अनलाइन डबलीकाठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आरके समूहले बद्री केसी समूहलाई विधान विपरित कुनैपनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ । हालै केसी समूहको कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आरके समूहले चुनावमा भएको धाँधलीको प्रमाण नष्ट गर्न लागेको आरोप समेत लगाएको छ ।
सो समूहका अध्यक्ष आरके शर्मा तथा महासचिव बुद्धि सागर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वअध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वमा गठन गरिएको भनिएको कार्य समितिको कुनै वैधता नरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा नवनिर्वाचित आइसीसी सदस्यहरुलाई अनलाइनबाट सपथ दिलाउने काम संघको विधान प्रतिकूल हुने भन्दै त्यस्तो काम नगर्न नगराउन आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी विज्ञप्तिमा निर्वाचनका क्रममा भएका अनियमितताहरुको छानबिन गर्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको भन्ने कुरा हाँस्यास्पद भएको बताउँदै धाँधलीको ढाकछोप गर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने एक चालबाजी मात्र भएको ठहर गरिएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
नेपाल तथा संसारभरि रहनु भएका सबै गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा तिहार (दीपावली), म्ह पुजा, नेपाल सम्वत् तथा छठको अवसरमा मंगलमय शुभकामना। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष बद्री केसीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अवैध कमिटिको बैठक बसी गरिएका भनिएका निर्णयहरुका बारेमा हाम्रा निम्नलिखित धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।
१. गत १९ अक्टोबर २०२३ मा अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा गम्भीर र योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरु पाईएपछि काठमाडौँस्थित सोल्टी होटेलमा २० अक्टोबर २०२३ मा तीन जना तत्कालिन अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको दुइ साताभित्र छानबिन गर्ने सहमति भएको सबै साथीहरुलाई अवगत नै छ। तर उक्त सहमतिलाई कागजको खोस्टा बनाइ कथित सपथ लिने र नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने काम संघको विधान र स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल रहेको हामी दोहोराउन चाहन्छौं। संस्थालाई एकतावद्ध बनाउने कुनै पनि पहल सफल पार्न २० अक्टोबर २०२३ को सहमतिमा फर्कनुको विकल्प नरहेको पनि हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।
२. १९ अक्टोबर २०२३ मा गराइएको निर्वाचन स्वतन्त्र र निस्पक्ष नभएको तथा योजनाबद्ध रुपमा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी समेतले धाँधली गरेको सप्रमाण प्रतिवेदन निर्वाचन अनुगमन समितिले सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर आफैलाई अध्यक्ष घोषित गर्दै संघको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गर्ने, संस्थाको नाम र लोगोको दुरुपयोग गर्ने, संस्थाको कोषलाई विधान विपरित दुरुपयोग गर्ने तथा संघका कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिने जस्ता कामहरुप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यस्ता गतिविधि नरोकिए हामी कानूनी कारवाही सुरु गर्न वाध्य हुनेछौं । साथै, संघका कर्मचारीहरुलाई घर पठाई केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै एक राजनीतिक पार्टी समर्थक युवा दस्ताको कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त कार्यक्रम किन र कसको अनुमतिले गरिएको हो भनी प्रश्न गर्ने एनआरएन पदाधिकारी तथा अभियन्ताहरु माथि सांघातिक हमला गर्न लगाउने कामको हामी निन्दा गर्दछौं।
३. स्वघोषित कार्य समितिले निर्वाचनका क्रममा भएका अनियमितताहरुको छानबिन गर्न एउटा अन्तरराष्ट्रिय अडिट कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद छ। कथित अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने कुरा धाँधलीको ढाकछोप गर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने एक चालबाजी मात्र भएको हाम्रो ठहर छ। त्यस्तो कम्पनीलाई काममा लगाए वापत लाग्ने खर्च संघले नव्यहोर्ने र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिहरुले नै व्यहोर्नु पर्ने हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। त्यस्तै चुनावमा गरिएका अनियमितताहरुको प्रमाण नष्ट गर्न जिम्मेवार कर्मचारी तथा व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं।
४. गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२२ को संशोधन सहित) को दफा १७.५.७ मा “हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट नव निर्वाचित आइसीसी सदस्यहरुको सपथ ग्रहण नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुसंगै हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले संघको विधानको उल्लङ्घन गरी अनलाइन माध्यमबाट गराइएको भनिएको सपथ अवैध हुने स्वत: स्पष्ट छ। त्यसैले कुनै पनि भ्रममा नपर्न हामी सबै मित्रहरुलाई आग्रह गर्दछौं। साथै, संसारभरि रहनु भएका सबै गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई संघलाई सबैको साझा र पारदर्शी बनाउन तथा अखण्ड एनआरएनएको पक्षमा उभिदिनु हुन पनि अपिल गर्दछौं।
