अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले विवादित व्यवसायीबाट लिन लागेको जग्गादान कानुन विपरित भएको बताउँदै हक हस्तान्तरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले यसरी जग्गादान लिनु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरित भएको बताउँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । एमालेले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रिनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै गलत भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमै प्रथम दृष्टिमा नै गलत भएको भनेसँगै एमालेलाई ठूलो झट्का लागेको छ । पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चर्को आलोचना हुँदा समेत दानमा कार्यालय लिएरै छोड्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निरास भएको बताइएको छ ।
एमालेले लिन लागेको जग्गदान ऐन विपरित भन्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन भन्दै सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्वको अन्तरिम आदेश दिएसँगै पार्टी कार्यालय दिएर एमालेलाई खुशी पार्ने विवादित दुई व्यवसायीको सपना चकनाचुर हुने देखिएको छ । दान दिने भनिएको जग्गा मीनबहादुर नभएको कुरा अनालाइन डबलीले यसअघि नै समाचार सम्प्रेशण गरिसकेको छ । दान घोषणा गरिएको जग्गामध्ये ४ रोपनी अर्का विवादित व्यवसायी कालु गुरुङको भएको अनलाइन डबलीले खुलासा गरेको थियो ।
कालु गुरुङ युनिटी प्रकणमा ९ करोडमा धराैटीमा छुटेका, छायाँ कम्प्लेक्स, वानेश्वरलगायतका विषयमा विवादित पात्र हुन् । मीनबहादुर त विशेष अदालतले ललिता नीवास प्रकणमा दोषी ठहर गरेका अभियुक्त हुन् । त्यस्तै करछलि पनि मीनबहादुर दोषी ठहर भइसकेका थिए ।
यी दुबै दाजुभाइले आफ्ना काला कर्तुत लुकाउन सहयाेग गर्ने सर्तमा एमालेलाई पार्टी कार्यालय उपहार दिन लागेको आरोप लागेको थियो । एमालेलाई कार्यालय उपहार दिएर आफ्नो स्वर्थ पूरा गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने देखिएको छ ।
यी दुबै दाजुभाइले संयुक्त लगानी समेत गर्दै आएका छन् । मीनबहादुर र कालु रोडसो सेक्युरिटी स्टक ब्रोकरमा संयुक्त लगानीकर्ता समेत हुन् । यो कम्पनीमा मीनबहादुरको बहुमत शेयर रहेको छ ।
के छ सर्वोच्वकाे आदेशमा
सर्वोच्चको दुई पेजको अन्तरिम आदेशमा भवन निर्माण रोक्नु पर्ने कारण उल्लेख गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
‘नेकपा एमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दलको रूपमा दर्ता भई राजनीतिक रूपमा क्रियाशील भएकोमा विवाद देखिएन । यसरी दर्ता भएको दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र ४० सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ को समेत परिपालना गर्नुपर्नेमा दुबिधा नरहेको देखिन्छ, विपक्षी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठुलो दलका रूपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’
आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन उल्लेख गर्दै सर्वोच्वले आदेशमा भनेको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन. २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई त्तगष्म एचय त्रगयको अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबिच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१। ६।२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्नु नगराउनु ।’
