काठमान्डौं । मगलबार कोरोेनाबाट ४जना कैदिको ज्यान गएको छ । केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका चार कैदीको ज्यान गएको हो । ति मध्ये १ जनाको सोमबार राति र ३ जनाको मंगलबार बिहान ज्यान गएको हो । ति मध्ये १ कञ्चनपुरका पुरुष हुन् । ज्यान जाने अन्य तीन जना ६० वर्षीय, ६४ वर्षीय र ५८ वर्षीय पुरुषहरु बाहिरबाट ल्याइएका भएका कारागार प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै केन्द्रीय कारागार कोरोना सक्रमितको सख्या ५२ भैसकेको छ । उनिहरुलाई उपचारको लागी बिभिन्न अस्पतालहरुमा लगिएको छन् ।
आज ज्यान गएको कैदीमध्ये एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि राजधानीकै मेगा अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । त्यस्तै बाँकी तीन जनाको वीर अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो ।
पछिल्लो समय बिश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाईरस नेपालमा पनि कोरोना तिब्र रुपमा फैलिरहेको कारागारका कैदीबन्दीलाई पनि कोरोना सकंमण हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
यसअघि भदौं १३ गते सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारका १५० भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई एकसाथ ज्वरो र रुघाखोकी देखिएको थियो । अहिले उनिहरु मध्ये ५० जनाको स्वाब कोरोना परीक्षण गर्न पठाइएको थियो । रुघा र जरो भएकोहरुलाई कारागार भित्रै क्वारेन्टाइन बनाएर निगरानीमा राखिएको थियो ।
यसअघि त्यहा बाहिरबाट सरुवा भएर आएका २ कैदीमा कोरोना देखिएको र उनिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिए थिए । कारागारमा संक्रमण देखिन सक्नेतर्फ जेलमा सावधानी नअपनाइएको कारण विभिन्न कारागार कैदिबन्दिी सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी र जेल प्रशासनका कर्मचारीमा कोरोना सक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छ ।
हाल देशभरका ७१ जेलमा २३ हजार ८ सय कैदीबन्दी रहेको छन् । तर, जेल क्षमता भने १० हजार मात्र छ । यस्ले गर्दा जेल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ ।हाल क्षमता भन्दा अधिक कैदीबन्दी एकै ठाउँ खाँदिएर बस्दा कोरोना जोखिम बढिरहेको सरोकारवालहरुले बताउको छन् ।
यस अघि बैसागमा नै सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीलाई प्रक्रिया पु¥याएर सहुलित दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । कारागारमा कैदीबन्दीको भीडभाडयुक्त बसाइले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले बुधबार कैदीबन्दीले पाउने सहुलितपूर्ण कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा गम्भीरबाहेकका आपराधिक कसुरमा कैदीबन्दीलाई कैद मिनाहा गर्नुपर्ने, खुला कारागारमा राख्न सकिने लगायतका व्यवस्था छन्। सोही कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश भएको हो।
तर अदालतको आदेश पूर्ण कार्यान्वयन नभएको परिस्थितिमा जति कैदीबन्दी रिहा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको र कोरोना पनि तिब्र फैलिरहेको ले कैदीबन्दीमा कोरोना सक्रमण हुने खतर बढेको छ
