काठमाडौं । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का तीन नेता रिहा भएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीका क्याम्पस जिल्ला समितिका सचिव बुद्ध नेम्वाङ, सहसचिव गगन गिरी र सदस्य नेगेन्द्र न्यौपाने सोमबार रिहा भएका हुन् ।
असार ५ गते अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेजीको माग गर्दा प्रहले सुन्धाराबाट गिर.फ्तार गरेको थियो । प्रहरीले गैरन्यायीक रुपमा गिर.फ्तार गरेको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
एमसीसीका मुख्य राष्ट्रघा ती बुँदाहरुः
१. सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ । यसले परियोजनामा नेपालीहरुले प्रवेश नपाउने भएका छन् । यदि पाइहाले पनि चर्को श्रम शोषण हुने खतरा देखियो । काम गर्दा सिकेको सीप र कार्यक्षमता कर्मचारीहरुले आफू खुशी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । जो नयाँ युगको दास मानसिकता हो । नेपालमा काम गर्ने कर्मचारी वा विषयका विज्ञ राख्दा अमेरिकी कानुन लागु हुने भएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको लागि मजदूर भन्दै अमेरिकाले ठूलो संख्यामा सैनिक भित्र्याउनेछ ।
२. धारा ३ कै दफा ३ (८) क मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसले अमेरिकी कम्पनीले कसलाई कति पैसा बाड्यो, परियोजनामा कति खर्च गर्यो भन्ने जानकारी सरकारलाई कुनै जानकारी नहुनेभो । अडिट समेत नेपाली कम्पनीलाई गर्न नदिनु भनेको उसको नियतमै खराबी प्रष्ट देखिन्छ । सम्पूर्ण लगानी अमेरिकाको नभएर नेपाल सरकारको १३ अबै रुपैयाँ हो तर यो रकम पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी समेत नेपाललाई नदिने यो बुँदाको भाव हो ।
३. धारा ५ को क र ख मा अमेरिकी कम्पनीले चाहेमा यो सम्झौता रद्ध गर्नेछ भनिएको । यो बुँदाले प्रष्ट हुन्छकी अमेरिका नेपालको विकासको लागि भन्दा सैन्य स्वार्थको लागि आउने लागेको कुरा । यदि उसले यो परियोजनाको नाममा गर्न खोजेको सैनिक गतिविधि सम्भव नभए फर्किने ढोका सुरक्षित बनाइराखेको छ । अनुदान दिने भन्ने तर चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने भन्ने कुरा शंकास्पद छ । बरु नेपाल सरकारले चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो ।
४. सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ को (क) मा एमसीसी लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख । यो बुँदा झन् आपत्तिजनक । यसले अमेरिकी परियोजनालाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेको । संविधानअनुसार बनेका कानुन खारेज गरेर भएपनि एमसीसी लागु गर्नु भनेको राष्ट्रघात नै हो । यसले संविधानलाई मानेको देखिँदैन ।
५.अनुसुचि १ (ग) को २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकाएलाई खटाउँदा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले सरकारभन्दा माथि एमसीसीलाई राखियो । नेपालमा बन्ने उक्त परियोजनाबारे कसैले पनि औला उठाउन नदिने अर्थात उक्त क्षेत्रमा मानिसको प्रवेशलाई नै रोक्न यो व्यवस्था गरिएको ।
६.अनुसूची (४) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । किन चाहियो भारतको सहमति ? के यो त्रिदेशीय सम्झौता हो र ? भारतकको अनुमति लिनु पर्ने । अमेरिका र नेपालबीच भएको भए किन चाहियो भारतको समर्थन । यसले पनि के देखाउँछ भने यो आइपीएसकै अंग अर्थात सैन्य कार्यक्रम ।
यसले पनि एमसीसीको उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ । अनि अर्को भन्ने बेलामा अनुदान भन्ने तर आफूले रोजेको योजना मात्रै बनाउ भन्नुको अर्थ के हो ? यो बुँदाले अमेरिकी स्वार्थलाई पूरा एमसीसी ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ ।
माथि उल्लेखित सर्तहरुले सम्झौताको भित्री रुप देख्न गारो नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरुका अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई सेल्टर बनाएर चीनविरुद्ध गतिविधि बढाउन एमसीसीमार्फत प्रवेश गर्न लागेको छ ।
