काठमाडौं । सभाामुख अग्नी सापकोटले फिर्ता पठाएपनि सरकारले संवैधानिक आयोगका नियक्तिहरुलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ । सरकारले यसअघि अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी प्रावधान संशाेधन गरेर गरिएका नियुक्तिलाई पूर्णता दिन लागेको हो ।
चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका थिए तर नियुक्तहरुको संसदीय सुनुवाइको लागि संसद सचिवालय पठाइएको थियो । सभामुखले संसद परिपक्क नभएको भन्दै फिर्ता पठाएपछि सरकारले जबरजस्तीको बाटोमा हिडेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएर सुनुवाइ नभएपछि स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान भएपनि सभामुखले फिर्ता पठाइदिएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।
संवैधानिक परिषदको विवादित बैठकबाट भएका सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्न लागेको बताइएको छ । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष, समावेशी आयोगका अध्यक्षलगायत ११ संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनीहरु सबैलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्त गर्न लागेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिसलाई नियुक्ति पछि आजै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शपथ खुवाउने कार्यक्रम समेत तय गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर अध्यादेशअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेका सिफारिस अवैधानिक रहेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । ती रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा बहुमत नजेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर ३० मंसिरमा बसेको बैठकले संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय संवैधानिक परिषद्ले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो ।
संसद् विघटनकै दिन पुस ५ गते संसदीय सचिवालयमा पुर्याएको थियो । सभामुखले फिर्ता पठाएका सिफारिसलाई नियुक्त गरेर जिम्मा दिइयो भने (नेकपा)का दुबै समूहबीच थप द्वन्द्व बढ्न सक्ने देखिएको छ । एउटा समूहले नमानेका कारण नियुक्ति भएकाहरुले पूर्वाग्राही बन्ने खतरा रहेको बताइएको छ । नियुक्ति पाएकाहरु पूर्वाग्रही बन्ने र एउटा पक्षले नमानेपछि थप द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको राजनीतिक विश्लेषकको अनुमान छ ।
