काठमाडौँ । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पास गरेको संघीय निजामती विधेयकको विभेदकारी भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । महासंघका महासचिव अमरसिंह वलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतको पास गरेको विधेयकले कर्मचारीले पाउँदै आएका सेवा सुविधालाई कुण्ठित गर्दै राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई विभेद गरी विधेयक ल्याएको भन्दै महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
“संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका नाममा पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्माण गर्दा निजामती कर्मचारीले पाउदै आएकका सेवा सुविधालाई कुन्ठित गर्दै राजपत्रांकित र राजपत्र अंनकित कर्मचारीलाई विभेद गरी ल्याइएको विधेयकप्रति हाम्रो महासंघ खेद प्रकट गर्दै यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्ति मा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवामा र २० प्रतिशत आन्तरिकरअन्तर तह प्रतिस्पर्दाको व्यवस्था हुनु पर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरीसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परिक्षामा भाग लिन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था र सेवा अवधि जोडन पाउने विषयमा नि.से.नि. ऐन २०४९ को व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनु पर्नेमा संगठनको धारणा पनि सर्वजनिक गरिएको छ ।
स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई बढुवा र सरुवा भई प्रदेश र संघमा आउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, रा.प. प्रथम र दितीय श्रेणीको खुल्ला परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको कर्मचारी योग्य हुन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । विभिन्न सेवा समुहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासलगायत सेवा सुविधा स्वतः बृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने गरी अधिकार सम्पन्न ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको धारणा पनि रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी महासचिव वलीले विधेयकले कर्मचारीलाई हारेको सिपाई बनाउने भन्दै कार्यस्तलमा खटाउँदा मनोबल कमजोर हुने बताए । उनले उच्च मनोबलका साथ कार्यस्थलमा कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना नबनाए आन्दोलनप्रति एक्येवद्धता जनाउँदै आवश्यक परे आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र र जनसम्पर्कमा बढी रहेका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणको माग समेत गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “कर्मचारीलाई हारेको सीपाई बनाई कार्यस्थलमा खटाउँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने भएकोले उच्चमनोबलका साथ कार्यस्थलमा कार्य गर्ने वातावरण सृजना नभए सम्म देशभरका कर्मचारीहरुले गर्दै आएका आन्दोलनहरुमा एक्यवद्बता जनाउने र आवश्यक परे कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अहिले विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ले विश्व आक्रान्त भएको बेला स्वास्थ्य क्षेत्र र जनसम्पर्क बढी रहेका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण यथाशिघ्र गर्न आग्रह गर्दै कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र हक अधिकारबाट बन्चित गर्न खोज्ने विरुद्ध सम्पूर्ण न्यायप्रेमी कर्मचारीहरु एक ढिक्का भई अघि बढ्न आग्रह गर्दै यस प्रेस विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”
समितिले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशीको विषय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका सम्बन्धमा भएएका व्यवस्थालगायतका व्यवस्थासहित विधेयकमा बहुमतले पारित गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीसहित केही सांसदहरुको असमति रहेको थियो ।
