अनलाइन डबली
काठमाडौँ । अन्ततः अमेरिकाले रुसी रक्षा प्रणाली बिक्रीमाथि लगाएकोक प्रतिबन्ध हटाएको छ । रुससँग रक्षा प्रणाली खरिद गर्ने कुनै पनि देशहरुमाथि कारवाही गर्ने गरी अमेरिकाले काट्स कानुन बनाएको थियो । यही कानुनका कारण भारतलगायतका देशहरुले रुसी एस–४०० मिसाइल रक्षा प्रणाली खरिद गर्न पाएका थिएनन् ।
सन् २०१४ मा रुसले क्रिमिया गाभेपछि र २०१६ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकाले काट्स कानुन बनाएको थियो । सन् २०१७ मा संसदबाट पारित गरेको काट्स कानुनमा रुससँग रक्षा उपकरण वा खुफिया लेनदेन गर्ने कुनैपनि देशमाथि अमेरिकाले दण्डात्मक कारवाही गर्ने प्रावधान थियो ।
युक्रेन घटनालाई लिएर आमनेसापने भइरहेको बेला अमेरिकाले रुसको अस्त्रमाथि लगाएको कानुन संशोधन गरेको हो । सांसद रो खन्नाले संसदमा पेश गरेको विधेयक ध्वनी मतद्वारा पारित भएको छ । भारतीय मुलका खन्नाले यो कानुन समय सापेक्ष नभएको भन्दै संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए ।
अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाएसँगै भारतले पहिलेदेखि डिल भइरहेको एस–४०० मिसाइल खरिद गर्ने भएको छ । उसले पहिलेदेखि नै यो प्रणाली खरिद गर्न चाहेपनि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण रोकेको थियो । भारतले अबको केही हप्तामा पाँच अर्ब डलरमा रुसको एस—४०० मिसाइल प्रणाली खरिद गर्ने भारतीय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार अमेरिकाले यो कानुन भारतको लागि मात्रै संशोधन गरेको बताएका छन् । भारतको कुटनीतिक सम्बन्धका कारण अमेरिकाले भारतलाई रुसी रक्षा प्रणाली खरिद गर्न छुट दिएको भारतको दाबी छ । तर, संशोधित कानुनबारे औपचारिक रुपमा केही बताएको छैन ।
भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार चीनसँगको सम्भावित लडाइँमा भारतलाई सहयोग पुग्नेगरी अमेरिकाले कानुन संशोधन गरेको बताएका छन् । चीनसँग मुकाबिला गर्न रुसी हतियार आवश्यक भएको भारतमा बहस हुँदै आइरहेको थियो । एस–४०० मिसाइलले ४ सय कलिमिटरसम्म दुश्मनको मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राप्ट र हवाई हमला निश्तेज पार्न सक्छ भने सटिक निसाना लगाउँछ ।
चीन विरुद्धको लडाइँमा भारतले आफूलाई अस्त्रलैस बनाउनु पर्ने भन्दै अमेरिकी संसदले ध्वनी मतद्वारा संशोधन विधेयक पारित गरेको बताइएको छ । चीनबाट हुन हमलाको काउन्टर गर्न पनि भारतलाई रुसी अस्त्र ल्याउन दिने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तयार भएपछि यो कानुन संशोधन गरिएको बताइएको छ ।
अमेरिकाले यो कानुन संशोधन गरेर चीन र रुसबीचको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउन पनि काट्स कानुन संशोधन गरेको रक्षा विज्ञहरु बताउँछन् । स्वार्थ जे भएपनि युक्रेन घटनालाई लिएर रुसमाथि नाकाबन्दी लगाएको बेला यो कानुन संशोधन गर्नु अमेरिका झुकेको बताइएको छ ।
