काठमाडौं । माल्दिभ्सको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुलाई भेटेर भारतीय सैनिकको उपस्थितिलाई आफ्नो जनताले नरुचाएको बताएका छन् । उनले विदेशी सेनाले आफ्नो भूमि छोड्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

हालै सम्पन्न चुनावमा मुइज्जुले इब्राहिम सोलिहलाई पराजित गर्दै नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । भारतले इब्राहिमलाई सहयोग गरेको थियो भने मुइज्जु भारतका कट्टर विरोधी हुन् ।

नव निर्वाचित राष्ट्रपतिको भनाईबाट भारतमा भने हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । भारतले प्रत्येक्ष रुपमा माल्दिभ्समा सैनिक उपस्थित रहेको छ । राष्ट्रपतिको उक्त भनाई पछि बुधबार साँझ माल्दिभ्सका लागि भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावरले मोहम्मद मुइज्जुलाई भेटेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई सन्देश हस्तान्तरण गरे ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्द बागचीले माल्दिभ्सबाट भारतीय सेनाका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले भने, “मालेमा रहेका हाम्रा उच्चायुक्तले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन् । धेरै विषयमा राम्रो कुराकानी भएको थियो । यस वार्तामा पारस्परिक सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका मुद्दाहरू पनि समेटिएका थिए । हाम्रा सैनिक अधिकारी फिर्ता हुनेबारे अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन ।”

मोहम्मद मुइज्जुको सपथ ग्रहण समारोहमा भारतको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले बताएको छैन ।

सन् २०१८ मा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इब्राहिम सोलिहको सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित थिए । यसलाई भारतबाट अप्रत्याशित अडानका रूपमा हेरिएको थियो ।

मोहम्मद मुइज्जुको जित

गत हप्ता मात्रै मोहम्मद मुइज्जुले राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहलाई १९ हजार मतले पराजित गरेका थिए । दुवैबीच आठ प्रतिशत मतको अन्तरले पराजय भएको थियो । माल्दिभ्सको यो चुनावी नतिजा भारतको विरुद्धमा र चीनको पक्षमा देखिएको छ । इब्राहिम सोलिहको सरकारसँग भारतको सहयोग निकै गहिरो थियो । उनलाई भारतको हितविरुद्ध नजाने राष्ट्रपतिको रुपमा हेरिएको थियो ।

मुइज्जुको चुनावी अभियानमा भारत महत्वपूर्ण मुद्दा थियो । उनले इन्डिया आउट अभियान पनि सुरु गरे । मुइज्जुले आफ्नो सरकारले माल्दिभ्सको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेर कुनै पनि देशको नजिक नजाने बताए ।

मंगलबार, मुइज्जुको अर्को भनाइ माल्दिभ्सको मिडियामा हेडलाइनमा थियो । राष्ट्रपति चुनाव जितेपछि उनले भनेका थिए, ‘माल्दिभ्समा भारतीय सैनिकको उपस्थिति जनता चाहँदैनन् । विदेशी सेनाले माल्दिभ्सको माटो छोड्नुपर्नेछ ।’ यो सिधा भाषामा भारतलाई माल्दिभ्सले चेतावनी दिएको थियो ।

द हिन्दुले उसको रिपोर्टमा लेखेको छ, ‘हिन्द महासागरमा भारतको सैन्य उपस्थिति कुनै नयाँ कुरा होइन । अब्दु र लम्मु टापुहरूमा २०१३ देखि भारतीय नौसैनिक र वायु सेनाका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको छ । नोभेम्बर २०२१ मा, माल्दिभ्स राष्ट्रिय रक्षा बलले संसदीय समितिलाई भन्यो कि माल्दिभ्समा कुल ७५ भारतीय सैन्य कर्मचारीहरू उपस्थित थिए । फेब्रवरी २०२१ मा, माल्दिभ्सका विपक्षी दलहरूले भारतसँगको समुद्री सुरक्षा सम्झौताको विरोध गरेका थिए ।

भारतले माल्दिभ्सलाई दुईवटा हेलिकप्टर दिएको थियो, त्यसलाई लिएर पनि विवाद भएको थियो । २०१८ मा, अब्दुल्ला यामीनको सरकारले भारतबाट उपहारको रूपमा प्राप्त दुई नौसेना हेलिकप्टर फिर्ता लिन भनेको थियो । भारतले माल्दिभ्सलाई राहत कार्यका लागि यी हेलिकप्टर दिएको थियो ।

माल्दिभ्सबाट भारतीय सेना हटाइने मोहम्मद मुइज्जुको भनाइमा अरिन्दम बागचीले स्पष्ट रूपमा केही भनेनन् । बागचीले भने, ‘माल्दिभ्ससँगको हाम्रो साझेदारीको केन्द्रविन्दु साझा चुनौती र प्राथमिकताहरूमा केन्द्रित छ । छिमेकी भएको नाताले हामीले मिलेर काम गर्नु महत्वपूर्ण छ ।’

माल्दिभ्समा भारत

माल्दिभ्समा भारतीय फिल्म, फेसन र खानाको लोकप्रियता कसैबाट लुकेको छैन । भारतीय सहर तिरुवनमपुरम माले नजिक छ । माल्दिभ्सका दशौं हजार नागरिक प्रत्येक वर्ष भारत आउँछन् । विशेषगरी उपचारका लागि भारत उनीहरूको सबैभन्दा मनपर्ने गन्तव्य भएको छ ।

भारतले यस सानो टापु समूहको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सन् १९८८ मा राजीव गान्धीले सेना पठाएर मौमुन अब्दुल गयूमको सरकार बचाएका थिए ।

सन् २०१८ मा माल्दिभ्सका जनताले पिउने पानीको समस्या झेलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री मोदीले पानी पठाएका थिए । यसपछि मोदी सरकारले माल्दिभ्सलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्न धेरै पटक ऋण दिएको थियो ।

तनावको शुरुवात

सन् २०१८ मा भारत र माल्दिभ्सबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा तिक्ततापूर्ण बनेको थियो । फेब्रवरी २०१८ मा माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग तिक्तता शुरू भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले विपक्षी नेताहरूलाई जेल हालेर संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो ।

अदालतले सरकारलाई पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदसहित सबै विपक्षी नेताहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीनले सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश अस्वीकार गरेका थिए ।

यससँगै यामिनले देशमा संकटकाल घोषणा गरेका थिए । यो आपतकाल ४५ दिनसम्म रह्यो । भारतले यो संकटको विरोध गरेको थियो । भारतले माल्दिभ्समा सबै संवैधानिक संस्थाहरू पुनःस्थापित गर्नुपर्ने र आपतकाल तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

माल्दिभ्सको नाटकीय राजनीतिक संकट भारत र चीन दुवैका लागि समस्याग्रस्त थियो । यस संकटको बीचमा यामिनले चीन, पाकिस्तान र साउदी अरबमा आफ्ना सन्देशवाहकहरू पठाएका थिए । यसपछि चीनले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देशले हस्तक्षेप नगर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

चीनले माल्दिभ्सको सार्वभौमसत्तालाई कुनै पनि हालतमा हनन नहुने बताएको थियो । अर्कोतर्फ माल्दिभ्सका विपक्षी नेता नसिदले भारतलाई सहयोग गर्न चाहेका थिए ।

यस गतिरोधको बीचमा समाचार एजेन्सी रोयटर्सले चिनियाँ समाचार वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ युद्धपोतहरू माल्दिभ्सतर्फ सरेको जानकारी दिएको थियो । भारतीय नौसेनाले पनि चिनियाँ युद्धपोत सुन्डा र लोम्बोक स्ट्रेट हुँदै गइरहेको पुष्टि गरेको थियो ।

तर, हिन्द महासागरमा चिनियाँ युद्धपोत तैनाथ गर्नु कुनै चिन्ताको विषय होइन । चीनको जिबुटीमा पहिलेदेखि नै सैन्य आधार छ ।

माल्दिभ्स चीनको लागि निकै महत्वपूर्ण रणनीतिक गन्तव्य हो । माल्दिभ्स रणनीतिक रूपमा अवस्थित समुद्री उचाइ धेरै महत्वपूर्ण छ । माल्दिभ्समा चीनको उपस्थिति हिन्द महासागरमा आफ्नो रणनीतिको हिस्सा हो । सन् २०१६ मा माल्दिभ्सले चिनियाँ कम्पनीलाई ४ मिलियन डलरमा ५० वर्षको लागि टापु भाडामा दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ, माल्दिभ्स भारतका लागि पनि कम महत्वपूर्ण छैन । माल्दिभ्स भारतसँग एकदमै नजिक छ र चीनले त्यहाँ आफ्नो पाइला टेक्यो भने भारतको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो ।

माल्दिभ्स भारतको लक्षद्वीपबाट लगभग ७०० किलोमिटर र भारतको मुख्य भूमिबाट १ हजार २०० किलोमिटर टाढा छ ।

माल्दिभ्सले पनि चीन र पाकिस्तानको महत्वाकांक्षी योजना बिआरआईलाई खुलेर समर्थन गर्दै आएको छ । यदि भारत माल्दिभ्सबाट टाढा गयो भने दक्षिण एसियाका अन्य साना देशहरूमा पनि चीनको प्रभाव बढ्नेछ ।

• बीबीसीको सहयोगमा