मा. न्या. विनोद शर्माको इजलासले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वारा मिति २०६५/०८/०१ मा निर्धारित मापदण्ड बाहेक नै सबै खोला वा नदीमा हचुवाको भरमा खोलाको दायाँबायाँ थप २० मिटरभित्र निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी उक्त ठाउँ खाली छोड्नुपर्ने फैसला गरेको छ, जुन फैसला कार्यान्वयन भए लाखौं उपत्यकावासीहरुको उठीवास लाग्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो समयमा आएर थप २० मिटरको फैसला बदर भएको भ्रम पनि आम जनमानसमा फैलिएको देखिन्छ । खोला मापदण्ड सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा सम्पूर्ण नदी खोला कोरिडोर बासीहरु, अन्य क्षेत्रका विज्ञहरु, न्यायप्रेमी जनसमुदाय, अभियन्ताहरुको आवाज उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारले उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी उक्त मुद्दा पुनः हेर्ने गरी मिति २०८१ भदौ ३१ मा निस्सा प्रदान भएको छ । निस्सा प्रदान हुनु भनेको मुद्दा पुनः अदालतले दोहोऱ्याएर हेर्ने भनेको मात्रै हो, अन्तिम किनारा लागेको होइन। यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर चाँडै टुंग्याउनुपर्ने हाम्रो माग छ, तर न त सरकारले अग्राधिकारको माग गरेको छ, न त अदालतले नै यो सुविधा दिएको छ ।

आफ्नो रगत पसिनाले जोडेको घर, आफ्नो सम्पत्ति खोला मापदण्डको नाममा खोसिने भएपछि, आफु र आफ्नो पुरै परिवार समेत सडकको वास हुने अवस्थाले जनतालाई मात्र आर्थिक समस्याले पिरोलेको छैन, मानसिक समस्यासमेत देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा कत्तिले आत्महत्या समेत गरेका छन् । आवश्यकता वा समस्या पर्दा बैंकबाट ऋण लिन सकिने अवस्था समेत रहेन अब । नेपाल सरकारबाट मुद्दा पुनरावलोकमा गइसकेकोले मुद्दा पूर्व अवस्थामा नै कायम हुनेहुँदा ऋण दिन सक्ने भनी पत्राचार गर्दा समेत बैंकले ऋण दिने अवस्था बनेको छैन ।

अहिले संघीय गणतन्त्र नेपालमा निर्णय गर्ने, आफुलाई आवश्यक परेको नीति बनाउने अधिकार जनतामा निहित छ । वर्तमान अवस्थामा आफुलाई प्रतिकुल असर पर्ने, आफ्नै उठिवास हुने कुनै पनि निर्णय मान्न जनता वाध्य छैन र कसैले पनि जनतालाई गैरन्यायिक निर्णय लाद्न पाउँदैन । सरकार वा जनप्रतिनिधिले जनताको कुरा सुन्ने हो । हामी सरकारलाई आदेश दिन्छौं, जनताको आवासको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, जनताको नीजि सम्पत्तिको उपभोग गर्ने अधिकारमा कुनै हस्पक्षेप नगर। खोला मापदण्ड सम्वन्धि मुद्दा अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन यही २०८१ चैत्र २८ गते पेशीमा गएको छ । उक्त दिन हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला पिडितहरु शान्तिपूर्ण रुपमा एकजुट भई न्याय प्राप्तिको लागि भेला हुन अनुरोध गर्दछौं। वर्तमान अवस्थामा सबै नदी खोला कोरिडोरबासी, सबै उपत्यकाबासी एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।