गणतन्त्रको लागि लड्नुभयो, अहिले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समालिरहनुभएको छ, कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
देशको आर्थिक, सामाजिकलगायत समग्र विकास र समृद्धि अनि सुशासन मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वधिनताको रक्षाका लागि समेत पूरानो एकतात्मक समान्ती राज्य व्यवस्था मुख्य बाधक थियो । त्यस व्यवस्थाको अन्त्यका लागि हजारौं सहिदहरुको रगत, पसिना बगेको बलिदानिपूर्ण महान् १० वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको १९ दिने जनाआन्दोलनको सफलतामा आएको वर्तमान संघात्मक व्यवस्था हो, यसमा हामी गौरवान्वित छौं । हामीले यति ठूलो संघर्षले स्थापित गरिएको संघीय लोकतन्त्रिक गणन्त्र स्थापना गरेका छौं । यो व्यवस्था आउन नदिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा हामीहरुसँग लडेकाहरु अर्को विकल्प नपाएपछि बाध्यताले सहमतिमा आएका हुन् । उनीहरु यो व्यवस्थालाई असफल बनाउन षड्यन्त्रका तानाबाना रचिरहेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौं, त्यस्ता तत्वसँग हामी सतर्क छौं । उनिहरुलाई जरैदखि उखेल्नु पर्छ नत्र फेरि व्यूतिन सक्छन् ।
जनता तपाईँहरुसँग सन्तुष्ट छन् त ?
हामीले हिजो जनताको बीचमा समानता, सामाजिक, अर्थिक परिवर्तनमार्फत विकास र समृद्धिको एजेण्डा दिएका थियौं, चहे जनयुद्ध होस् चाहे चुनावमा । त्यसैले पनि जनताले हामीबाट निकै ठूलो अपेक्षा हुन्छ । हामीले उहाँहरुकै निम्ति रातदिन खटेर काम गरिरहेका छौं, हामीले धेरै काम गरेका छौं तर सोँचे जति र जनताले अपेक्षा गरे जति सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौं । जनता चाहन्छन्, तुरुन्त रिजल्ट आओस्, सुशासन कायम छिटो होस्, छिटो विकास होस्, अनि उहाँहरुका दैनिक समस्याहरु तत्काल समाधान हुन्, जुन कुराहरु हामी पनि चाहन्छौं तर सोँचेको र आकलन गरेजस्तो भएको छैन । पछाडि धेरै अवरोधहरु छन् । पहिलो कुरा, परिवर्तन विरोधीहरु हामीभित्र र बाहिर दुबैतिर छन्, दोस्रो कुरा नेपाल र नेपालीका निम्ति नितान्त नयाँ व्यवस्था जुन हामीले अवलमबन गरिहेका छौं, यस सम्बन्धि हाम्रो अनुभव नहुनु, तेस्रो, भौतिक संरचना तथा कर्मचारीको अभाव हुनु, चौथो, अझै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा अस्पष्ट र बाजिने कानुनी । यी यावत अवरोधकाबीचमा हामीले यो प्रदेशका जनतालाई सक्दो सेवा दिएका छौ.। आउँदो पाँच वर्षभित्रमा भौतिक संरचनाले पूर्णता पाउने छन्। त्यस्तै ऐन–कानूनलगायतका सबै कुरा बनिसकेपछि जनताले चहेजस्तै सेवा सुविधा हुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । किनकि परिवर्तन र विकास एक रातमा हुने कुरा होइन ।
तपाईँले एउटा आवाज उठाइरहनु भएको छ, तीनओटा सरकारबीचमा किचलो हटाउनु पर्यो भनेर, खास के हो ?
हो मैले भन्दै आएको छु, नयाँ प्रणालीअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केके अधिकार दिने केके नदिने भन्ने अधिकांश लडई संविधान बनाउँदाको लडाइँ हो । तर, अब सो कुराहरु संविधानले स्पष्ट लेखिसक्या छ, संघले केके राख्ने भन्ने कुराहरु स्पष्टसँग बाँडफाँडका बारेमा संविधानमा व्यवस्था भाको छ । तर, केन्द्र सरकारमा रहेकाहरु प्रदेशलाई तोकिएको अधिकार दिन किन आनाकनी गरिहेका छन्, मुल समस्या यो हो ।
खास समस्या चाही के हो तपाईँहरुलाई ?
ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सबै अनुसूचिहरुमा प्रष्टै लेखिएका छ, अनि फेरि जे संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरुमा संघीय सरकारबाट जाति तदारुकतताका साथ चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो त्यो नहुनु दुःखको विषय हो । उहाँहरुलाई प्रश्न छ, अहिले देश संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने बेला हो तर तपाईँहरु एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि जस्तो ब्यवहार देखाइरहनु भएको छ ? सम्पूर्ण चिज केन्द्रमा केन्द्रित छ । कर्मचारी केन्द्रमै केन्द्रित छ, केन्द्रको मातहातमा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनका लागि डेढ वर्ष किन लाउनु पर्यो ? जुन हप्ता दिनमै सम्पन्न हुने करा हो । समयमै काम सम्पन्न गरी दिएको भए त दुई वर्षभित्र धेरै काम बनि सक्थ्यो । हामीलाई सबैभन्दा बढी कर्मचारीले समस्या पारेको छ । यसमा हामी बढी सिरियस पनि छौं ।
त्यस्तै अर्को उदाहरण १० कक्षासम्मको मा.वि शिक्षाको सम्मपूर्ण आधिकार स्थानीय तहलाई सर्लक्क दिन किन ढिलाई ? उच्च शिक्षा र विश्व विद्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहत हस्तान्तरण गर्न के कुराले रोकिरहेको छ ? ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा विश्वविद्यालय रहनेछन् भन्या छ, । तर अहिले पनि हेर्नुस् हाम्रोमा प्रदेश विश्वविद्यालय हुनपर्ने, ‘मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय’ नै रहेको छ, जबकी अञ्चलवाला व्यवस्था हाटाएकै लामो सयम भइसक्यो । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्तै, खानेपानी, प्रकृतिक साधानको बाँडफाँडको कुराहरु, स्वास्थ्य, सडकलगायत सबै कुराहरु स्पष्टरुपमा संविधानमा व्यवस्था भएको छ यीनलाई जाति चाँडो कार्यान्वयन गरौं भनेर हामीले भनेको हो ।
तर पनि यस किसिमको अक्रमण्यता र ढिलाईमा संघमात्रै जिम्मेवार पक्केै होइन होला नि ?
अक्रमण्यता ने भन्ने त होइन, मुलतः ढिला सुस्ति चाहीँ हो । हामी पनि कही न काहीँ यसमा जिम्मेवार छौं । त्यो भनेको अनुभवको कमीको कारण सुरुसुरुमा केही अल्मलियौं,तर अब त्यस्तो होइन । संघ नै संघीयताको कार्यान्वयनको बाधक बनेको देखेपछि त्यसविरु हामीले बोल्न थालेको । बरु किन ढिला भइरहेको भन्ने प्रश्न तपाईँ संघीय सरकारलाई गर्न सक्नुहुन्छ ,तपाईँले संविधानको किताब हातमा लिएर, संघीय सरकारका प्रत्येक मन्त्रीहरुसँग बहस गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई,तपाईँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न किन सक्नु भएन ? अधिकार हस्तान्तरण किन गर्न सक्नु भएनलगायतका प्रश्न त्यता तेस्र्याउनु भयो भने यसको जवाफ पाउनु हुन्छ । अधिकार हस्तान्तरणको कुरा मात्रै छ, तर उनिहरु यस्तो गरिहेका छन् कि अधिकार तिनैको खल्तिबाट दिने हो । संघीय सरकारले अहिले प्रदेशलाई दिने होइन संविधानले दिइसक्यो, संविधानले दिएको अधिकारअनुसार केन्द्रसँग रहेको चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कुरा मात्रै हो । त्यसो भएको हुनाले अब हामी कसैले चाहेर पनि तपाईँको यो व्यवस्थालाई पछाडि धाकेल्न सक्दैन अगाडि बढ्नुको विकल्प अर्कोचाहि छैन ।
यो प्रदेशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशलाई अरु प्रदेशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने यसको अबस्था धेरै नाजुक छ । मानव विकास सुचाङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने सबैभन्दा पछाडि परेको एकदम चिन्ताजनक अवस्था छ । यहाँ ५२ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । विकासको हिसाबले एकदम पछाडि परेको कुनैपनि पूर्वधारको विकासचाहिँ भएको छैन । अब यस्तो प्रदेशलाई हामीले नयाँ संघीय व्यवस्था र प्रदेश सरकार बनिसकेपछि यी सबै प्रकारका समास्याको सरकारले चाँडोभन्दा चाडो सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो । त्यही भएर हामीले कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुनपूर्व नै हाम्रो प्रदेशसभा बनायौं, प्रदेशसभामा बोल्ने धेरै मनिसहरु छन् । प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलगायत सत्तापक्षका सांसदहरु सबैले कर्णाली प्रदेशको विपक्ष भनेको यहाँको गरिबी र अविकास हो र यहाँलाई हामीले प्रतिपक्ष बनाएर हामी सबै पक्ष सत्ता पक्ष भएर काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको सझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं ।
त्यसो भएको हुनाले सामग्र कर्णाली प्रदेशको यी समास्यहरु कसरी समाधान गर्ने, प्लानिङ्ग कसरी गर्नेे भन्ने कुराको आधारमा छलफल गर्दा हामीसँग भएको सिमित बजेट छ, हामीलाई निकै कम बजे छ, गर्नुपर्ने धेरै छ । संघीय सरकारले जनसंख्यको आधारमा बजेट बनाउने नीतिले हाम्रो जस्तो प्रदेशलाई निके अफ्ठ्यारो पारेको छ । जनसंख्यको आधारमा बजेट बनाउने हो भने सबभन्दा कम जनसंख्या भएको प्रदेश भनेको कर्णाली प्रदेश हो । त्यसको आधारमा सबैभन्दा थोरै बजेट कर्णाली प्रदेशमा आउछ, तर कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक अबस्था हेर्ने हो भने धेरै ठूलो भूगोल छ, त्यसमाथि पनि अति विकट डाँडाकाँडा, ठूला चट्टान चट्टानै जहाँ अहिलेसम्म पनि केही जिल्लाहरु केन्द्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैनन् । जोडिएका जिल्लाहरुका सडकका स्तर उन्नोती भएको छैनन् । ती सडकहरु एकदम मृतमार्ग जस्तै सावित भएकाछन् । अझैपनि यस प्रदेशका जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय प्रसरण लाइनका बत्तिहरु बलेका नबलेकोले अँध्यारोमा बस्नुपर्ने स्थिति छ ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका थुप्रै समास्याहरु विद्यमान छन्, अनि भन्नुस् त, कर्णाली प्रदेशको यही बजेटबाट यी सबै प्रकारका समास्याका सम्बोधन गर्न सकिन्छ त ? एउटा उदाहरण मात्र भन्छु, कर्णाली प्रदेशका जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था मात्रै यदी राज्यले गर्ने हो भने प्रत्येक जनताको घरमा पानीको धारा पर्याउनका लागि अर्बौको स्तरमा बजेटको अवाश्यकता पर्छ, किनकी नजिक पानीका श्रोतहरु छैनन् भने अहिले संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा पठाएको बजेटले त जनतालाई त ५ वर्षमा त खानेपानीको धारा पनि ल्याउन सकिँदैन । अरु त छोड्दिनु, जनतालाई खानेपानी दिनका लागि मात्रै पनि पैसा पुग्दैन भने जनताले खोजेको विकास गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यही भएर हामीले के भन्यौं भने कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बहिराबाट हामीले सहयता नलिएर सम्भाव छैन ।
केके योजनाहरु छन् ?
मुलतः यहाँ कृषि,पर्यटन, खानीको अत्याधिक सम्भावना देखिन्छ र भविश्यमा यहि नै मुख्य आधार बन्ने छ । त्यसैले यहाँ भएका थुप्रै साधन श्रोतहरुको व्यापक परिचालनका लागि निजि क्षेत्र भन्या छौं । व्यपक सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रको विकासमा निजिकरण गराउनु पर्छ, पर्यटन धेरै राम्रो छ । पर्यटनमा पनि निजि क्षेत्र हो । खानीहरुचाहिँ छन् निजि क्षेत्र हुन्ुपर्छ प्रसस्त उद्ययोगहरुको लागि हामीसँग माइनिङहरु छ, कच्चा पदार्थ छ । हामीसँग निजि क्षेत्र आओस् र त्यसले गर्दा हामीले आर्थिक क्षेत्रको सुधार हुन्छ । जनताले रोजगारी पाउछन्, आर्थिक बृद्धि त्यसरी हुने हो । गरिबी त्यसरी हटाउने सकिने हो । जहाँसम्म पूर्वधार विकासको कुरा छ, जसरी सडकको कुरा छ, सुर्खेतदेखि हुम्लाको हिल्सासम्मको सडक मात्रै बढाउने हो भने सुर्खेदेखि ८ घण्टामा मान्छे हिल्सासम्म पुग्छ । त्यसको एक दिन गएर दोस्रो दिन तपाईँ सुर्खेत फर्केर आउन सक्नुहुन्छ । यो बाटोले आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यस्तो ठाउँको लागि हामीले काम गर्यौं भने हामीले छिट््टै फड्को मार्ने छौं । यसमा छिटो काम गर्नका लागि बाहिराको लगानी ल्याउन जरुरी छ ।
त्यसपछि एयरपोर्ट र हाइड्रो पावरमा महत्वपूण योजना बनाएका छौं । एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा पनि छन् । धेरै छरिएका ठाउँहरु त्यहाँ विकास गर्नलाई गारो छ, अर्कोचाहिँ ज्यादा जोखिम पनि यस्ता धेरै दुरदराजमा रहेका गाउँहरुलाई एकृकित बनाएर एक ठाउँमा ल्याउने र जनताले चाहेको सेवा सुविधा दिन सजिलो हुन्छ । यसका लागि पनि हामीसँग पैसा छैन । बहिरको सहयोग लिएर काम गर्न सक्यौं भने जनताको सुरक्षित बासस्थान बनाउन सक्छौं । त्यसपछि बल विकासका लागि पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
त्यस्तै कतिपय विषयहरुमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रिलेशनको आधारमा, कतिपय मुख्यमन्त्री भएका कारणले निःशुलक सर्बे गर्छौ भन्या छन् । जुन सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको फस्ट ट्रयाक चाइनाको सरकारले निःशुल्क सर्बे गर्दैछ, यही सर्बे गर्न हामीलाई एक डेढ अरब खर्च हुन्थ्यो । यस्ता सहयोग गर्ने अरु देश र निकाय पनि छन् । यसका लागि पनि संघीय सरकारले अनुमाति नदिएसम्म उनीहरुले चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्दैनन् । यसमा पनि संघ अलि उदार हुनुपर्छ भन्ने हो ।
विकासको लागि पूर्वधारको कुरा मुख्य कुरा हो । त्यसैले सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको सडक बिस्तार गर्ने, सुर्खेतमा रिङ्गरोड, यहाँबाट हिल्सा–नाक्चेसम्मको र
त्यसपछि धोमोरिम्ला गरी तीनओटा हाम्रा उत्तरी नाकाहरुका बाटामा प्रथमिकतामा छन् । अनि सुर्खेत हाम्रो राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकामसम्मको सडकहरुको स्तरउन्नती गर्ने, जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक जोड्ने, त्यसरी प्रत्येक जनताका लागि खानेपानीको व्यवस्थापन ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यका योजना पनि छन् । कतिवटा कलेजको अवश्यकता छ, कतिवटा स्कूलको आवश्यकता, अब एजुकेशन पनि खाली सिद्धान्त मात्र पढाएर भएन, ब्यवहारिक शिक्षा अगाडि बढाएर जानेदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशको एउटा बृहत गुरुयोजना तयार परेर अगाडि बढेका छौं ।
कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर हुने आधारको पहिचान कसरी गर्नुभएको छ ?
तत्कालका लागि हामीले जनताको आर्थिक श्रोतमा केही सुधार ल्याउनका लागि पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई रोजेका छौ ।ं अहिले पनि ५ लाख क्वीन्टल चामल प्रत्येक वर्ष बाहिराबाट आइरहेको हुन्छ, यो चामल मात्रै आएको छैन, त्योसँगै यहाँको रुपैयाँ पनि बाहिर गएको छ । त्यस्तै तरकारीदेखि थुप्रै खाद्य बस्तुहरु बाहिराबाट आएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा बहिराबाट खाद्यबस्तु आउनुपर्ने अवस्था त होइन, यहाँका जनताको लागि उत्पादन गरेर बाहिरको लागि निर्यत गर्नसक्ने कृषियोग्य जमिन छ । यसको व्यवस्थापनको योजना बनाएका छौँ । आग्र्यानिक बनाउने भनेका छौं, तरकारीदेखि खाद्यवस्तुमासहित छन् । दोस्रो भनेको पर्यटन हो । अर्को सम्भावना पर्यटन क्षेत्रमा हो । धेरै पर्यटक कर्णाली प्रदेशमा भित्र्यान सक्छौं । त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पक्कै पनि पर्छ नै ।
कर्णाली प्रदेशको सहसीक पर्यटनको मजा लिन मान्छे सरर गाडी चढेर, हेलिकोप्टर चढेर,प्लेन चढेर पर्यटक आउदैनन् । के हामीले पर्यटन मार्गको रुपमा विकास गरेर हामीले ‘नेचुरल इन्भारमेन्ट’ राखेर प्रकृतिलाई हेर्नका लागि आकर्षक कर्णाली बनाउने हो, त्यो मुख्य आधार बन्छ । यहाँ विभिन्न तातलैयाहरु, नदीनाला, ठूलाठूला फाँटहरु, हिमालमा विभिन्न प्रजातीका फूलहरु फुल्छन्, धर्मिक पर्यटकीय केन्द्रहरु, मानसरोबरहरुदेखि लिएर छायानाथ, काँक्रेबिहारसम्म यहीँ छन् । त्यसैगरी भाषा र संस्कृतिको उत्पत्ति भएको कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकियो भने गतिलो आधार हुन्छ भनेर त्यससँग सम्बन्धी योजना बनाएका छौं ।
मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशबासीको लागि केके गर्नुभयो ?
अहिले धेरै ठूलो समास्या छ, तपाईँले देखिरहनुभएको छ त्यसका बाबजुद हामीले केही नयाँ र केही उदाहरणिय देखि नियमित कामहरु गरेका छौं । अरु प्रेशहरुमा राजधानी कहाँ राख्ने, प्रदेशको नाम के राख्नेलगायतका यावत विषय अन्य प्रदेशमा अझै पनि चलिरहेको छ, तर हामीले सबैभन्दा पहिले यी विषयलाई सहज तरिकाले टुङ्गो लगायौं । अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेकोे प्रदेश सरकारका प्रसासनिक संम्रचनाहरु १० ओटै जिल्लामा कार्यालयहरु बनाएका छौं । प्रदेश योजना आयोग बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं । भौतिक संरचनाहरु धमाधम बन्दैछन्, सडकहरु पनि त्यही गतिमा अघि बढिरहेका छन् । सामजिक सुधारका धेरै कार्यहरु अघिबढेका छन् । जस्तै, स्वास्थ्य बीमाको कुरा, अर्गानिक प्रदेश बनाउनेलगायका कामहरु गरेका छौं । धेरै कर्मचारी राख्दा आर्थिक भार पर्छ भनेर कम कर्मचारी राखेर कामकारबाही सुचारु गर्नेगरी २५ सय कर्मचारीको ऐन तयार गरेकाछौं । त्यसपछि अहिले संघीय सरकारले कर्मचारी संयोजन गर्दाखेरि अब स्वच्छिकमा राख्दा कर्णाली प्रदेश कुनैपनि कर्मचारीहरुको रोजाई बनेन । यता आएका केही कर्मचारी अवकाश हुने अवस्थामा छन् । अनि हामीसँग चाहिने आवश्यक प्राविधिक पनि छैन । त्यही भएर हामीले अहिले अस्थायी करार सेवामा लिएर भएपनि काम अगाडि बढाउने भनेका छौं । त्यसको लागि निर्णय गरेर विज्ञापन पनि निकाली सकेकाछौं र अब हामी तत्काल सेवा करारमा लिएर भएपनि कामलाई अगाडि बढाउने योजनामा छौं ।
विकास खर्च गर्न सक्नु भएन नी ?
जसरी पनि खर्च मात्रै गर्ने हो भने त ठूला कुरा छैन । एकैचोटी खर्च गरे भइहल्छ भन्ने होइन, काम कति भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । पत्रकारले सोध्दाखेरिमा पनि काम कति भयो भनेर सोध्नुपर्छ, कम खर्चमा पनि धेरै काम हुन सक्छ नि । बरु, कति किलोमिटर सडक बन्यो ? अनि त्यसमाकति किलोमिटर पिच भयो ? कति खानेपानी बन्यो ? कति विद्युतिकरण भयो ? भनेर सोध्दा पो मजा आउला नि । विकास त्यति भयो जति अघिल्लो पटक सर्बे गरिएको थियो, जुन धेरै ठाउँमा गरेको थिएन । हामी सर्वे पूरा गरेर अघिल्लो वर्षको बजेटलाई टेन्डरसम्म गरिसकेका छौं । टेण्डर गरिएका आयोजनाहरु अहिले निर्माणको प्रकृयामा छन् । निर्माण भइरहेकाछन् भकाभाक । यो वर्षको कार्यक्रम पनि हामीले तुरुन्तै सर्बे सकाएर पनि टेन्डर खोल्दैछौं । टेन्डर गर्दै जाँदा कामको हिसाबले काम पूरा भएको छैन वा गुणस्तरिय काम भएको छैन भने हामी भुक्तानी दिँदैनौं । पैसा त हाम्रै खातामा रहन्छ नि ।
हामीले हेर्ने खर्च होइन, प्रदेश सरकारले गर्ने काम हेर्ने हो । भवन अघिल्लो वर्ष कति थिए अहिले कति बने भनेर हेर्नुपर्छ, कुन प्रदेशले कति भवन बनायो ? स्कुलका भवन कति बनायो, हस्पिटल कति बनायो, सडक कति बनायो ? भनेर हेर्नुपर्यो । समग्रमा विकास कति गरे भनेर हेर्नुपर्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणलगत्तै तपार्इँले चीन भ्रमण गर्नुभयो, भ्रमणको उद्देश्य के थियोे ?
कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएको भूगोल तिब्बतको प्रदेश सरकारले निमान्त्रणा गरेको थियो, त्यही निमान्त्रणाको आधारमा हामी त्यहाँ गायौं । बिआरआईको मिटिङ्ग हिमालयन कनेक्टीभिटिको सम्बन्धी छलफल थियो । सेमिनार मुख्यगरी हिमालसँग जोडिएका देशहरुको विकास त्यहाँको समग्र योजना त्यहाँको अवस्थाहरुका बारेमा छलफल कार्यक्रम थियो । चीनले पूर्वाधारको विकास कसरी गर्याे र हामीले कसरी शिक्षा लिन सक्छौं भन्ने कुराको बारेमा केही अवलोकन भ्रमणहरु पनि थियो ।
धेरै ठाउँहरुको अवलोकन गरियो, चिनिया काम्युनिस्ट पार्टीका नेता र तीब्बत सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । मुख्यगरी अब हामीले तिब्बतको भू–भाग धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ, डोल्पामा समान सप्लाई गर्नका लागि तिब्बतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसपछि र डोल्पा र हुम्लाका लागि पनि तिब्बतको भूमी प्रयोग गर्न कसरी सहज पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।
समग्र कर्णाली प्रदेशमा गरिने लगानीका बारेमा थुप्रै लगानीकर्ताहरुसँग छलफल भयो र उनीहरु आएर लगानी गर्न इच्छुक भएका छन् । संघीय सरकारले अनुमति दिने हो भने कर्णाली प्रदेशमा आएर लगानी गर्न धेरै लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । प्रदेश सरकारले मात्रै बाह्य लगानी भित्र्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन, संघीय सरकारले अनुमति नदिएसम्म आउन मिल्दैन । यसले गर्दा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । हामीलाई आशा छ, कर्णाली विकासका लागि त्यो ढोका खोलिन्छ ।
अन्त्यमा ?
हामी लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं । अहिले प्रदेश र स्थानीय तह भूमिकाविहीन जस्तो अवस्थामा छन् । जुन केन्द्र सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो ढोका खोली दिनुपर्छ । संघ भन्ने वित्तिकै नीति निर्माण गर्ने निकाय हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको प्रदेश र स्थानीय तह हो । कार्यान्वयनको जिम्मा दिने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा नै संघले लिएर कार्य विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने समग्र कर्णालीको मात्रै नभएर देशको विकास एकदम तीब्र गतिले अगाडि बढ्छ । अलिअलि चारोको रुपमा काम दिएजस्तो गर्ने तर सबै काम हामी आफै गर्छौ भन्ने संघीय सरकारको व्यवहार धेरै लामो गयो भने हामी धेरै टिक्ने अवस्था नरहन सक्छ ।
जुन हामीले विगतमा अभ्यास गरीसकेका छौं, त्यसको भुक्तभोगी छौं । सिंहदरबारबाट सम्भव छैन भनेर हामी संघीय संरचनामा गएका हौं, त्ययको मूल स्प्रिडको आधारमा संघीय सरकारले सोच्नुपर्छ । तर सिंहदरबारमा बस्ने केही व्यक्तिहरु पूरानै मानसिकतामा छन् । यो सोँच नै मुख्य बाधक हो ।
- प्रस्तुतीः धनञ्जय बुढा
